काठमाडौं : गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले कारागारहरुलाई खुला स्थानमा स्थानान्तरण गरिने बताएका छन्। बिहीवार राष्ट्रियसभाको दोस्रो बैठकमा प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त कारागार विधेयक २०७९ माथि छलफलका क्रममा उठेको प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री खाणले यस्तो बताएका हुन्।
उनले अधिकांश कारागारहरु शहरको मध्य भागमा रहेको भन्दै ती कारागारहरुलाई ठूलो भू-भागमा स्थानान्तरण गर्ने तथा नयाँ कारागार निर्माण गर्ने सरकारको योजना रहेको बताए। कारागारको क्षेत्रफल ठूलो बनाएर कैदीबन्दीहरुलाई कृषि उत्पादनको काममा लगाउन सकियोस् भन्ने सरकारको धारणा रहेको उनले उल्लेख गरे।
उनले भने, ‘बन्दी गृहलाई अब सुधार गृह बनाउनु जरुरी छ। त्यसका लागि हामी प्रयत्नशील छौँ। अधिकांश बन्दी गृहहरु, कारागारहरु शहरबजारको मध्यभागमा नै छन्। मध्य भागका जेलहरुलाई बाह्य भू-भागमा, अलि ठूलो भूभागमा स्थानान्तरण गर्ने र नयाँ जेलहरुको निर्माण गर्ने त्यो योजनामा सरकार रहेको छ। जेलको क्षेत्रफल पनि ठूलो होस्। उनीहरुलाई मनोरञ्जन लगायत कामहरु पनि गर्न सकियोस्। कृषि उत्पादनमा पनि उनीहरुलाई उपयोग गर्न सकियोस् भन्ने हाम्रो ध्येय र धारणा हो।’
विधेयकको सम्बन्धमा छलफलका क्रममा सांसद तुलसा कुमारी दाहालले यौनजन्य हिंसाका अपराधीहरुलाई छुट दिन नहुने बताए। उनले सुत्केरीहरुलाई ९० दिनसम्म बाहिर बसेर स्याहार गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। युवाहरुलाई श्रम शिविरमा राखेर श्रम गराउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
उनले भने, ‘कारागारका भौतिक संरचनाहरु राम्रा छैनन्। पानी चुहिने अवस्था छ। बन्दीहरुलाई क्षमताभन्दा बढी राख्ने गरिएको छ। कारागारमा राख्ने अपराधीहरुको स्थानहरु जुन उमेर छ, उमेरको हिसाबले छुट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। खासगरी यौनजन्य हिंसाका अपराधीहरुलाई छुट दिइनुहुँदैन। थुनामा राख्ने र कारागारमा राख्ने बन्दी एकै ठाउँमा राख्ने गरिएको छ, यो गरिनुहुन्न।’
सांसद सुरेश कुमार आले मगरले कारागारलाई सुधार गृहको रुपमा विकास गर्ने कुरा व्यवहारमा लागू हुनुपर्ने बताए। उनले कारागारभित्र मनोसामाजिक परामर्श आवश्यक भएको उल्लेख गरे।
सांसद डा विमला राई पौड्यालले कारागारभित्र हुने व्यवहारलाई सुधार गर्नु जरुरी रहेको बताइन्। उनले महिला बन्दीहरुलाई पुरुष सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीहरुले यौनजन्य दुर्व्यवहार गर्ने गरेको भन्दै यस्तो घटनामा गोप्य रुपमा उजुरी गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताइन्।
सांसद उदय बहादुर बोहोराले कारागारभित्र चौकिदार, नाइके र भाइ नाइकेहरुले शासन चलाइरहेको बताए। कैदी बन्दीसँग भेट्न काराकार प्रशासनले पनि उनीहरुको अनुमति लिनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै त्यस्तो रवैया रोक्नुपर्ने बताए। उनले राजनीतिक बन्दी र अन्य बन्दीलाई गरिने व्यवहार फरक हुनुपर्ने बताए।
सांसद भैरवसुन्दर श्रेष्ठले कारागारमा पुस्तकालयको व्यवस्था हुनुपर्ने र कैदीबन्दीहरुलाई सिपमुलक तालिमहरु दिनुपर्ने बताए। उनले कैदीलाई अपायक पर्ने ठाउँमा स्थानान्तरण गर्नु नहुने बताए।
सांसद भुवन बहादुर सुनारले कैदी बन्दीलाई कारागारमा चौकीदारहरुबाट ज्यादती हुने गरेको भन्दै त्यस्तो हुनु नहुने बताए। उनले कैदी बन्दीलाई सिपमूलक तालिम दिइनुपर्नेमा जोड दिए।
बिहीवार बसेको राष्ट्रियसभाको दोस्रो बैठकले राष्ट्रियसभाबाट पारित गरी प्रतिनिधिसभामा पठाइएको नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७६ लाई प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन स्वीकार सहित पुनः पारित गरेको छ। त्यस्तैगरी, राष्ट्रियसभाबाट पारित गरी प्रतिनिधिसभामा पठाइएको ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७५ लाई प्रतिनिधिसभाबाट भएको संशोधन स्वीकार सहित पुनः पारित गरिएको छ।
