काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकको शुक्रवारको मौद्रिक नीतिपछि प्रणालीबाट ५० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ लगानी योग्य पैसा हराउने भएको छ।
राष्ट्र बैंकले ऋण विस्तारलाई नियन्त्रण गर्नका लागि भदौबाट लागू हुने गरी अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर) लाई एक प्रतिशत बिन्दुले बढाउने घोषणा गरेको छ।
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेपि ५० खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ छ। बाणिज्य बैंकहरुको मात्र ४४ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ।
अहिले यसको ३ प्रतिशत सीआरआर कायम गर्नु पर्छ। यसो हुँदा बैक तथा वित्तीय संस्थाले ५० खर्ब ८३ अर्बको ३ प्रतिशत अर्थात एक खर्ब ५२ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ सीआरआर कायम गरिरहेका छन् भने बाणिज्य बैंकहरुले एक खर्ब ७९ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ कायम गरिरहेका छन्।
राष्ट्र बैंकले ३ प्रतिशतको सीआरआरलाई ४ प्रतिशत पुर्याउने बित्तिकै बैंकहरुको निष्कृय स्रोत बढेर गएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अब २ खर्ब ३ अर्ब ३२ करोड अर्थात पहिलेभन्दा ५० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बढी सीआरआर कायम गर्नु पर्छ।
बाणिज्य बैंकहरुले अब १ खर्ब ७९ अर्ब १२ करोड कायम गर्नु पर्छ। यो भनेको ४४ अर्ब ७८ करोडले बढि हो।
सीआरआर ब्याज नआउने गरी राष्ट्र बैंकमा जम्मा गर्नु पर्ने पैसा हो। यो पैसा न ऋणपत्रमा न ऋण लगानीमा प्रयोग गर्न पाइन्छ। यसो हुँदा यो निष्कृय स्रोत नै हो।
