काठमाडौंः प्रदेश नं १ को नामकरण चालु अधिवेशनबाटै गर्न सबै दलहरुबीच सहमति भएको छ। सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीद्वारा नामकरणका सम्बन्धमा आयोजित सर्वदलीय बैठकमा सहभागी दलका नेताहरुबीच संसद्को चालु अधिवेशनबाटै प्रदेशको नामकरण गर्न सहमति भएको नेताहरुले जानकारी दिए।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग सभामुख भण्डारीले सहमतिबाटै नाम राख्न दलहरु सहमत भएको जानकारी दिए। उनले आगामी दिनमा यसरी नै छलफल जारी राख्ने सहमति भएको बताए।
मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले प्रदेशसभामा प्रक्रियामा लैजानुअघि निरन्तर छलफल गर्नुपर्ने दलहरुको निष्कर्ष रहेको बताए। उनले दलहरुले यसअघि प्रस्ताव गरेका नामको अडान छाडेर लचकता देखाउनुपर्ने विषयमा छलफल बढी केन्द्रित भएको जानकारी दिए। मुख्यमन्त्री राईले बैठक सकारात्मक रहेको भन्दै आगामी दिनमा सबै दलहरुले आन्तरिकरूपमा पार्टीभित्र समेत छलफल गर्ने सहमति भएको जानकारी दिए।
उनले पार्टीहरुबाट वैकल्पिक नाम ल्याउनेसमेत सहमति कायम भएको छ भन्दै अत्यधिक रूपमा यही संसद्को अधिवेशनमा प्रदेशको नामकरण टुङ्गिने विश्वास रहेको बताए।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले बैठकमा कांग्रेसले प्रदेशको नामकरणको प्रक्रिया तत्काल थाल्नुपर्ने बताए। उनले प्रक्रिया सुरु गरेपछि सहमतिको विन्दुमा पुग्न सकिने आफूहरुको धारणा रहेको जानकारी दिए। उनले कांग्रेस साझा पहिचानको पक्षमा रहेको बताए।
नेकपा (एमाले) नेताद्वय हिक्मतकुमार कार्की र जीवन घिमिरेले चालु संसद्बाटै प्रदेशको नाम टुङ्ग्याउन एमाले दृढ रहेको र बैठकमा सोहीअनुसार प्रस्तुत भएको बताए। उनीहरुले बैठकमा तुरुन्त प्रक्रिया सुरु गर्ने कि दलहरुबीच सहमति भएपछि मात्रै संसद्मा लैजाने भन्ने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए।
प्रदेशको राजधानी विराटनगर राख्न यसअघि दलहरुबीच साझा सहमति भए जस्तै नामकरणमा पनि साझा मिलन विन्दु खोजेर जाने कुरा भएको बताए।
सर्वदलीय बैठकमा राप्रपा बाहेकका सबै दलको सहभागिता रहेको प्रदेश सभाका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले बताए।
प्रदेशसभा ९३ सदस्यीय रहेकामा एमालेका सभामुखसहित ३९, नेपाली कांग्रेसका २१, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का १५, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का १०, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) का तीन र राप्रपा र संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका एक–एकजना सदस्य छन्। प्रदेश सभाबाट एमालेका दुईजनाले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन राजीनामा दिएका थिए भने माओवादी केन्द्रका एक सांसद पदमुक्त भएका थिए।
