PahiloPost

Mar 28, 2024 | १५ चैत्र २०८०

जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथि प्रतिनिधिसभामा आजबाट छलफल, अब कसरी अघि बढ्छ प्रक्रिया ?



पहिलोपोस्ट

जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथि प्रतिनिधिसभामा आजबाट छलफल, अब कसरी अघि बढ्छ प्रक्रिया ?

काठमाडौं : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको दर्ता भएको महाअभियोगमाथि आजबाट छलफल हुने भएको छ। २०७८ साल फागुन १ गते जबराविरुद्ध सत्तारुढ दलले नै प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग दर्ता गराएका थिए। तर, पाँच महिनासम्म पनि जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोगबारे छलफल हुन सकेको थिएन।

संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले आइतवारको प्रतिनिधिसभाको सम्भावित कार्यसूचीमा महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल समेत सूचीमा रहेको जनाए।

गत फागुन १ गते नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का ९५ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित महाअभियोग दर्ता भएको थियो। प्रस्तावबारे छानबिन गर्न यसअघि ११ जना महाअभियोग छलफल समिति गठन भएको थियो। समितिमा एकबाल मियाँ, कल्याणी कुमारी खड्का, कृष्णभक्त पोखरेल, प्रमोद शाह, मीनबहादुर विश्वकर्मा, यशोदा गुरुङ सुवेदी, रामबहादुर विष्ट, रेखा शर्मा, लालबाबु पण्‍डित, विष्णु पौडेल र शिवमाया तुम्बाहाम्फे रहेका छन्।

कसरी अघि बढ्छ प्रक्रिया ?

महाभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो कारवाही प्रारम्भ गरेको मितिले बढीमा तीन महिनमा प्रतिनिधिसभामा सिफारिस सहितको प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनमाथि बैठकमा छलफल हुने दिनको कम्तीमा दुई दिन अगावै प्रतिवेदन सबै सदस्यलाई वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसपछि सभामुखले तोकेको मितिमा समितिका सभापति वा कुनै पनि सदस्यले प्रतिवेदनलाई प्रतिनिधिसभामा पेश गर्नेछन्। र, बैठकमा छलफल प्रारम्भ हुनेछ।

यसरी प्रतिवेदनमाथि छलफल भइरहँदा कुनै सदस्यले प्रतिवेदनमा संशोधन पेश गर्न वा कुनै कुरा सम्बन्ध पुन: छानबिन गर्न प्रतिवेदनलाई फेरि समितिमा फिर्ता पठाउने प्रस्ताव पेश गर्न सक्छन्। उक्त प्रस्ताव स्वीकृत भएमा प्रतिवेदन समितिमा फर्किनेछ र समितिले सातदिन भित्र पुन: छानबिन गरी बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्नेछन।

पेश भएको प्रस्ताव वा पेश भएको संशोधनमाथि संक्षिप्त छलफलपछि सभामुखले सबै संशोधन निर्णयार्थ बैठकमा पेश गर्नेछन्। त्यसपछि प्रतिवेदनमा उल्लेखित सिफारिसलाई निर्णयार्थ बैठकमा पेश गरिनेछ।

महाभियोगको प्रस्तावमाथि सभाको निर्णय प्रतिनिधिसभा सदस्यको दस्तखत सहितको मत विभाजनबाट हुने व्यवस्था नियमावलीमा उल्लेख छ।

यसरी मत विभाजनबाट महाभियोग प्रमाणित हुन्छ भन्ने ठहरका साथ महाभियोग सिफारिस समिति पेश गरेको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतले पारित भए प्रधानन्यायाधीश पदमुक्त हुनेछन्। यसरी पदमुक्त भएमा कसूर अनुसार संघीय कानुन बमोजिम कारवाही गर्न बाधा पर्नेछैन।

प्रधानन्यायाधीश जबराले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा भाग खोजेको  विषयमा आलोचित भएका थिए। उनको राजीनामा माग्दै नेपाल बार एशोसिएसनले केही महिनादेखि सर्वोच्च परिसरमा विरोध प्रदर्शन गर्दै आएको थियो। यस्तै, न्यायाधीशहरुले समेत जबरासँग बेन्च सेयर गरेका थिएनन्। जबराले मंसिर १५ देखि कुनै पनि मुद्दा हेरेका छैनन्। महाभियोग दर्ता भएसँगै उनी स्वत: निलम्बित भएका थिए।



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell