काठमाडौं : हालै सम्पन्न स्थानीय चुनावपछि परिदृश्यमा वर्षौँदेखिका पाका, पुराना र खारिएका राजनीतिक व्यक्तित्वहरुमात्र देखिएनन् बिल्कुलै नयाँ र स्वतन्त्र अनुहारहरु पनि उदाए। निर्वाचनमा जानुअघिका प्रचारमुखी कार्यक्रमहरुमात्रै होइनन् जितेर स्थानीय निकायमा जिम्मेवारी बहन गरेपछि उनीहरुमाथि आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकारका साथै जवाफदेहिताका प्रश्नहरु पनि उत्तिकै महत्वका साथ उठ्ने गर्छन्।
उनीहरुलाई यसैमा सघाउने हिसाबले हालै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशैभरका पालिकाका नवनिर्वाचित प्रमुख तथा उपप्रमुखलाई एकसरो अभिमुखीकरण तालिम दिएको छ।
मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश प्रशासन केन्द्रहरुसँगको समन्वयमा नगरपालिकाका मेयर उपमेयर तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम संचालन गरेको हो। अभिमुखीकरणमा सातै प्रदेशबाट कुल १५ सय ६ जना जनप्रतिनिधिहरु सहभागी रहेको सम्बन्धित मन्त्रालयले जनाएको छ।
वडा अध्यक्षहरुका लागि दिइने अभिमुखीकरण तालिमका लागि हालै मन्त्रालयमा टीओटी सम्पन्न भइसकेको छ भने उपमेयरलाई मात्रै लक्षित गरी एक महिनाभित्रैमा अर्को कार्यक्रम समेत आयोजना हुन लागेको मन्त्रालयका क्षमता विकास शाखाका प्रमुख हेमराज अर्यालले जानकारी दिए।
यसअघि २०७५ सालको स्थानीय निर्वाचनपछि पनि मन्त्रालयले यसैगरी अभिमुखीकरण तालिम संचालन गरेको थियो। उक्त अभिमुखीकरणबाट जनप्रतिनिधिको सिकाइ तथा बुझाई प्रभावकारी रह्यो भन्ने मन्त्रालयको आँकलन छ।
भलै कुनै संयन्त्रमार्फत 'एसेस्मेन्ट' गरेर यो अवधारणा बनेको भने होइन। तर, स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुको लागि यस्ता अभिमुखीकरण फलदायी हुनसक्ने संभावना नकार्न सकिँदैन। यसको प्रभावकारिता विषयवस्तुको छनौट र प्रतिनिधिको सिक्न चाहने अभिलाषामा भर पर्दछ।
मन्त्रालयबाट प्राप्त जानकारी अनुसार यस किसिमको तालिम दुई दिनको थियो। जहाँ पुराना र पाका जनप्रतिनिधिहरुले अनुभव बाँड्ने काम गरेका थिए भने बिल्कुलै नयाँ अनुहारहरुले आफ्नो जिम्मेवारी र स्थानीय निकायमा रहँदा आइपर्ने चुनौतीबारे छलफल गरेका थिए।
एक जनप्रतिनिधिका अनुसार तालिम भनेका कारण कतिपय जनप्रतिनिधि चिढिएका पनि थिए। मन्त्रालयले विराटनगर, बर्दीबास, हेटौँडा, पोखरा, भैरहवा, सुर्खेत र धनगढीमा यो अभिमुखीकरण सम्पन्न गरेको हो। मधेश प्रदेशको महोत्तरीमा भने जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन परेकाले अभिमुखीकरणमा आउन नसकेका जनप्रतिनिधिहरुलाई केही पछि बोलाएर यो कार्यक्रम गरिएको थियो।
यस तालिमका लागि विज्ञका रुपमा राजनीतिक विश्लेषक, नेता वा नागरिक समाजका विषयविज्ञहरु राखिएको थिएन। यसमा मुलतः मन्त्रालय, स्थानीय विकासका क्षेत्रमा काम गरेका रिटायर्ट सचिव, सहसचिव, बहालवाला सहसचिवस्तर तथा त्यसभन्दा माथिल्ला पदमा रहेकाहरुलाई स्रोत व्यक्तिका रुपमा राखिएको थियो भने केही स्वतन्त्र विज्ञहरु राखिएको थियो।
यसैमा स्थानीय तहका पदाधिकारीको गुनासो गरे। ‘पूर्व सचिवले मात्रै या बहालवाला कर्मचारीले जाने जस्तै गरी काम गर्दा विकासमा आएका वाधाको समाधान हुन्थ्यो भने देश विकास धेरै अघि पुग्नुपर्थ्यो,’ उनीहरुको भनाइ थियो।
वाग्मती प्रदेशको अभिमुखीकरणमा कर्मचारीले अपमान गर्न खोजेको र विषयबस्तु पनि समय सान्दर्भिक नभएको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर वालेन्द्र साह र उपमेयर सुनिता डंगोल त कार्यक्रमस्थलबाटै बाहिरीएका थिए।
यता मन्त्रालयलयको दावी भने फरक छ। ‘जनप्रतिनिधिहरुलाई अभिमुखीकरण तालिम दिँदा कोही पनि दल आबद्ध नेताहरुलाई विज्ञका रुपमा राखेनौँ। किनभने यसबाट त्यहाँ राजनीतिक रुपमा मात्र कुराहरु अघि बढ्न सक्ने संभावना थियो,’ मन्त्रालयका क्षमता विकास शाखाका प्रमुख हेमराज अर्यालका अनुसार यहि वास्तविकतालाई मध्यनजर गर्दै विषय केन्द्रित विज्ञहरुलाई तालिममा विज्ञका रुपमा ल्याइएको थियो।
मन्त्रालयका अनुसार नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले आफूले गरेका नयाँ कामहरुको पनि अनुभव बाँडे भने आइपर्ने चुनौतीहरुको सामना गर्नेबारे पनि आफ्नो अनुभूतिहरु शेयर गरे। नयाँ पुस्ताका लागि यस्ता कार्यक्रमले फाइदा नै पुर्याउँछ यदि सहि विषय र विज्ञको छनौट हुन सक्यो भने। तर, मनमौजी रुपमा जसरी विज्ञ र विषयबस्तुको छनौटमा मन्त्रालय हावी भयो त्यसले सिक्ने भन्दा पनि जनप्रतिनिधिलाई चिढ्याउने काम गरेको सहभागीले बताएका छन्।
यसपटकको तालिमका लागि छानिएका विषयवस्तु
- स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको अन्तरसम्बन्ध
- स्थानीय तहको राजस्व अधिकार तथा अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण
- स्थानीय सरकारको प्रथम कार्यकालका असल अभ्यास र सकारात्मक सोच
- स्थानीय तहको योजना तथा वार्षिक बजेट तर्जुमा प्रकृया र मध्यमकालीन खर्च संरचनाको आवश्यकता
- विकासका अन्तरसम्बन्धित विषयहरू
- स्थानीय तहमा सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन
- बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड
- सुशासन, सदाचार र भ्रष्ट्रचार नियन्त्रण
विषयबस्तुको छनौटमा लैंगिक हिंसा या समावेशिताका विषय समावेश गरिएन। यसअघि स्थानीय तहमा उपमेयर पदमा ९४५ महिला थिए भने यसपाली केही खुम्चिएको छ। तर पनि उनीहरुका लागि मात्रै लक्षित अभिमुखीकरण तालिमले महिला जनप्रतिनिधिलाई सिकाइका लागि अवसर बन्न सक्ने तर्फ सोच राखेको देखिएन।
यस अभिमुखीकरणमा समावेश विषयवस्तुमा कुनै पनि किसिमका महिलासम्बन्धी विषय परेनन्। जनप्रतिनिधिहरुबिच अधिकारका विषयमा विशेषगरी मेयर-उपमेयरबिच देखिएको द्वन्द्व तथा महिला जनप्रतिनिधिको भूमिकाका सन्दर्भमा उनीहरुले नै विभेद भोगिरहेका मुद्दाहरु सार्वजनिक भइरहँदा तालिमले यो विषयलाई भने प्राथमकितामा राखेन।
तलिमका विषयबस्तु छनौटमा समावेशिता त छैन नै, न्यायिक समितिको प्रमुख भएर काम गर्नुपर्ने उपप्रमुख या उपाध्यक्षले गर्ने कामको कुनै जानकारी दिने सामाग्री पनि बनाइएको छैन। यसले पनि तालिममा समेत पितृसत्ताले घर गरेको प्रष्ट देख्न सकिन्छ।
तालिममा सोमराज सुवेदी, पूर्णचन्द्र भट्टराई, पुरुषोत्तम नेपाल लगायतका सेवा निवृत्त कर्मचारीले तालिम दिएका थिए। र, कर्मचारीले विज्ञ छनौटमा पनि आफ्नै विरादरीलाई मात्रै प्राथमिकतामा राखेर कोर्स डिजाइन र स्रोत व्यक्ति छनौट गरेको आरोप जनप्रतिनिधिको छ। विज्ञले मुख्यतः योजना, बजेट तथा सरकार संचालनसम्बन्धी जानकारी दिएका थिए।
अभिमुखीकरण तालिममा प्रदेश नम्बर १ का २७४ जना, मधेश प्रदेशका २७२ जना, वाग्मती प्रदेशका २३८ जना, गण्डकी प्रदेशका १७० जना, लुम्बिनी प्रदेशका २१८ जना, कर्णाली प्रदेशका १५८ र सुदूरपश्चिमका १७६ जनप्रतिनिधिहरु सहभागी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कार्यक्रम गत जेठ २५ देखि ३१ गतेसम्म तालिका मिलाएर सबै प्रदेशमा गरिएको थियो।
एकातिर विज्ञ पनि पुरुषमात्रै र अर्कातिर समावेशिताका हिसावले विषयबस्तु समेत छनौट नगर्दा पितृसत्तात्मक सोच हावी भएको प्रष्ट देखिएको एक उपमेयरले बताइन्। सातै प्रदेशका लागि ४० देखि ४५ जना एक्सपर्ट राखिएका थिए। ती मध्ये महिलाको संख्या नगन्य थियो।
तर, अब हुने उपमेयरको अभिमुखीकरणमा भने अधिकांश महिलालाई जानकारीमूलक सिकाई हासिल गर्ने अवसर दिने मन्त्रालयको योजना छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारी यसपटकको अभिमुखीकरण बजेट योजना र स्थानीय सरकारको प्लानिङमा केन्द्रित रहेकाले लैंगिक मुद्दाहरुलाई यसमा समावेश नगरिएको बताउँछन्।
हुन त तालिममा लैंगिक मुद्दाहरु मात्र होइन राज्यका सिमान्तकृत, अपांग, बालबालिका र पोषणसम्बन्धी विविध सामाजिक मुद्दाहरु पनि प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन जबकी आम जनप्रतिनिधिले सम्बोधन गर्नुपर्ने बृहत सामाजिक विषयवस्तुहरुमध्ये यी विषयहरु महत्वपूर्ण मानिन्छन्।
अभिमुखीकरणको उद्देश्य नै योजना र बजेटमा केन्द्रित भएर गरिएकाले सामाजिक मुद्दाहरु समावेश नगरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ। तर, तालिमको विषयवस्तु तयार पार्दा क्रस कटिङ भनेर थोरै मात्र भएपनि यी मुद्दाहरुलाई छोएको उनले बताए।
‘अहिले तालिमको उद्देश्य नै त्यसप्रकार डिजाइन भएको हो। क्रस कटिङ भनेर विषयबस्तुभित्रै अपांगता जेन्डर पोषण जस्ता विषयलाई थोरै भएपनि छोएका थियौँ। दोस्रो पटक हुने अभिमुखीकरणमा हामी लैंगिक मुद्दाहरुमा केन्द्रित रहनेछौँ। त्यो अबको योजनामै परेको छ,’ प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ।
गत वर्ष पनि धेरै पालिकाहरुमा लैंगिक समताका विषयहरुमा तालिम संचालन गरेको बताउँदै उनले केही समयमै हुने उपमेयर तथा उपाध्यक्षहरुलाई दिने तालिममा यस महिला हिंसा, लैंगिक समता र विभेदका विषयलाई समावेश गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्। यसको कार्यान्वयनको पाटो भने हेर्न बाँकी छ तर बिहानीले दिउँसोको संकेत गर्छ भने झैँ जनप्रतिनिधि आउनासाथ भएको अभिमुखीकरणले भने त्यस्तो संकेत गर्दैन।
