काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध लगाइएको महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल सुरु भएको छ। प्रतिनिधिसभाको आइतवारको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध गत फागुन २९ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य देवप्रसाद गुरुङले प्रस्तुत गरेको महाअभियोगको प्रस्तावमाथि छलफल सुरु भएको हो।
छलफलमा भाग लिँदै नेकपा (एमाले) का सांसद खगराज अधिकारीले सरकारले चुनाव घोषणा गरिसकेको अवस्थामा यस प्रकारको छलफल संसद्मा गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने सम्बन्धमा प्रश्न उठेको बताए। उनले समयभित्रै कार्य सम्पादन नगर्नु संसद्को अयोग्यताको पराकाष्ठ भएको बताए।
उनले समयमै प्रक्रिया अगाडि नबढेकाले जबरालाई दोषी करार गर्न खोजिएको हो वा कुनै अभिष्ट पूरा गर्नका लागि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो भन्नेमा पनि प्रश्न उठेको बताए।
उनले भने, ‘हामीले समयभित्रै यो कार्य सम्पादन गर्नेगरी आउनुपर्ने थियो। अहिले त हामी कहाँ छौँ? हाम्रो समयले हामीलाई यो अनुमति दिन्छ कि दिँदैन? त्यसकारण साच्चै हामी निजलाई अभियुक्त करार गरेर, दोषी करार गरेर मुक्त गर्न खोजेका हौँ कि वा कुनै अभिष्ट पूरा गर्नको निम्ति यो हामीले दर्ता गरेका हौँ? यो त प्रश्नचिन्ह खडा भयो। यस्तो किसिमको अपरिपक्वता संसद्ले व्यहोर्नुपर्ने हुनुहुँदैन।’
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)की सांसद पुष्पा कुमारी कर्ण कायस्तले प्रधानन्यायाधीश जबराले संविधान र कानुनको गम्भिर उल्लंघन गरेको कारण महाअभियोग लगाउनुपरेको बताइन्। उनले जबरामा कार्य क्षमताको अभाव रहेको र अदालतको नेतृत्व गर्न नसकेको बताइन्।
सांसद कायस्तले सर्वोच्च अदालतको बहालवाला सबै न्यायाधीशहरु जबराविरुद्ध रहेको तथा नेपाल बारले ३ महिना बढी इजलाश बहिष्कार गरेको कारण पनि पदमा बस्न योग्य नभएको बताए। जबराले इमान्दारीपूर्वक पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको उनको भनाइ छ।
एमालेका सांसद महेश बस्नेतले महाअभियोगको प्रस्तावको छिनोफानो गर्नका लागि छलफल गरेको नभई समयसीमा कटाउनका लागि मात्रै छलफल गराइएको बताए। आगामी मंसिरमा प्रधानन्यायाधीश जबराको कार्यकाल सकिने महाअभियोगको प्रस्ताव विचाराधिन रहेकै अवस्थामा कार्यकाल सकिनेगरी छलफल अगाडि बढाइएको उनको भनाइ छ।
उनले सरकारले न्यायालयमा सेटिङ गर्ने गरेको र कार्यपालिकाको मातहतमा न्यायपालिकालाई राख्न खोजेको आरोप लगाए। सरकारले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई धज्जी उडाउने खालका गतिविधि गरिरहेको उनको भनाइ छ। सांसद बस्नेतले न्यायपालिकालाई निमित्त बाट काम चलाउने गलत नजिर र परम्परा सुरु गरिएको बताए।
एमालेकी सांसद निरुदेवी पालले सत्तापक्षले हचुवाको भरमा प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि महाअभियोग प्रस्ताव लगाएको बताइन्। उनले सत्तापक्षले आफूहरुसँग महाअभियोग पारित गर्न दुई तिहाई छैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै प्रस्ताव ल्याएको बताइन्।
उनले हालसम्म महाअभियोगको प्रस्ताव किनारा नलगाउनुको कारण जनतालाई जानकारी गराउन माग गरिन्।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सांसद चाँदतारा कुमारीले न्यायपालिकाको भ्रष्टाचार, विकृति र विसंगति हटाउन महाअभियोग लगाउनु परेको बताइन्। प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक जिम्मेवारी दुरुपयोग गरेको उनको भनाइ छ।
असंवैधानिक काम गरेको र सर्वोच्च अदालतमा विचौलियाहरुलाई प्रवेश गराएका कारणपनि महाअभियोग आवश्यक भएको उनको तर्क छ।
कांग्रेसकी सांसद डा डिला संग्रौला पन्तले प्रधानन्यायाधीशका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा आन्दोलन भएपनि उनले सहज निकास नदिएका कारण महाअभियोग लगाउनुपरेको बताइन्। जबराले अदालतभित्र बेथितिलाई उत्कर्षमा पुर्याएको उनले बताइन्।
कांग्रेसका सचेतक तथा सांसद मिन विश्वकर्माले ९ महिनासम्म संसद् राम्रोसँग संचालन हुन नसकेको कारण समयमै महाअभियोग प्रस्तावको छिनोफानो हुन नसकेको बताए। उनले स्थानीय तह निर्वाचन तथा बजेटका कारण पनि ढिलो हुन गएको उल्लेख गरे। उनले महाअभियोग सिफारिस समितिले उपयुक्त सिफारिस गरेर महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने बताए।
राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको साझा भएको बताइन्। उनले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउनुको विकल्प नभएको स्पष्ट पारिन्।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रधानन्यायाधीश जबरासँग उनीमाथि लागेको आरोपको सम्बन्धमा बयान लिनुपर्ने बताए। उनले महाअभियोगको सिकार भएका प्रधानन्यायाधीशको फैसलाले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएको र प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको भन्दै यसमा नैतिक प्रश्न उठेको बताए।
