काठमाडौं : राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)का सदस्य-सचिव टंकलाल घिसिङले ऐन बनाउँदा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नहुँदा कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको बताएका छन्। घिसिङले सरोकारवालासँगको छलफलबिना नै ऐन निर्माण हुनु र प्रदेश केन्द्रबिचको ऐन बाझिँदा त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भइरहेको बताएका छन्।
नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च (एनएसजेएफ)को एनएसजेएफ एकेडेमीद्वारा आयोजित स्पोटर्स डाइलगको पहिलो शृंखलामा सदस्य-सचिव घिसिङले स्पस्टता नहुँदा केन्द्र र प्रदेशबिच समन्वय हुन नसकेको र यसले समस्या उत्पन्न गरेको बताए।
'संघीयताले प्रदेशलाई स्वायत्त बनाएको छ। प्रदेशलाई आफ्नै ऐन बनाउन छुट छ। उहाँहरूले ऐन बनाउँदा केन्द्रको अनुसरण गर्नुभएको छैन। केन्द्र र प्रदेशका ऐन बाझिँदा खेल संघलाई कठिनाई भइरहेको छ,’ सदस्य-सचिव घिसिङले भने, ‘ऐनमा जारी भएको दुई वर्षभित्र निर्वाचन हुनु पर्दथ्यो। तर, समयमा नियमावली बन्न नसक्दा त्यो हुन सकेन र सबै संघ अवैधानिक हुन पुगे। राष्ट्रिय संघहरूको समस्या समाधान गर्न म अग्रसर छु। उनीहरूलाई वैधानिक बनाउने प्रयास भइरहेको छ।’
संघलाई वैधानिकता प्रदान गर्न सदस्यसचिव घिसिङले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमार्फत बाधा/अड्काउ फुकुवाका केही प्रस्ताव पठाइसकेको बताएका छन्। नियमावाली समयमा बन्न नसक्दा राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ जारी भएको लामो समय बिते पनि त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको छ।
आफू ऐन कार्यान्वयन गराउने निकाय भएकाले यसमा भएका त्रुटिप्रति खेलकुद परिषद् पूर्णत जिम्मेवार नहुने उनको भनाइ छ। उनले ऐन बनाउँदा सरकारवालासँग आवश्यक छलफल नगरिएको ऐनमा झल्किएको पनि उनले आरोप लगाए।
'ऐन बनाउने निकायले सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक छलफल नगरी ऐन बनाएको प्रष्ट देखियो। ऐन बनाउँदा केही मान्यता नअपनाइदा कार्यान्वयनमा जटिलता आएको हो। खेलमामात्र होइन अन्य क्षेत्रमा पनि यस्ता समस्या आएका छन्। तथापि, मैले समाधान गर्ने बाटोतर्फ प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छु,’ उनले भने।
ऐन बनेको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि खेल संघका निर्वाचन हुन सकेका छैनन्। सदस्यसचिव घिसिङले संघलाई वैधानिकता बनाउने पक्षमा आफू लागिरहेको विश्वास व्यक्त गरेका छन्। तर, त्यो भन्दा अगाडि संघले पनि ऐनलाई पूर्णता पालना गर्नुपर्ने र यदि ऐन सम्मत निर्वाचन भएका छैनन् भने ती संघले मान्यता पनि नपाउने उनको भनाइ छ।
'संघहरूले इमानदारिताका साथ निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ। ऐन पालना गर्दै विधान स्वीकृत गराएर निर्वाचनमा जाँदा संघहरूलाई मान्यता दिनेछौं। निर्वाचनका लागि कुनै संघले समस्या भोग्नु पर्दैन,’ घिसिङले भने।
