काठमाडौं : पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि बजेट निर्माणको क्रममा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएर करको दर हेरफेर गरेको आरोपको अनुसन्धान लगभग टुंगिएको छ। सिसिटिभी डिलेट भयो भन्दै अर्थले विज्ञप्ति जारी गरेपछि झनै चर्किएको यो प्रकरणकै कारण शर्माले पदबाटै राजीनामा दिएर अनुसन्धानको लागि बाटो खोलिदिए।
सिसिटिभी फुटेज रिकभर गरेर अनुसन्धान लगभग सकिँदा पूर्वअर्थमन्त्री शर्मा चोखिने बाटोमा छन्। शर्मामाथि छानबिन गर्न गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले अहिलेसम्म जुटाएको अनुसन्धान प्रमाण हेर्ने हो भने उनी निर्दोष देखिन्छन्। समितिले अर्थमन्त्री शर्मामाथि लागेको आरोप पुष्टि गर्ने यथेष्ट प्रमाण जुटाउन नसकेसँगै यो प्रकरण टुंगिन लागेको छ।
समितिले दुई साता समय लगाएर गरेको अनुसन्धान लगभग टुङ्ग्याएको छ। मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले अब अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन लेख्न थाल्ने बताएको छ। मंगलवारको बैठकमा प्रहरीले पठाएको रिकभर भएका ५० वटाभन्दा बढी सिसिटिभी फुटेजबारे प्रहरीका विज्ञ टोलीसँग परामर्श लिएको थियो। तर विज्ञको सुझाव र विश्लेषण छ - ती फुटेजबाट शर्मामाथि लागेको आरोप सिधै पुष्टि गर्ने आधार देखिएन। र समितिले फुटेजभित्रका केही 'शङ्कास्पद' विषयमा थप अनुसन्धान गर्न तम्तयार भएको देखिएको छैन। र अन्य कोणबाट घटनाको अनुसन्धान गर्न खासै चासो देखाएको छैन। त्यसैले यतिकैमा अनुसन्धानमा 'फुलस्टप' लगाउने हो भने भन्न मिल्छ - अर्थमन्त्री शर्मा निर्दोष छन्।
'सिसिटिभीबारे विज्ञसँग पनि छलफल तथा परामर्श भयो। अब हामी विश्लेषणतिर लाग्छौँ। प्रतिवेदन लेखन हुन्छ। बिचमा केही भए फेरि अनुसन्धान होला,' समिति सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले भने।
समितिले अर्थमन्त्री शर्माको बयान, अर्थ मन्त्रालयका अन्य कर्मचारीसँग बयान र अन्य गरिएका केही अनुसन्धान खासै बाझिएको भेटिएन। र हेर्नुपर्ने अन्य कुराहरू समितिले हेरेको छैन त्यसैले अहिलेसम्म जुटाइएको प्रमाणको आधारमा उनी निर्दोष साबित समितिले नै गरिदिएको छ।
बजेट निर्माणको दिन जेठ १४ गते मन्त्रालयको सिसिटिभी फुटेज मेटाएको आरोपसमेत शर्मालाई लागेको छ। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले १४ गतेको फुटेज माग गर्दा अर्थ मन्त्रालयले १३ दिनको मात्र फुटेज क्षमता भएको भन्दै पत्र पठाएको थियो। त्यसपछि झन् शङ्का गर्न थप बल पुगेको थियो। अर्थ मन्त्रालयको त्यही पत्रपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले संसदमा अर्थमन्त्री शर्माको राजीनामाका लागि दबाव बढाएको थियो। समितिको अनुसन्धान अहिले त्यही सिसिटिभीमा केन्द्रित रहेको छ।
मुख्य कुरा बजेटका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भयो वा भएन भन्ने हो। तर समितिको अनुसन्धान सिसिटिभीमा नै केन्द्रीत भयो। समितिले अन्य कोणबाट घटनालाई पुष्टि गर्ने आधारहरू खोज्ने प्रयत्न नै गरेन। अर्थमन्त्री शर्मामाथि लागेको आरोपअनुसार बजेट निर्माणको दिन जेठ १४ गते अनधिकृत मानिस प्रवेश गराइएको छ भन्ने हो। त्यसलाई पुष्टि गर्न अर्थ मन्त्रालयको मात्र होइन सिंहदरबारका अन्य सिसिटिभी फुटेजसमेत प्रमाण हुन सक्थे। समिति गठन भएको १० दिनपछि मात्र समितिले सिंहदरबारभित्रका दुई गेटमा रहेका सिसिटिभीको फूजेट मगाएको थियो। तर गृह मन्त्रालयले
त्यहाँ भएका क्यामराको क्षमता १६ दिनको मात्र भएको भन्दै फुटेज उपलब्ध गराएन। समितिले गेटको फुटेजलाई रिकभर गर्न कुनै पहल गरेको छैन।
'हामीले फुटेज मागेका थियौँ। तर त्यहाँ पनि १६ दिनको मात्र भएकाले फुटेज उपलब्ध भएन,' समिति सदस्य कर्णले भने।
आफ्नो क्षमतामा १६ दिनसम्मको पनि फूजेट नहुने गृह मन्त्रालयले मंगलवार भने गृह मन्त्रालयले गृहसचिबस्तरीय निर्णय गरेर आफ्नो कार्यालयमा भएको सिसिटिभी फुटेज तीन महिनासम्म अनिवार्य सुरक्षित राख्न मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रतिष्ठान, बोर्ड र सबै निकायहरूलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिले अर्को कोणबाट अनुसन्धान नगर्दै छानबिन टुङ्ग्याइने भएको छ। घटना भएको समयमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश पुष्टि गर्न लोकेसन ट्र्याक र कलडिटेलसमेत हेर्न सक्थ्यो। तर अहिले यस विषयमा समितिभित्र नै दुई मत देखिएको छ। नेपाल प्रहरीले धेरै घटनामा कलडिजेल र कल लोकेसनलाई विश्लेषण गरेर घटनाहरूको निचोडमा पुगेका उदाहरणहरू छन्।
'अनुसन्धानको एउटा मुख्य प्राविधिक पाटो कल डिजेल र लोकेसन ट्र्याक पनि हो। यसले पनि अपराध पुष्टि गर्न वा निर्दोष साबित गर्न मद्दत गर्ने गर्छ,' नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरीले भने।
त्यस्तै साउन ५ गते समितिले लिएको बयानमा अर्थमन्त्री शर्माले आफ्ना २४ सै घण्टा सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई सोध्न पनि भनेका थिए। तर समितिले सुरक्षाकर्मी र सिंहदरबारभित्र सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मीसँग पनि बयान लिएको छैन। जुन बयानले घटनालाई पुष्टि गर्ने/ नगर्न ठुलो सहयोग गर्ने गर्छ। पूर्व गृहसचिव गोबिन्द कुसुम सिसिटीभीबाट नभएर अन्य पक्षबाट पनि अनुसन्धान गर्न सकिने बताउँछन्।
समितिले पाएको पछिल्लो म्यादअनुसार बिहीवार प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि बिहीवार अहिलेसम्म जुटाइएको प्रमाणमात्र पेस गरे अर्थमन्त्री शर्मा 'चोखिने' छन्।
