काठमाडौं: नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता वर्षमान पुनले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माबारे २०७८ जेठ २२ गते नै घोषणा गरेका थिए -निर्दोष भए फेरि मन्त्रीकै रुपमा फिर्ता। भयो पनि त्यस्तै। राजीनामा गरेको २५औँ दिनमा शर्मा आइतबार मन्त्रालय फर्किए। संसदीय छानबिन विशेष समितिले शर्मालाई ‘क्लिन चिट’ दियो। ‘बाहिरबाट अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको भन्न सकिने अवस्था देखिएन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
एमालेले प्रतिनिधि सभामा शर्मामाथि लगातार प्रश्न मात्रै उठाएन बहिष्कार नै गर्यो। संसदमा शर्मामाथि जाइलागेको एमाले छानबिनमा भने फितलो बन्यो। औपचारिकताका लागि मात्र एमालेको फरक मत छ, प्रतिवेदनमा। एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले छानबिन समिति गठन हुनुअघि प्रतिनिधि सभाको जेठ २२ गतेको बैठकमा भनेका थिए, ‘मन्त्रीबाट राजीनामा दिएर बोल्नुस् हामी सुन्न तयार छौँ, उहाँलाई मन्त्रीको हैसियतमा बोल्ने नैतिक अधिकार छैन।’ राजीनामा घोषणापछि शर्माले पनि कडा शब्दमै एमालेलाई जवाफ फर्काए, ‘मैले संसदमा आएर बोल्न नपाउने नैतिकता के कारणले गुमाएँ। म के कारणले अनैतिक भए?’
‘डर्टी पोलिटिक्स’
रोष्ट्रममा उभिएर उच्च मनोबलका साथ राजीनामा गरेका शर्मालाई समितिले दिएको निर्दोष सर्टिफिकेट बलियो हतियार बनेको छ। जसका लागि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’,प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा ‘दाहिना’ भए। शर्मा निर्दोष ठहरिएको भन्दै दोस्रो इनिङ्सका लागि माओवादीले अर्थ मन्त्रालय पठाउँदा उनीमाथिको नैतिकताको प्रश्न कम भएका छैनन्। कारण-समिति राजनीतिको कोपभाजनमा पर्यो र अनुसन्धानको प्रक्रियामा प्रश्न उठ्यो।
राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ शर्माको पुनर्वाहलीलाई फोहोरी राजनीतिको संज्ञा दिन्छन्। ‘यो डर्टी राजनीति हो। उनी निर्दोष थिए कि थिएनन्? उनीलाई नै नियुक्ति दिइनु हुन्थ्यो कि हुन्थेन? यो उनको पार्टीको कुरा भयो तर आरोप लागिसकेपछि सोच्नुपर्थ्यो,’उनले भने। त्यसो त माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जेठ २३ गते काठमाडौंमा बसेको माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा शर्माले राजनीतिक संस्कार देखाएको भन्दै प्रशंसा गरेका थिए।
‘अर्थमन्त्रीले पटक–पटक प्रस्टीकरण दिँदै आउनुभएको थियो। आफ्नो कुरा स्पष्टसँग राखेर राजीनामा दिनुभएको छ, यसले त्याग र नैतिकताको सन्देश गएको छ,’ प्रचण्डले भनेका थिए।
शक्ति संघर्षको परिणाम-बारम्बार मन्त्री
माओवादी केन्द्रभित्र शर्मा बाहेकलाई मन्त्री बनाउनेबारेमा छलफल नभएको होइन। तर,पार्टी भित्रको किचलो मिलाउन शर्मालेनै फेरि नियुक्ति पाए। माओवादी केन्द्रका नेताहरू अनौपचारिक कुराकानीमा पार्टीको शक्ति संघर्ष मिलाउन शर्माले पटक-पटक लाभको पद पाएको बताउँछन्।
नेता हरिबोल गजुरेलले पार्टीको आन्तरिक संघर्षका कारण नभई शर्माले नै छानबिनका लागि सघाउन मात्रै राजीनामा गरेको घोषणका गरेका कारण फेरि मन्त्रालय फर्किएको बताए। ‘समितिलाई सहयोग गर्छु भनेर राजीनामा गर्नु भएको हो नि। यसमा दायाँ बायाँ सोच्नुपर्ने कारण छैन। समितिले निर्दोष ठहर गरेपछि उहाँलाई नै नियुक्त दिनुपर्यो नि,’ उनले भने।
माओवादी केन्द्रमा शर्मा र अर्का नेता वर्षमान पुन प्रतिस्पर्धीका रूपमा लिइन्छ। पदाधिकारी चयनका लागि बसेका पार्टीका बैठकहरू शर्मा र पुनको महासचिवका लागि चर्को प्रतिस्पर्धाका कारण रोकिरहेको माओवादी नेताहरूको भनाइ छ। शर्मालाई मन्त्री बनाए पुनलाई महासचिव बनाउन प्रचण्डलाई सजिलो हुने माओवादी वृत्तमा चर्चा छ।
‘गठबन्धन अब कसरी अनुहार देखाउँछ?’
समितिमा मिलेमतो गरेको आरोप लागिरहेको एमाले बाहिर भने शर्मालाई नै नियुक्ति दिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरिरहेको छ। एमालेलाई गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पार्टीको विभागमा एम अधिकारीको नाममा राखेको भन्दै सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले गभर्नर अधिकारीको राजीनामा मागेपछि एमाले रक्षात्मक भएको थियो। एमालेले गभर्नर अधिकारीलाई जोगाउन छानबिनामा सम्झौता गरेको आरोप लगिरहेको छ। तर, एमालेका नेताहरू भने उक्त आरोपको खण्डन गरिरहेका छन्।
एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले उक्त आरोपको अस्वीकार गर्दै शर्मालाई नियुक्ति दिनु लज्जास्पद भएको टिप्पणी गरे। ‘यस्तो अनैतिक तरिका अपनाएपछि के गर्ने? योभन्दा तल्लोस्तरको काम के हुन्छ? विवादित मान्छेलाई ल्याउने काम लज्जास्पद कुरा हो,’ भट्टराईले भने।
संसदमा अब कस्तो रणनीति अपनाउने भन्नेबारेमा एमाले टुंगोमा पुगेको छैन। तर, शर्माको प्रकरणलाई अब प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको चुनावमा एजेन्डा बनाएर लैजाने पक्षमा एमाले छ। प्रतिनिधि सभामा शर्मालाई एमालेले बहिस्कार गर्दै आएको थियो।
‘गठबन्धनले कसरी अनुहार देखाएर चुनावमा जनतासँग कुराकानी गर्न जान्छ। एक हिसाबले भन्दा खुलेआम देशलाई दलाली बिचौलिया र भ्रष्टाचारीको पन्जामा पुर्याउने षडयन्त्र हो यो,’ भट्टराईको भनाइ छ।
विवादै विवादमा शर्मा तर प्रचण्ड-देउवाको रोजाइमा किन?
बजेट निर्माणका क्रममा शर्माले जेठ १४ गते मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गराएको आरोप लागेको थियो। त्यसो त शर्मा त्यसअघि पनि विवादित नबनेका होइनन्। २०७८ चैत २५ गते गभर्नर अधिकारीलाई शर्माले निलम्बन गराएपछि शर्मा पनि विवादमा परेका थिए। अछामका पृथ्वी शाहको अनधिकृत पैसा नेपाल भित्र्याउन शर्माले चलखेल गरेको आरोप पनि लागेको थियो। एकपछि अर्को विवादमा परिरहने शर्मालाई देउवा र प्रचण्डले भने जहिले जोगाउँदै आएका छन्। जसको कारण शर्मा विवादित पात्र भए पनि देउवा-प्रचण्डको प्रिय हुनु नै भएको माओवादीकै असन्तुष्ट पक्ष बत्ताउँछ। जनार्दन शर्मामाथि प्रश्न उठेपछि गठबन्धन दलहरूले नै राजीनामा मागेका थिए। तर, देउवा र प्रचण्डकै जोडले उनी जोगिए। अन्तत: छानबिन समिति बन्दा भने सेफल्याण्डिङका लागि शर्माले राजीनामा गरेका थिए।
