काठमाडौं : सरकारले अमेरिकी सेनाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)मा सहभागी नहुने जानकारी अमेरिकी सरकारलाई पठाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले यस सम्बन्धी जानकारी कुटनीतिक माध्यमबाट अमेरिकी सरकारलाई लिखित रुपमा जानकारी गराइएको परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले जानकारी दिए।
संसदमा उठेको प्रश्नको जवाफ र सभामुखको रुलिङअनुसार मन्त्री खड्काले शुक्रवार संसदलाई जानकारी दिएका हुन्।
'यसलाई कार्यान्वयन गरेको व्यहोरा म सम्मानित संसदलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। साउन ९ गते तदनुसार २५ जुलाईमा कुटनीतिक माध्यमबाट नेपालले एसपीपीलाई अगाडि नबढाउने निर्णय गरेको लिखित जानकारी अमेरिकालाई गराइएको जानकारी गराउन चाहन्छु,' मन्त्री खड्काले भने, 'पत्राचारका लागि आन्तरिक तयारी भएकोले केही ढिलाइ भएको छ। यसमा संशय व्यक्त गरेको पनि सुनेको छु। नेपाल सरकारको दृष्टिकोण स्पष्ट छ। थियो। विभिन्न निकायमा छलफल र आन्तरिक गृहकार्य आवश्यक रहेकोले ढिलाइ भयो।'
उनले संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप राष्ट्रसंघको वडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्तअनुसार स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सन्तुलित परराष्ट्र नीतिप्रति सरकार प्रतिवद्ध रहेको मन्त्री खड्काले जानकारी दिए। उनले भविष्यमा पनि यसलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाए।
'नेपाल सरकारले वैदेशिक सहायता स्वीकार गर्दा नेपालको हितलाई सर्वोपरी राख्छ। यसमा नेपालमा कुनै पनि सैन्य गठबन्धन सहभागी हुने प्रश्न उठ्दैन। राष्ट्रको हितलाई केन्द्रमा राखी परराष्ट्र नीति सञ्चालन गरेको छ। यसलाई निरन्तरता दिनेछ,' उनले भने।
यसैबीच मन्त्री खड्काको जवाफपछि प्रश्न उठाउँदै एमाले सांसदहरुले पत्र सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। एमाले सांसद डा शिवमाया तुम्बाहाम्फेले उक्त पत्र सार्वजनिक गर्न माग राखेकी हुन्।
