काठमाडौं : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीलाई सुधारको आवश्यकता रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। पार्टीको तीन दिनसम्म चलेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले प्रजातन्त्रको रक्षा, भ्रष्टाचारको अन्त्य र देशमा स्थिरता कायम राख्न संविधानभित्र परिवर्तन अपरिहार्य भएको निष्कर्ष समेत निकालेको छ।
उसले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र पूर्ण समानुपातिक संसदीय व्यवस्थालाई अंगिकार गर्नुपर्ने समेत जनाएको छ। 'विश्वव्यापी अनुभव, सफलतम प्रजातान्त्रिक अभ्यास र नेपाली आवश्यकताका आधारमा अभिभावकीय संस्थाको रुपमा राजा रहने सवैधानिक राजसंस्था सहितको प्रजातन्त्र र सर्वधर्म समभाव, पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको बैदिक सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दुराष्ट्रको पुनःस्थापना, तीन तहको संघीयता होइन प्रदेशको खारेजी, केन्द्र र बलियो स्थानीय तह रहने व्यवस्था स्थापनामा राप्रपा प्रतिबद्ध छ,' बैठकपछि जारी वक्तव्यमा भनिएको छ, 'र, यी मुद्दालाई राप्रपाले आफ्नो कार्यनीति बनाउने छ।'
राप्रपाले विदेशी भूमिमा, विदेशीको आग्रहमा भएको १२ बुँदे सहमतिको त्रुटिपूर्ण मार्गचित्रका साथै राजसंस्था, संसदवादी शक्ति र माओवादी विपक्षीय द्वन्द्रका सरोकारवाल मध्ये राज संस्थालाइ बहिष्करण गरेर आरम्भ भएको त्रुटिपूर्ण शान्ति प्रक्रियाले देशमा कुशासन र भ्रष्टाचार मात्र दिएको आरोप समेत निकालेको छ।
'सत्ताको नेतृत्व गर्दै आएका ठूला राजनीतिक दलहरु शक्ति पृथकीकरण, प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण र सन्तुलनका आधार धुमिल पार्न अग्रसर छन्,' प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, 'आफूलाई विधिभन्दा माथि राख्ने प्रवृत्तिका प्रवर्तक बनेका छन्। राष्ट्रपति, सभामुख जस्ता पदसमेत दलीय पक्षधरताबाट मुक्त छैनन्। महाअभियागका स्वच्छाचारी प्रयोग र दुरुपयोग गर्ने कामले संविधान र प्रणाली घरीघरी ध्वस्त पार्ने काम भएको छ। विधिको चरम अवमूल्यनबाट मूलतः प्रजातन्त्र नै धरापमा परेको छ भन्ने राप्रपाको निष्कर्ष छ।'
राप्रपाले जनजीवीकाको सवालका साथै राष्ट्रियता, प्रजातन्त्रको रक्षा भष्टाचारको अन्त्य संवैधानिक राजसंस्था र वैदिक सनतान धमसापक्ष हिन्दराष्ट्र पुनःस्थापना लगायतका विषयमा जारी आन्दोलनलाई निरन्तर संचालन गर्ने निर्णय गरेका छ। उसले साउन महिनाभित्र संचालन गरिने राष्ट्रव्यापी विरोध कार्यक्रमहरु सम्पन्न भएपछि भदौ महिनामा उपत्यका केन्द्रित जनसंघर्षका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेसमेत जनाएको छ।
त्यस्तै, अघिल्ला निर्वाचनहरूमा सरकार निष्पक्ष नरहेको आरोप लगाउँदै आगामी प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाका निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष, धाधलीरहित र विश्वसनीय रुपमा सम्पन्न गर्नका लागि निष्पक्ष चुनावी सरकार गठन गर्न समेत राप्रपा माग गर्दछ।
त्यस्तै, राप्रपाले अत्याधिक महंगीका कारण आम जनसाधारण प्रताडित भएको भन्दै पेट्रोलियम पदार्थ, खाना पकाउने ग्यास, दैनिक सेवा सुविधा र उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न, बजारको प्रभावकारी अनुगमन गर्न र अति गरिव एवं असहायहरुलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेको छ।
त्यस्तै, महँगी नियन्त्रण गर्न नसकेको, किसानलाई समयमा मल उपलब्ध गराउन नसकेको, करको दर परिवर्तन गरी सीमित व्यवसायीलाई फाइदा दिलाउने जस्तो घोर अनैतिक कार्यमा सलग्न भएको, भ्रष्टाचार बढेको जस्ता कारणले गठबन्धनको सरकार राज्य सञ्चालनमा पूर्णतः असफल भएको निष्कर्ष राप्रपाले निकालेको छ।
उसले गठबन्धन सरकार सञ्चालन गर्न ठूला दल असफल भएको भन्दै आगामी निर्वाचनमा ठूला दललाई विस्थापित गर्नसमेत राप्रपाले आह्वान गरेको छ।
राप्रपाले एसपीपीमा सहभागी नहुने सरकारको निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको भन्दै ध्यानाकर्षण जनाएको छ। 'नेपाल सरकारले एसपीपी फिर्ता पठाउने निर्णय गरे पनि हालसम्म पनि निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु दुखद् छ,' वक्तव्यमा भनिएको छ, 'परराष्ट्र सम्बन्धमा असन्तुलन ल्याउने र राष्ट्रहितमा दरगामी असर पार्ने सन्धि सम्झौता नगर्न राप्रपा सरकारको गभ्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ।'
यी हुन राप्रपका अन्य निर्णय
- गत प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा खटिएका निजामति कर्मचारी नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरीर दशभरका कारागारमा रहेका कैदी बन्दी लगायतलाई समानपातिक प्रणालीअन्तर्गत मतदान गर्ने मौलिक हकबाट वञ्चित गरिएका थियो। बालिग मतदाताका मौलिक हक अवरुद्ध गर्ने गल्ती कमजोरी सच्याएर नागरिकको नैसर्गिक अधिकार सुरक्षित गर्दै आगामी प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा सबै नागरिकका मताधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार र निर्वाचन आयोगसँग राप्रपा जोडदार माग गर्दछ।
- देशका विभिन्न स्थानहरुमा वर्षाको समयमा बाढी, पहिरो, प्राकतिक प्रकोपका पिडित, घाइतेहरुलाई राहत, सुरक्षा, स्वास्थ्य उपचार र आवश्यकता अनुसार स्थानान्तरणको तत्काल व्यवस्था गर्न सरकारसंग राप्रपा जोडदार माग गर्दछ।
- प्रमुख दलहरुल अनसरण गरेको गलत वैदेशिक नीतिले नेपाल विदेशी हस्तक्षेप र शक्ति राष्ट्रहरुको रणनीतिक प्रतिष्पधा गने थलो बनेको छ। असन्तुलित वैदेशिक नीतिले देशको अखण्डता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नुको सट्टा असन्तुलन र अराजकतालाई प्रोत्साहन गरेको छ। भूराजनीतिक सन्तुलन कायम राखेर राष्ट्रियता, अखण्डता संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्नु पर्दछ भन्नेमा राप्रपा गम्भीर छ, पूर्ण रुपमा प्रतिवद्ध छ।
- केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक कार्यपत्र, आगामी कार्ययोजना तथा प्रतिवदेनहरु संशोधनसहित पारित गरिएको छ।
- शिक्षा, रोजगार र अवसरका लागि पचासौं लाख युवाहरु प्रवासमा छन्। वैदेशिक रोजगारमा रहेका युवाहरुले स्वदेश पठाएको विप्रेषणले अर्थतन्त्र चलाचीका धानेको छ, विकास निर्माण, तलब भत्ता लगायतमा योगदान गरेको छ। यसकारण नागरिकको प्रजातान्त्रिक अधिकार सम्मान गदै प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिकहरुलाई आवधिक निर्वाचनहरुमा मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकार, निवाचन आयोग लगायत सम्बन्धित सबैको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ।
- सरकारले भुक्तानी नदिएको भन्दै केही नीजि अस्पतालले स्वास्थ्य बिमा सुविधा बन्द गर्नु अमानवीय र दुःखद छ। यसबाट गरिब, निमुखा जनता प्रभावित भइरहेका छन्। स्वास्थ्य बिमा सुविधा अविलम्ब सुचारु गर्न राप्रपा सरकारसँग माग गर्दछ। साथै, अक्सिजेनेरेटर मेसिनको खराबीका कारण मुटुरोगसम्बन्धी उपचार र शल्यक्रिया प्रभावित हनु पिडादायी छ। स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयमा गम्भीर बन्न र आम जनतालाई अत्यावश्यक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराउन राप्रपा माग गर्दछ।
- संगठित र योजनाबद्ध धर्म परिवर्तनलाई निरुत्साहित गरियोस्। जबरजस्ती र प्रलोभनमा धर्म परिवर्तन गर्ने गराउने कार्यमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याई कडा कारवाही गरियोस्।
- आगामी प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका सन्दर्भमा संसदीय समिति, निर्वाचन परिचालन समिति, घोषणापत्र मस्यौदा समिति, अन्तरपार्टी निर्वाचन तालमेल समितिलगायत आवश्यकता अनुसार अन्य समितिहरु पदाधिकारीहरुसंग परामर्श गरी गठन गर्ने निर्णय गरियो।
