काठमाडौं : परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिकी स्टेट पार्टनरशीप प्रोगाम (एसपीपी)लाई अगाडि नबढाउने जानकारीसहित अमेरिकालाई पठाएको पत्र सार्वजनिक गर्न नमिल्ने स्पष्टीकरण दिएको छ। मन्त्रालयमा आज आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले ‘कुटनीतिक संवेदनशीलता’का कारण पत्र सार्वजनिक गर्न नमिल्ने स्पष्टीकरण दिएकी हुन्।
केही नेताहरुले एसपीपीसँग सम्बन्धित पत्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्। यसबिच परराष्ट्र मन्त्रालयले भने एसपीपीको पत्र सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताएको हो।
यसअघि पत्र पठाउनेबारे परराष्ट्र मन्त्रालयल अझै छलफलमा रहेकोले पत्र नपठाउन ढिला भएको प्रवक्ता लम्सालले जानकारी दिएकी थिइन्।
एसपीपीमा सहभागितालाई लिएर सदन र सडकमा आवाज उठेपछि मन्त्रिपरिषद्ले सहभागी नहुने निर्णय गरेको थियो। त्यससम्बन्धी जानकारी गराउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अधिकार दिइएको थियो।
सरकारले अमेरिकी सेनाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम(एसपीपी)मा सहभागी नहुने जानकारी अमेरिकी सरकारलाई साउन ९ गते पठाएको थियो। अमेरिकालाई पत्र पठाइएकोबारे परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले साउन १३ गतेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा जानकारी गराएका थिए।
सरकारले पत्र पठाएको जानकारी गराए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसदहरुले सदनमा नै पत्र सार्वजनिक गर्न माग गरेका थिए। साथै संसदीय समितिका बैठकहरुमा पनि सांसदहरुले पत्र सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आएका छन्।
तर, परराष्ट्रले भने कुनटीतिक संवेदनशीलताका कारण पत्र सार्वजनिक गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको हो। 'दुई देशबीचको पत्राचार एउटा देशले मात्र एकलौटी रुपमा सार्वजनिक गर्न मिल्दैन। कुटनीतिक संवेदनशीलता हुन्छ। एसपीपी अगाडि नबढाउने सरकारको निर्णय अमेरिकालाई कुटनीतिक माध्यमबाट पत्राचार गरिसकिएको छ,' मन्त्रालयकी प्रवक्ता लम्सालले भनिन्, 'सरकारको निर्णय गरिसकेर पत्र पठाइसकेपछि यसमा अविश्वास गर्नुपर्ने कारण छैन।'
