संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा जनार्दनलाई ‘क्लिन चिट’, एमालेको फरक मत : अनुसन्धान नै अपूर्ण

काठमाडौं : संसदीय छानबिन विशेष समितिले बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ। जेठ २२ गते गठन भएको समितिले प्रतिनिधिसभामा शुक्रवार पेश गरेको प्रतिवेदनमा बजेट निर्माण गर्दा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता नरहेको उल्लेख छ।

पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएको आरोप लागेपछि समिति बनेको थियो। उक्त समितिले मन्त्रालयको १४ र १५ गतेको सीसीटीभी फुटेजलाई अध्ययनको आधार बनाए पनि सो दिनको फुटेजको रिकरभका लागि प्रहरीको सहायता लिएको थियो। रिकभर भएको फुटेजमा पनि अनधिकृत व्यक्ति संलग्न रहेको नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

‘५१ वटा सीसीटीभी फुटेजका सिंगल फ्रेमहरुको क्लिप हेर्दा चलायमान फुटेज उपलब्ध हुन नसकेकोले बाहिरबाट अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको भन्न सकिने अवस्था देखिएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

उक्त प्रतिवेदनमा एमालेका तर्फबाट संलग्न रहेका सांसदहरुले भने फरक मत राखेका छन्। २८ गते समितिको पहिलो बैठक बसेकोमा २३ वटा बैठक र ७५ घण्टा समितिले छलफल गरेको थियो।

समितिले मन्त्रालयको मात्रै सीसीटीभीको नभई सिंहदरबार प्रवेश गर्ने गेटको फुटेज समेत अध्ययन गरेको थियो। तर, फुटेज अनुसार अनधिकृत व्यक्ति संलग्न नदेखिएको समितिले ठहर गरेको हो।

कल डिटेल हेर्न जुटेन सहमति

छानबिन समितिमा एमालेका सांसदहरुले कल डिटेल हेर्नुपर्ने मत राखेका थिए। तर, उक्त विषयमा सहमति जुट्न सकेन। सत्तारुढ दलका सांसदहरुले सहमति नजनाएपछि सीसीटीभी फुटेज र मन्त्रालयका कर्मचार र अरु सम्बन्धित व्यक्तिहरुसँगको बयानका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारिएको हो।

‘छानबिन प्रक्रियाको लागि अवलम्बन गर्न सकिने कल डिटेल लगायतका अन्य उपायहरु समितिमा सहमति नभएको र समय सीमाका कारणले अबलम्बन गर्न नसकिएको,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

२२ जनाको बयान, मिलेन क्लू

समितिले अध्ययनका क्रममा शर्मा, भन्सार विभागका महानिर्देशक कमल प्रसाद भट्टराई, राजश्व विभागका महानिर्देशक रितेश शाक्य लगायत २२ जनासँग बयान लिएको थियो। मन्त्रालय र विभागसँग सम्बन्धित सरकारी अधिकारीहरुले अनधिकृत व्यक्ति संलग्न नभएको दाबी गरेका थिए।

‘सो दिन मन्त्रालयमा उपस्थिति भएका पदाधिकारीहरुले आफू त्यहाँ रहेको समयमा कुनै अनधिकृत व्यक्ति नदेखिएको जिकिर गरे,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

समितिले अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश भएको दाबीसहित समाचार लेखेका अन्नपूर्ण पोस्टका पत्रकार सुरेन्द्र काफ्ले र ममता थापासँग पनि छलफल गरेको थियो। उनीहरुले आफूसँग प्रमाण सुरक्षित रहेको र स्रोत खोल्न नमिल्ने बताएका थिए।

मन्त्रालयले दिएन मागेको फुटेज

समितिले १४ गते दिनको १२ बजेदेखि १५ गते दिनको १२ बजे सम्मको फुटेज माग गरेको थियो। तर, मन्त्रालयले त्यो दिनको फुटेज नदिएको समितिले जनाएको छ।

सीसीटीभीको अभिलेख रहेको २ टिबी क्षमताको हार्ड डिस्क र एनभिआर प्रणाली मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको थियो। मन्त्रालयले जेठ १७ देखि ३० गते सम्मको फुटेज भने उपलब्ध गराएको समितिले बताएको छ।

चलायमान फुटेज नै परेन फेला

समितिले १४ र १५ गतेको फुटेज रिकभर गर्नका लागि प्रहरीको सहायता लिएकोमा चलायमान फुटेज रिकभर नभएको जनाएको छ। फुटेज ओभररेट हुँदा चलायमान फुटेज रिकभर गर्न नसकिएको प्रहरीको ल्याबसँग सम्बन्धित विज्ञहरुले बताएका थिए।

५१ वटा सिंगल फ्रेमहरुको अध्ययन गर्दा व्यक्ति संलग्न नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ३ महिनासम्म सीसीटीभी फुटेज सुरक्षित राख्नुपर्ने भए पनि गृह मन्त्रालयले समेत कानुनको पालन गरेको समितिले बताएको छ।

‘कानुनी व्यवस्थाको पालना अर्थ मन्त्रालयले मात्रै नभई निर्देशिका जारी गर्ने गृह मन्त्रालयले समेत नगरेको पाइएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

सुझाव-निर्देशिका कार्यान्वयन गर्नू

समितिले विभिन्न सुझावहरु दिएको छ। सीसीटीभी जडान तथा निर्देशिका, २०७२ लाई सबै निकायले पालना गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ।

सिंहदरबारमा प्रवेश गर्ने र बाहिरिनेको अभिलेख राख्नुपर्ने, बजेट निर्माणको गोप्य कोठामा ल्याण्डलाइन फोन बाहेक चलाउन नमिल्ने व्यवस्था भएपनि सामाजिक सञ्जाललाई पनि निषेध गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ।

‘मन्त्रालयले सहयोग गरेन’

प्रतिवेदनमा एमालेले ९ पृष्ठको फरक मत राखेको छ। अनुसन्धान पूर्ण नभएको एमालेका सांसदहरुको आरोप छ। उनीहरुको फरक मतमा अनधिकृत व्यक्ति संलग्न नभएको भन्न नमिल्ने उल्लेख छ।

‘अनुसन्धान नै पूर्ण र पर्याप्त हुन नसकेको कारण यत्तिकै आधारमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश भएको थिएन भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिदैँन,’ एमालेको फरक मत छ।