काठमाडौं : राष्ट्रियसभा सदस्य डा विमला राई पौड्यालले नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई सरकारले बलमिचाइँ गरेर ल्याएको बताएकी छिन्। राष्ट्रियसभाको सोमवारको बैठकमा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ माथिको छलफलका क्रममा सांसद पौड्यालले विधेयकलाई सरकारले बलमिचाइँ गरेर ल्याएको बताएकी हुन्।
उनले राज्य व्यवस्था समितिमा २२ महिना छलफल भएर ल्याइएको विधेयकलाई फिर्ता गरेर अर्को विधेयक ल्याइएको भन्दै सो प्रक्रियाप्रति आफ्नो असहमति रहेको स्पष्ट पारिन्। उनले विधेयक प्रक्रिया मिचेर ल्याउनुले संसद्को अवमूल्यन गरिएको बताइन्। त्यस्तै सांसदहरुको स्वविकेकको निर्णय गर्ने अधिकारको पनि अवमूल्यन भएको उनको भनाइ छ।
उनले भने, ‘यो प्रक्रियामा एकदमै धेरै असहमति छ। जुन तरिकाले प्रतिनिधिसभाबाट हाम्रो सभामा आएको छ, त्यो प्रक्रियामा मेरो असहमति छ। यो विधेयक पहिलेको सरकारले प्रतिनिधि सभामा पेस गरेर २२ महिना प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भएर एउटा निचोडको अवस्थामा आएर प्रतिवेदन आइसकेपछि अहिलेको सरकारले त्यही प्रतिवेदनलाई केही सच्याउनैपर्ने प्रावधान भए त्यही प्रतिवेदनमा संशोधन गरेर, संशोधन गर्न लगाएर समितिबाट फिर्ता ल्याउनसक्यो। त्यो नगरीकन एकदमै अनाहक रुपमा यो विधेयकलाई फिर्ता लगेर कसको दबाब, कसको इन्ट्रेस्ट, कसको चालमा के भइराखेको छ थाहा छैन। तर, नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले बलमिचाइँ गरेको छ।’
उनले वैवाहिक अंगिकृतको सात वर्षे प्रावधान हटाइएकोमा पनि विरोध गरिन्। उनले प्रतिनिधिसभाले सात वर्षे प्रावधान राख्न खोज्दाखोज्दै सरकारले बलजफ्ती गरेको आरोप लगाइन्। सात वर्षे प्रावधान हटाउनुको आधार र कारण प्रष्ट पार्न उनले माग गरिन्।
उनले भनिन्, ‘नेपालमा आएको भोलिपल्ट किन यस्तो प्रावधान राखियो? सात वर्ष भनेर प्रतिनिधिसभाले भन्दाभन्दै यो सरकारले किन यसरी बलजफ्ती गर्यो? केको आधारमा गर्यो? केको इन्ट्रेस्टमा गर्यो? यो कुरा यहाँ प्रष्ट पारिनुपर्छ। लैंगिक विभेद र पितृ सत्ताको बलमिच्याइँ प्रष्ट रुपमा देखिन्छ। छोराले विवाह गरेर ल्याएको विदेशी बुहारीले आउने बित्तिकै पाउँछ। छोरीले विदेशीसँग प्रेम गर्यो। विवाह गर्यो भने उसले कहिल्यैपनि पाउँदैन। पाउने प्रावधान राखिएकै छैन। त्यसैले मेरो असहमति केही प्रावधानहरुमा छन्।’
