काठमाडौँः राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहत ल्याउन सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एकै ठाउँमा उभिएका छन्। नेपाल विशेष सेवा विधेयकमाथि बुधबारदेखि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भएको दफाबार छलफलमा विभागलाई गृह मातहत ल्याउन उनीहरुले माग गरेका हुन्।
विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने निर्णय केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो। निर्णयपछि विशेष सेवा गठनसम्बन्धी विधेयक संसदमा लगिएको थियो।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयकमा बुधबारदेखि प्रतिनिधि सभामा दफाबार छलफल प्रारम्भ भएको हो।
छलफलमा नेपाली कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका लागि अदालतको पूर्वस्वीकृति अनिवार्यको व्यवस्था राख्नुपर्ने बताए। गोपनीयताको हक संरक्षणका लागि अदालतको अनुमति अनिवार्य हुनुपर्ने थापाको भनाई छ।
थापाले विभागलाई गृह मन्त्रालयको मातहतमा राख्नुपर्ने बताए। उनले भने ‘राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग हाम्रो परम्परा, प्रचलन, अभ्यास र यसलाई सञ्चालन गर्नसक्ने क्षमता मन्त्रालयका हिसाबले गृह मन्त्रालयसँग मात्रै छ। कि हामीले प्रधानमन्त्री कार्यालयको धेरै ठूलो पुनर्संरचना गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयको आवश्यकता, औचित्य सबै कुरालाई नयाँ ढंगले सोच्यौँ भने त्यतिखेर हाम्रो अर्गनाइजेशन म्यानेजमेण्ट चेन्ज गर्ने सन्दर्भमा यो सान्दर्भिक होला, होइन भने अरु सबै कुरा गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहने, गृह मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने अनुसन्धान विभाग एउटा चाहिँ अलग लगेर राख्ने कुराको कुनै औचित्य स्थापित हुँदैन। सूचना संकलन गर्ने विषयको सन्दर्भमा गोपनीयताको हक हाम्रो संविधानले सुनिश्चित गरेको छ। त्यसको हामीले कानून पनि बनाएका छौँ।’
कांग्रेसकै सांसद अमरेशकुमार सिंहले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको दुरुपयोग गरिएको बताए। उनले सरकारमा रहनेहरुले आफ्नो स्वार्थमा विभागलाई प्रयोग गर्ने गरेको बताए।
उनले भने, ‘सबैको घरको अगाडि उनीहरुले अनुसन्धान राखेको छ। भन्छ सुरक्षाको नाममा तर राज्यको राजनीतिक गतिविधि स्वतन्त्र पनि निर्वाध रुपले नचलोस्। त्यसमा राष्ट्रिय अनुसन्धानको ठूलो योगदान सरकारले लिइराखेको हुन्छ। त्यसकारण अदालतको स्वीकृति बिना कुनै पनि फोन ट्यापिङ गर्नु हुँदैन।’
नेकपा (एमाले) का सांसद नवराज सिलवालले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको देश भित्रको मात्रै नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि अनुसन्धान गर्न सक्नेगरी क्षमता विकास गर्नुपर्ने बताए। सिलवालले विभागलाई गृह मन्त्रालय अन्तर्गत नै ल्याउनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग राष्ट्रको आन्तरिक मात्रै हेर्ने नभइ यसले वाह्य पनि हेर्नुपर्छ। यसको स्कोप बढाउनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई पनि हेर्न सक्नेगरी बृहत बनाउनुपर्छ। गृह मन्त्रालय अन्तर्गत नै ल्याऔँ।’
एमालेकै लालबाबु पण्डितले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग संस्थागत हुन नसकेको टिप्पणी गरे। पण्डितले विभाग मन्त्री र सचिवहरुको निगहामा चलेको बताए। सूचनादाताको नाममा प्रहरीहरुले आफ्नै परिवारका मान्छेको नाम राखेर रकम बुझ्ने गरेको भन्दै त्यस्तो बेथितिलाई रोक्नुपर्ने बताए।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद रेखा शर्माले विभागलाई व्यवस्थित र व्यवसायिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। शर्माले विभागलाई पहुँचवालाले कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाएको बताइन्। उनले भनिन, ‘यसलाई व्यवस्थित र व्यवसायिक बनाउने। अनुसन्धानमा काम गर्ने कर्मचारी भनेको सरकारले आफू खुसी भर्ती गर्ने भर्तीकेन्द्र जस्तो पनि बनेर आयो। भर्तीकेन्द्र जस्तो होइन। यो व्यवस्थित ढंगको देशको आवश्यकताको शक्ति हो।’
