काठमाडौं: अमेरिकी संसदमा गत वर्ष पेश भएको 'तिब्बत स्वतन्त्रता ऐन (तिब्बत इन्डिपेन्डेन्स एक्ट)' छलफलका लागि परराष्ट्र मामिला समितिमा पठाइएको छ। त्यस्तै संसदको न्यायिक समितिमा पनि छलफलका लागि यसलाई सभामुखले पठाएका छन्।
सांसद् स्कट पेरीले सदनमा दर्ता गराएको विधेयक पारित भए तिब्बतलाई स्वतन्त्र देशको मान्यता दिनेछ।
अमेरिकी सेनाका पूर्वलेफ्टिनेन्ट कर्नेलसमेत रहेका उनी सन् २००९ देखि २०१० सम्म इराकमा परिचालित अमेरिकी सेनाको कम्पनीलाई जनरल सपोर्ट एभियसन बटालियनमार्फत सहयोग पुर्याएका थिए। उनले त्यहाँ ४४ वटा कम्ब्याट मिसनलाई उडाएका थिए। बिर्गेडियर जनलरको रुपमा २०१९ मा अवकाश प्राप्त गरेका उनले ४० वर्ष सैन्य सेवामा विताएका थिए।
उनै सैन्य पृष्ठभूमिका पेरीले संसदमा तिब्बतलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता दिनेगरी विधेयक दर्ता गराएका हुन्। 'एक चीन नीति'प्रति स्वीकार गरेको अमेरिकाले कूटनीतिक रुपमा ताइवान, तिब्बत र हङकङलाई चीनकै अंग मान्दै आएको छ। यद्यपि उसले समानान्तर रुपमा तीन क्षेत्रसँग आफ्नो सम्बन्ध पनि राख्दै आएको छ।
सन् १९७९ मा राष्ट्रपति जिम्मी कार्टरको नेतृत्वमा चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गरेसँगै अमेरिकाले ताइवानमा रहेको दूतावास पनि बन्द गरेको गरेको थियो।
तर, पनि यी क्षेत्रलाई स्वतन्त्रताको मान्यता अनुसार कानुनी व्यवस्था लागू गर्दै आएको छ। यसको पछिल्लो उदाहरण हो- तिब्बत इन्डिपेन्डेन्स एक्ट।
के छ विधेयकमा?
यस विधेयकले तिब्बतमाथि चीनले अवैध रुपमा नियन्त्रणमा राखेको भन्दै त्यस्ता गतिविधिमा संलग्नलाई प्रतिबन्ध लगाउने गरी विधेयक दर्ता गराइएको छ। तिब्बतको गैरकानूनी कब्जा र अन्य उद्देश्यका लागि जानीजानी जिम्मेवार वा संलग्न भएका वा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भएका व्यक्तिहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउन,' प्रस्तावित विधेयकको शीर्षक राखिएको छ।
यसलाई छोटकरीमा 'तिब्बत इन्डिपेन्डेसन्स एक्ट' नाम दिइएको छ। विधेयकमा तिब्बत स्वतन्त्र देश भएको भन्ने पुष्टि गर्न ९ वटा अमेरिकी कानुन तथा प्रस्तावहरुलाई उल्लेख गरिएको छ।
विधेयकमा कंग्रेसले तिब्बतलाई चीनदेखि छुट्टै राष्ट्रको रुपमा एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक एक्टको १९८६ को संशोधनमा उल्लेख भएको जनाएको छ। त्यस्तै फरन रिलेसनस अथोराइजेसन एक्टको आर्थिक वर्ष १९९२ र १९९३ मा कांग्रेसले तिब्बतलाई नियन्त्रित रुपमा व्याख्या गरेको र तिब्बतमाथि चीनको नियन्त्रण अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार अवैध भएको पाएको उल्लेख छ।
प्रस्तावित विधेयकमा अथोराइजेसन एक्टको 'एक देशले अर्को देशको सार्वभौमसत्ताविरुद्ध भूमि प्राप्त गर्ने तरिकाको रूपमा आक्रामकता र अन्य गैरकानूनी बल प्रयोग, एक देशले अर्को देशमाथि अवैध कब्बजालाई अमेरिकाले विरोध गर्छ। र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघनको निन्दा गर्दछ' भन्ने वाक्यांश उदृत गरिएको छ।
त्यस्तै १९९४ र ९५ को एक्टमा तिब्बती जनताका वास्तविक प्रतिनिधि, दलाई लामा र उनका प्रतिनिधि र निर्वासित तिब्बत सरकारसँग संवादलाई स्थापित गर्ने अमेरिकाको नीति रहेको उल्लेख गरेको भन्दै यो कानुन आवश्यक रहेको उल्लेख छ। त्यस्तै २०२० मा अमेरिकी संसदले पारित गरेको प्रस्तावमा 'तिब्बतका जनताको लागि वास्तविक स्वायत्तता र अमेरिकी र तिब्बती जनताबीचको गहिरो सम्बन्धको लक्ष्यको सांस्कृतिक र धार्मिक महत्त्वलाई पुष्टि गर्दछ' भन्ने उल्लेख भएकोसमेत विधेयकमा भनिएको छ।
विधेयकमा १९५१ मा चीनले तिब्बती प्रतिनिधिहरुलाई जबर्जस्ती १७ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गराएको र त्यो समझदारीपत्रमा तिब्बती जनतालाई केन्द्रीय जनसरकारको एकीकृत नेतृत्वमा राष्ट्रिय क्षेत्रीय स्वायत्तताको प्रयोग गर्ने अधिकार रहेको केन्द्रीय अधिकारीहरूले तिब्बतको विद्यमान राजनीतिक प्रणालीलाई परिवर्तन नगर्ने प्रतिवद्धता गरिएको स्मरण गराइएको छ।
त्यस्तै अमेरिकाले तिब्बतलाई स्वतन्त्र मान्यता दिनु अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षामा फाइदाजनक रहेकोसमेत उल्लेख छ। यसमा तिब्बतका तीन प्रान्तहरु आम्दो, खाम र यु-साङसामेल हुनेसमेत उल्लेख छ।
त्यस्तै यो विधेयकले नीति भन्दै तिब्बतलाई १९५१ अघिको स्वतन्त्र देशको मान्यता दिने तथा आम्दो, खाम र युसाङका कुनै पनि क्षेत्रमा चीनको नियन्त्रण अस्वीकार्य हुने नीति रहेको छ।
त्यस्तै सेन्ट्रल तिब्बतीयन एडमिनिस्ट्रेसनलाई मात्र तिब्बतको आधिकारिक सरकारको मान्यता दिने नीति अमेरिकाको हुने विधेयकमा उल्लेख छ।
त्यस्तै विधेयकले यो ऐन लागू भएसँगै राष्ट्रपतिलाई स्वतन्त्र देशको रुपमा मान्यता दिने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएको छ। त्यस्तै सिटीएका सिकियोङ (प्रमुख) लाई अमेरिकी राष्ट्रपतिले एक वर्षभित्र अमेरिका भ्रमणमा औपचारिक भ्रमणमा बोलाउनेसमेत उल्लेख छ।
त्यस्तै विधेयकको चौथो खण्डमा तिब्बत व्यक्ति तथा संस्थामाथि प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो प्रतिवन्ध राष्ट्रपतिले गर्न सक्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ।
यसरी प्रतिबन्ध लगाइने व्यक्तिको सूची राष्ट्रपतिले ऐन लागू भएको १८० दिन भित्र संसदीय समितिमा पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यस्तो सूचीमा विदेशी व्यक्तिहरु, सरकारका वरिष्ठ अधिकारीहरु, सैन्य अधिकारी तथा अन्य व्यक्तिलाई राखिएको छ, जसले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा तिब्बतमाथि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको नियन्त्रणलाई समर्थन गर्छ।
त्यस्तै यस्तो सूची ऐन लागू भएको १८० दिनभित्र अध्यावधिक गर्नुका साथै त्यसपछि प्रत्येक ५ वर्षमा यसलाई अध्यावधिक गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
यसरी तयार हुने सूची परेका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति जफतसमेत गर्न सक्ने प्रस्ताव विधेकयमा गरिएको छ। विधेयकले राष्ट्रपतिमा इन्टरनेशनल इमरजेन्सी इकोनमिक पावर एक्टको अधिकतम प्रयोग गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ। जसले सूचीमा रेका व्यक्तिको अमेरिकामा रहेको सम्पत्ति वा अमेरिकाको पहुँचमा भएको सम्पत्तिमा रोक्का गर्न सक्ने छ।
त्यस्तै त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई भिसा, भर्ना तथा माफीमा अयोग्य घोषणा गर्न सक्ने छ। जसमध्ये उनीहरुलाई अमेरिका प्रवेशमा रोक, भिसा प्राप्तिमा रोक, तथा माफी वा त्यहाँको इमिग्रेसन एण्ड नेसनालिटी एक्टको अधिकार प्रयोगमा रोक लगाउन सक्ने प्रस्ताव विधेयकमा उल्लेख छ। त्यस्तै त्यस्ता व्यक्तिको भिसा रद्दसमेत गर्न पाउने छ।
तर, त्यस्ता व्यक्तिलाई राष्ट्र संघको मुख्यालय प्रयोजनका लागि भने प्रवेश दिइने छ।
