काठमाडौं : सरकारलाई असहयोग गर्यो भनेर ‘कसिङ्गर’ बनिरहेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी तीन वर्षपछि केन्द्रीय बैंकको भूमिकामा फर्किएका छन्। लकडाउनताका सरकार अनुदार देखिइरहेका बेला नोट छापेर सस्तो ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराएका गभर्नर अधिकारीलाई पछिल्लो एक वर्षयता आर्थिक तथा मौद्रिक प्रणाली बिगारेको आरोप लाग्दै आएको थियो।
यहीबिच उनले लिएको नीतिका कारण सेयर बजारका लगानीकर्ताले १८ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले गुमाएका छन्। अनौपचारिक बजार मौलाउँदा जग्गाको मूल्य वर्ष दिनमै दोब्बरले उक्लिएको छ।
उनले अस्वभाविक रुपमा ऋण विस्तार गर्न छुट मात्र दिएका थिएनन्, त्यो पैसा कहाँ गइरहेको छ? कसले प्रयोग गरिरहेको छ? भनेर समेत हेरेका थिएनन्।
उद्योगधन्दा खोल्नुपर्छ भन्ने आडमा अनुत्पादक क्षेत्रमा ठूलो पैसा गएको थियो। गभर्नरले लिएको नीतिका कारण ठूलो पैसा अनौपचारिक क्षेत्रमा गयो, जुन प्रणालीमा अहिलेसम्म फर्किन सकेको छैन।
उदार ऋण नीतिका कारण नै आयात उच्च दरले बढ्यो। सरकारले बोक्नुपर्ने भारी पनि केन्द्रीय बैंक आफैँ अगाडि सरेर बोकेको थियो। यो भारीले पनि प्रणालीमा समस्या थपिएको थियो।
केन्द्रीय बैंकको उदार नीतिले धान्नै नसक्ने गरी आयात वृद्धि हुँदा शोधनान्तर घाटा अहिलेसम्मकै उच्च भयो। चालु खाता घाटा जीडीपीको १२ प्रतिशत पुग्यो। विदेशी मुद्राको सञ्चिति तीव्र दरले घटेर १५ महिनाबाट साढे ६ महिनाको आयात धान्ने अवस्थामा आयो।
गभर्नर अधिकारीले चालु वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आफू मौद्रिक अधिकारीका रुपमा फर्किएको जनाउ दिएका छन्। उनले सरकारले ल्याएको भीमकाय आर्थिक वृद्धिको पछाडि आफू नदौडिने, पहिलो प्राथमिकता बाह्य क्षेत्र, मूल्य र वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व हो भनेर शुक्रवारको मौद्रिक नीतिबाट प्रष्ट पारेका छन्।
सरकारले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य लिएको छ। पोहोर १९ प्रतिशतको ऋण विस्तारको लक्ष्य लिइएको थियो। त्यसबेला आर्थिक वृद्धि लक्ष्य सात प्रतिशत थियो।
एउटा बिन्दुमा ३२ प्रतिशतसम्म ऋण विस्तार भएको थियो। त्यसो हुँदा पनि आर्थिक वृद्धि ५.८ प्रतिशतभन्दा माथि जान सकेन। बरु बाह्य क्षेत्रको खाडल चुलियो।
यसपाली ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि लक्ष्य लिँदा गभर्नर अधिकारीले १२.६ प्रतिशत मात्र ऋण विस्तार गर्ने नीति अगाडि सारेका छन्। उनले आर्थिक वृद्धि मेरो प्राथमिकता होइन, बाह्य क्षेत्र हो भनेर कर्जाको विस्तार घटाएर प्रष्ट सन्देश दिएका छन्।
गभर्नरले यसै पनि ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुँदैन, औषतभन्दा केही माथि मात्र हुन्छ भनेका छन्। अहिले औषत आर्थिक वृद्धि ५ प्रतिशत हो। गभर्नरले मूल्यवृद्धिलाई ठूलो दबाबका रुपमा लिएका छन्।
उनले रुस युक्रेन युद्धका कारण मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतको प्रक्षेपणभन्दा माथि पुगिने बताएका छन्। सरकारले ल्याएको बजेटलाई उनले आफ्नो मौद्रिक नीतिमार्फत ठाडै चुनौती दिएका हुन्।
गभर्नर अधिकारीले सात महिनाको बस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने गरी विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउनु आफ्नो लक्ष्य रहेको घोषणा गरेका छन्। उनले माग पक्षबाट मूल्यमा चाप पर्न नदिने त भनेका छन् तर त्यसलाई घुमाउरो पाराले मूल्यवृद्धि दोहोरो अंकमा पुग्ने संकेत गरेका छन्। त्योभन्दा महत्वपूर्ण उनले विदेशी मुद्राको सञ्चिति सात महिना पुर्याउने र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण भित्र राखेर मात्र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई पच्छ्याउने बताएका छन्।
गभर्नरले कोभिडकालमा दिएका अधिकांश सुविधा कटौती गरिदिएका छन्। सस्तो दरको पुनर्कर्जा पाइरहेकाहरुले अब त्यो पाउने छैनन्। १५० अर्बसम्म पुनर्कर्जा उपलब्ध भएकोमा अबको केही समयमा त्यो घटाएर ४०/४५ अर्बमा झार्ने गभर्नरले बताएका छन्।
उनले उत्पादनशील क्षेत्रमा जाने कर्जामा आधार दरभन्दा २ प्रतिशतसम्म ब्याज लिन पाउने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेका छन्। घरजग्गामा निक्कै नै कडाइ गरेका छन्। यसले उद्यमीलाई जग्गा किनेर सम्पति पुँजीकरण गर्ने होइन उत्पादन नै हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न दबाब दिएका छन्।
समग्रमा गभर्नरले तेस्रो मौद्रिक नीतिमार्फत आफ्नो नियामकीय र सुपरिवेक्षकीय काममा फर्किएको घोषणा मात्र गरेका छैनन् सरकारको पछि लागेर आफ्नो दायित्वबाट बिमुख नहुने, केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता प्रयोग गर्ने घोषणा गरिदिएका छन्।
बजेटमै आएका कतिपय कार्यक्रमलाई उनले बेवास्ता गरिदिएका छन्। ५ खर्बको लघुवित्त कोष बनाउने विषयलाई गभर्नरले सुनेको नसुनै गरिदिएका छन्।
उनले मूल्यवृद्धि माथि जान्छ भने ब्याज चाहीँ सस्तोमा पाइन्छ भनेर नठान्न व्यवसायीलाई मौद्रिक नीतिमार्फत बताएका छन्। गभर्नरले अनिवार्य नगद अनुपातको वृद्धि गरेर ब्याज माथि लैजान खोजेको संकेत गरेका छन्।
यद्यपि, केही अनुपात र अंकमा उनले सहुलियत दिएका छन्। ऋण विस्तार धेरै पनि प्रभावित गर्नु हुँदैन भनेर काउन्टर साइक्लिकल बफरलाई एक वर्ष धकेलिएको छ। सीडी रेसियोमा पनि एक वर्ष थप समय दिइएको छ।
