काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाबाट पारित नागरिकतासम्बन्धी विधेयकप्रति नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)ले आपत्ति जनाएको छ। पार्टीका महासचिव मोहन वैद्य 'किरण'ले वक्तव्य जारी गर्दै नागरिकता जस्तो अति संवेदनशील विषयसँग सम्बन्धित विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि प्रतिनिधिसभाको विषयगत समितिमा नपठाई र कतिपय सांसदहरुले राखेका संशोधन प्रस्तावलाई समेत पूर्णतः वेवास्ता गरी फास्ट ट्र्याकमार्फत् पारित गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्।
नागरिकताको समस्याका सन्दर्भमा विविध पक्षहरु रहेकामा विधेयकले सबैलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेसमेत उनले बताएका छन्। 'जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा तथा पूर्वजको नागरिकता नभएको भन्ने आधारमा सामान्यत देशैभरि र विशेषतः तराई-मधेसमा आदिकालदेखि बसोबास गर्दै आएका मूख्यतः भूमिहीन दलितहरु नागरिकताबाट बञ्चित रहेका छन्,' उनले भनेका छन्, 'यसबारे संशोधन विधेयक मौन छ। प्राथमिकताका आधारमा नेपाल सरकारले यो समूहको नागरिकताको समस्या हल गर्नु पर्दछ।'
पारित विधेयकमा वंशजको नागरिकता पाउनका निम्ति न्यूनतम समय सीमा नै नतोको जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानले सीधै वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधान राखिएको भन्दै विरोध जनाएको वक्व्यमा भनिएको छ। 'नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेको विदेशी महिलाको हकमा न्यूनतम सात वर्षको हद पनि नराखी स्वतः अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने जस्ता प्रावधानहरु पहिल्यैदेखि कायम रहेका छन्। यसबाट नेपालमा जनसाङ्ख्यिक अतिक्रमण बढ्दै जाने र त्यसले देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा गम्भीर प्रभाव पार्नुका साथै राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा अस्तित्वमा समेत खलल पुर्याउने स्वतः सिद्ध छ,' वक्तव्यमा भनिएको छ, 'नेपाली नागरिकता प्रदान गर्दा यी कुरालाई ध्यानमा राख्नु जरुरी छ।'
देशमा बसोबास गर्ने सच्चा नागरिकले त्यहाँको नागरिकता पाउनु निजको नैसर्गिक अधिकार भए पनि नेपालको सन्दर्भमा भने नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयलाई नेपालका शासकहरुले पटकपटक राजनीतिक दाउपेच र स्वार्थपूर्तिको माध्यम बनाउँदै आएको आरोपसमेत वैद्यले लगाएका छन्। नेपाल र भारतका बीच खुला सिमाना रहेको र भारतीय शासकहरुबाट नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि बारम्बार हस्तक्षेप हुँदै आएको उनले बताएका छन्। 'नेपालको नागरिकता सम्बन्धी नीतिले भारतीय विस्तारवादी शासकवर्गले नेपालमाथि गर्दै आएको जनसाङ्ख्यिक अतिक्रमणलाई रोक्न र नागरिकताको प्रश्नलाई न्यायसङ्गत र सरल तरिकाले समाधान गर्नु पर्दछ,' वैद्यले भनेका छन्, 'यी समग्र विषयहरुलाई ध्यानमा राखी राष्ट्रिय सहमतिका लागि पहल गर्न हाम्रो पार्टी सरकारसँग विशेष माग गर्दछ।'
