काठमाडौं : अन्तरसरकारी अन्तर्राष्ट्रिय संगठन सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (एससीओ) मा नेपाल पर्यवेक्षक मुलुकमा स्तरोन्नती हुने भएको छ।
उज्वेकिस्तानको राजधानी तास्केन्तमा सम्पन्न एससीओको विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठकले संगठनको विस्तारसम्बन्धी योजनालाई पास गर्दै विभिन्न मुलुकहरुबाट पेश भएका निवेदनमाथि निर्णय गरेको थियो।
मन्त्रीहरुले संगठनको सदस्य, पर्यवेक्षक र संवाद साझेदार राष्ट्रको रुपमा सहभागी हुनका लागि पेश भएका निवेदनको समिक्षा गरेका थिए।
'हामीले यस विषयमा महत्त्वपूर्ण प्रगति हासिल गरेका छौँ,' बैठकपछि उज्वेकिस्तानका कार्यवाहक विदेशमन्त्री भ्लादिमिर नोरोभले भनेका छन्, 'आगामी सेप्टेम्बरमा समरकाण्डमा आयोजना हुने एससीओको सम्मेलनका क्रममा इरानलाई पूर्ण सदस्यताको बाटो खोल्ने गरी प्रतिबद्धतासम्बन्धी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी भएको छ।'
त्यस्तै उनले इजिप्ट, कतार र साउदी अरेबीयासँग पनि यस किसिमको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुन सक्ने बताएका छन्। उनले उनीहरुको सदस्यता प्राप्तिका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएकोसमेत जानकारी गराए।
त्यस्तै उनले नेपाल, कम्बोडिया, अर्मेनिया र अजरबैजानले अब्जर्भर राष्ट्रका लागि दिएको निवेदनमाथि साझा दृष्टिकोण बनाउन आवश्यक रहेकोसमेत बताएका छन्।
'एससीओ परिवारमा नयाँ सदस्य गर्दा क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, व्यापार, लगानी र औद्योगिक सहयोगको विकासको क्षेत्रमा बहुआयामिक अन्तरक्रियालाई महत्वपूर्ण गति दिन र संगठनको क्षेत्रभित्र विशाल यातायात तथा पारवहानको विकासको सम्भावनालाई बढाउँछ भन्ने कुरामा साझा धारणा रहेको छ,' उनले भनेका छन्।
उक्त बैठकमा चीनका विदेशमन्त्री वाङ् यी, भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकर, रुसका विदेशमन्त्री सेर्गेई लाभ्रोभ र पाकिस्तानका विदेशमन्त्री बिलवाल भुट्टो सहभागी थिए।
के हो सांघाई कोअप्रेसन?
सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन सन् २००१ को जुनमा सांघाईमा कजाकस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रुस, तजिकिस्तान र उज्बेकिस्तानले संयुक्त रुपमा स्थापनाको घोषणा गरेका थिए। 'सांघाई फाइभ मेकानिजम' अन्तर्गत अगाडि बढाइएको थियो।
सन् २००२ को जुनमा सेन्ट पिटर्सबर्गमा सम्पन्न राष्ट्र प्रमुखहरुको बैठकमा सांघाई कोअपरेसनको वडापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। र यसको कार्यान्वयन २००३ को सेप्टेम्बर १९ बाट सुरु भएको थियो।
त्यस्तै सन् २०१७ को ८-९ जुनमा सम्पन्न राष्ट्र प्रमुखहरुको बैठकले भारत र पाकिस्तानलाईसमेत संगठनको पूर्ण सदस्यको रुपमा मान्यता दिएको थियो।
हाल यस संगठनमा ८ सदस्य राष्ट्र छन्। त्यस्तै अफगानिस्तान, बेलारुस, इरान र मंगोलिया पर्यवेक्षक राष्ट्रका रुपमा छन्।
त्यस्तै अजरबैजान, अर्मेनिया, कम्बोडिया, नेपाल, टर्की र श्रीलंका सम्वाद साझेदार सदस्यका रुपमा छन्।
कहिलेदेखि जोडियो नेपाल?
नेपाल सन् २०१६ मार्च यता सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको ‘डायलग पार्टनर’ रही आएको छ। २०१६ मार्च २२ मा नेपालले एससीओसँग ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो। तत्कालीय परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागी र एससीओका महासचिव रासिद अलिमोले एससीओ मुख्यालय बेइजिङमा यससम्बन्धी ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
उक्त ज्ञापनपत्रमा एससीओमा नेपालको सहभागिता व्यापार, पारवहान र लगानी, उर्जा, कृषि, साना तथा मझौला व्यवसाय, सुरक्षासम्बन्धी मुद्दा, कानुनी तथा भन्सार मामिला, यातायात तथा सञ्चार, विज्ञान तथा प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, संस्कृति तथा प्रकोपसम्बन्धी क्षेत्रमा रहने उल्लेख छ।
नेपालले पहिलोपटक इन्टरनेसनल फोरम फर एससीओ मेम्बर स्टेट अन लिगल सर्भिस फर सिल्क रोड'मा पहिलो पटक २०१६ नोभेम्बरमा सहभागी भएको थियो।
आगामी सेप्टेम्बर १५ र १६ मा उज्ज्वेकिस्तानमा हुने एससीओको शिखर सम्मेलनबाट नेपाललाई औपचारिक रुपमा ‘अब्जर्भर स्ट्याटस’ प्रदान गर्ने तयारी छ। सदस्य राष्ट्रहरुले नेपालको निवेदनलाई स्वीकार गरे राष्ट्र प्रमुखहरुको सम्मेलनले नेपाललाई पर्यवेक्षक राष्ट्रको सदस्यता दिने छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले नेपालले एससीओमा आफ्नो भूमिका बढाउन चाहेको जानकारी दिइन्। ‘अहिले हामी डाइलग पार्टनर हौँ। त्यसभन्दा माथि अपग्रेड हुन्छौँ भन्नु सामान्य नै हो। त्यससम्बन्धी निर्णय गर्ने भनेको एससीओले नै हो। निर्णय भएपछि थाहा पाइहाल्नुहुन्छ नि,' उनले भनिन्।
स्विकार होला त नेपालको निवेदन?
एससीओको मन्त्रिस्तरीय बैठकले आवेदन परेका सबै देशको निवेदनको समीक्षा गरेको थियो। इरान, कतार, साउदीलगायतका मध्य एसियाली देशहरुको निवेदन अन्तिम रुपमा पुगेको बताए पनि उज्वेकिस्तानका कार्यवहाक विदेशमन्त्री भ्लादिमिर नोरोभले निवेदनमाथि सबै सदस्य राष्ट्रको साझा दृष्टिकोण हुनुपर्ने बताएका थिए।
नेपालले अब्जर्भर नेसनको रुपमा मान्यता पाउन चीन, रुस, भारतजस्ता देशलाई मनाउनुपर्ने देखिन्छ। पछिल्लो समय युक्रेन मामिलामा नेपालले राष्ट्र संघीय फोरमहरुमा रुसको विरुद्धमा मतदान गरेको छ। यसले केही असर पार्न सक्ने शंका मन्त्रालयकै एक अधिकारी बताउँछन्।
'नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा युक्रेन युद्धको मामिलामा रुसको विपक्षमा उभिएको छ। सांघाई कोअप्रेसनका अधिकांश देश रुसको पक्षमा वा टथस्त बस्दा नेपालले युक्रेनको पक्षमा मतदान गरेको थियो,' ती अधिकारीले भने, 'यस्ता बहुपक्षीय फोरमहरुमा सदस्यता दिन, स्टाटस परिवर्तन गर्नका लागि सबै देशको साझा धारणा हुनुपर्छ। कम अन्डरस्टान्डिङ भएन भने पनि यो प्रक्रिया स्थगित हुन्छ।'
ती अधिकारीले सार्कमा चीनलाई सदस्यता दिने विषयलाई उदाहरणको रुपमा प्रस्तुत गरे- 'चीन सार्कको पूर्ण सदस्य हुन चाहन्छ। नेपालसहित पाकिस्तान, श्रीलंका पनि त्यस कुरामा सकरात्मक छन्। तर भारतले यसलाई अस्वीकार गर्छ। त्यसैले चीनलाई सदस्य स्वीकार गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन। त्यस्तै हो यो संगठनमा पनि।'
८ सदस्य रहेको सार्कमा चीनसहित ९ पर्यवेक्षक राष्ट्र छन्।
नोभेम्बर २०१९ मंसिरमा तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली रुस भ्रमणमा जाँदा यस विषयमा रुसी समकक्षीसँग लाभ्रोभसँग छलफल गरेका थिए। त्यसका लागि रुस सकरात्मक रहेको र सांघाई कोअप्रेसनमार्फत साझेदारीलाई अगाडि बढाउन तयार रहेको जनाएका थिए।
भेटपछि मन्त्री ज्ञवालीका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, 'नेपाल पनि सांघाई सहयोग संगठनमा संवाद साझेदारको रुपमा संलग्न छ। एससीओसँग नेपालको गहिरो संलग्नताको ढाँचा फराकिलो छ। हामी विश्वास गर्छौं कि हाम्रो साझेदारीलाई पूर्ण सदस्यतामा स्तरवृद्धि गर्न सकिन्छ। हामीलाई रुसलगायत एससीओ सदस्य राष्ट्रहरूको समर्थन चाहिन्छ।'
'त्यतिबेलाको अवस्था र अहिलेको अवस्था अलि फरक छ,' ती अधिकारीले भने, 'हामीले यसबीच कुटनीतिक संवादलाई अगाडि बढाउँदै लविङ गर्न सक्नुपर्छ।'
एससीओको स्टाटस अपग्रेड भए नेपाललाई फाइदा हुने देखिन्छ। नेपालका दुई ठूला छिमेकी सदस्य रहेको र एसियालाई पूर्वी युरोपसँग जोड्ने संगठन हुँदा नेपालले आर्थिक रुपमा फाइदा लिन सक्छ।
पछिल्लो समय सार्क गतिहीन छ। भारत र पाकिस्तानबीचको कुटनीतिक तनावका कारण सार्क गतिहिन भए पनि यी दुबै देश एससीओको मञ्च सेयर गर्दै आएका छन्। त्यस्तै भारत चीनबीच सीमा विवादको तनाव हुँदा हुँदै उनीहरु पनि साझा मञ्च सेयर गरिरहेका छन्। एससीओको संयुक्त सैन्य अभ्यासमा पनि सहभागी भइरहेका छन्। यसबाट नेपालले पनि फाइदा लिन सक्छ।
