काठमाडौंः सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले माग गरेको चुनाव चिह्न गाई अर्को आदेश नभएसम्म कुनै पनि दललाई नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। राप्रपाले माग गरेको चिह्नबारे मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ नहुँदासम्म अन्य कुनै पनि दललाई नदिन सर्वोच्चले आदेश गरेको हो।
राप्रपाले गाई चुनाव चिह्न माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको थियो। आयोगले असार २७ गते उक्त चिह्न दिन नमिल्ने आदेश गरेको थियो। आयोगको निर्णयविरुद्ध राप्रपाका तर्फबाट कमल थापाले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए।
दुबै पक्षको छलफलपछि अदालतले आइतबार चुनाव चिह्न रिटको अन्तिम सुनुवाइ नभएसम्म अन्य दललाई नदिन भनेको छ। तर, अदालतले माग अनुसार राप्रपालाई नै उक्त चिह्न दिन पनि आदेश गरेको छैन।
आदेशमा भनिएको छ, ‘निर्वाचन चिह्न राजनीतिक दलको पहिचानसँग जोडिएको विषय समेत भएबाट निवेदकलाई पुग्न सक्ने हानी समेतलाई दृष्टिगत गरी प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निवेदकले माग गरेको निर्वाचन चिह्न अन्य कुनै दललाई प्रदान नगर्नू।’’
अदालतले लिखित जवाफ पेश भएपछि पेशी म्याद थाम्न नपाउने गरी मुद्दाको सुनुवाइ गर्न पनि आदेश गरेको छ। सुनुवाइ स्थगित गर्न नमिल्ने संयुक्त इजलासको आदेशमा भनिएको छ। लिखित जवाफ परेको सात दिनभित्र रिटलाई पूर्ण सुनुवाइका लागि पेश गर्न पनि अदालतले आदेशमा भनेको छ।
