डोजर आतंकको छायाँमा गाँउको विकास

• सुभाषचन्द देवकोटा-

स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न भएको धेरै समय भएको छैन। निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले जनतासँग बसेर विकास निर्माण र जनअपेक्षा विषयहरुमा राम्रोसँग छलफल गर्न भ्याएका पनि छैनन्। तर परामर्शदाता कथित विज्ञहरु विकासको व्यापार गर्न गाँउगाँउ पुग्न थालेका छन्। केही डोजर, गिट्टीका ठेकेदारहरुलाई पलिकाका मेयर तथा अध्यक्षहरुलाई विकासको मूल फुटाउने गोप्य मन्त्रणा दिन भ्याईनभ्याई छ।

यसरी एकातिर जनताका असीमित अपेक्षाहरुको दबाव, अर्कोतर्फ विकासको नाममा सिन्को नभाँच्ने कथित विज्ञहरुको परामर्श अनि डोजरे नेताहरुका विकासे मन्त्रणाहरुको चेपुवामा परेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु अलमलमा परेका छन्। तसर्थ, यस्तो चेपुवामा परेका जनप्रतिनिधिहरुबिच यथार्थ र सही ढंगले विकासका विषयहरुमा छलफल चलाउनु अत्यन्त आवश्यक भएको छ।

नेपाल कमलो पहाडहरुको देश हो। यी पहाडहरु वातवरणीय हिसाबले अति नै जोखिम र संवेदनशील छन्। जसको कारण जलवायु परिवर्तका असरहरु पनि यिनै पहाडहरुले सबैभन्दा बढी खेप्नु परेको छ। आर्थिक, समाजिक विकासका सूचाङ्कका दृष्टिले पनि यस भेगमा बसोबास गर्ने जनता अवस्था देशका अन्य क्षेत्रहरुको तुलनामा कमजोर छ। यसरी वातावरणीय जटिलता र मानवीय विकासको अवस्थाले पनि पहाडी क्षेत्रलाई अन्य क्षेत्रहरुको तुलनामा पृथक र संवेदनशील बनाएको छ।

'भविष्यका पुस्ताको आवश्यकताहरु पुरा गर्ने क्षमतामा कुनै सम्झौता नगरी वर्तमान आवश्यकताहरु पुरा गर्ने' कार्यलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले दिगो विकासको परिभाषा दिएको छ। यसको अर्थ विकासलाई सामाजिक समावेशीकरण, वातावरणीय र आर्थिक संमृद्धिका विविध आयामहरुको एकीकृत र सन्तुलित व्यवस्थापन हो भनेर अर्थ्याउन सकिन्छ। तर विकासको यो मान्यतालाई ख्याल नगरी विकासका नीति, योजनाहरुलाई नेतारुले आफ्नो मनमर्जीले चलाउँदा दिगो विकासका आयामहरुबिच सन्तुलन खलबलिएको छ। विपद्को जोखिम बढ्दै गएको छ।

आज पहाडहरुमा एकपछि अर्को गर्दै विपद्का पहाडहरु खसेका छन्। विकासको नाममा जल, जमिन र जंगलमाथिको अविवेकी, अनियन्त्रित हस्तक्षेपले गर्दा भूउपयोगमा परिवर्तन आएको छ। जसको परिणाम अनावृष्टि,अतिवृष्टि,बाढीपहिरो तथा पानीका मुहानहरु सुक्ने जस्ता विपदाहरुको जोखिमबाट पहाड आक्रान्त बनेका छन्। सिन्धुपाल्चोक, मनाङ, चितवन, म्याग्दी र कास्की लगायतका जिल्लाहरुमा वर्षेनी आउने बाढी, पहिरोजस्ता विपद्हरु यसका उदाहरणहरु हुन्। साथै वन डढेलो र मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व आदि विभिन्न किसिमका समस्याहरु बृध्दि भएका छन्। माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने यस्ता विपद्हरुले तल्लो तटीय क्षेत्रहरुमा धनजन र प्राकृतिक सम्पदाहरु नोक्सानी भएका छन्। यसको साथै जीविकोपार्जनका परम्परागत प्रणलीहरु भताभुंग भएका छन्। विकासका नाममा नेतृत्वले देखाएको अल्पज्ञान र अदूरदर्शी दृष्टिकोणको परिणाम आज गरिब जनता भोग्न बाध्य भएका छन्।

पहाडको विशेषता भन्नु नै प्रकृतिको विविधता र बहुआयामिक सामाजिक, आर्थिक ढाँचा हो। पहाडको त्यही प्राकृतिक विविधता र बहुआयामिक सामाजिक, आर्थिक ढाँचालाई आत्मसात गर्न नसक्दा अहिलेसम्म पनि विकासले पछाडि पारिएका समुदायहरुलाई न्यायोचित व्यवहार गर्न सकेको छैन। तर, अब यस्तो अवस्थमा परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ। विभेद र उत्पीडनमा पारिएका समुदायहरुको आर्थिक सशक्तीकरणको कार्यलाई विकासको मूल नीति बनाउदै लाभांश न्यायोचित वितरणका लागि उचित वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ। विकासलार्ई सबै खाले विभेद र उत्पीडनकाविरुद्ध एउटा सशक्त अभियानको रुपमा संचालन गर्नुपर्दछ।

प्राकृतिक र साँस्कृतिक विविधताहरु, पहाडी क्षेत्रका आर्थिक संवृद्धिका मूल आधारहरु हुन्। यी प्राकृतिक र साँस्कृतिक विशिष्टता नेपाली विकासका तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरु पनि भएकोले यी रैथाने विशिष्टताहरुको दिगो व्यवस्थापन गरेर यस क्षेत्रको आर्थिक विकासलाई गति दिन सकिन्छ। भूदृश्य, जैविक विविधता र साँस्कृतिमा आधारित पर्यापर्यटन, फलफूल, तरकारी, पशुजन्य उत्पादन तथा जलीय सम्पदाहरू यस क्षेत्रका प्रचुर सम्भावना बोकेका विषयहरु हुन्। तसर्थ, निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रहरुलाई यस्ता सम्भावना बोकेका स्रोतहरुमा आधारित उध्दमहरुको प्रबर्धनको लागि स्थानीय सरकारहरुले नीतिगत प्रतिबद्धता र लगानीको चाँजोपाँजो मिलाउनु पर्दछ। साथै, वित्तीय संस्थाहरूलाई त्यस्ता क्षेत्रहरुमा लगानीको लागि प्रोत्साहित गर्नु जरुरी हुन्छ। यस्ता उद्यमहरुले स्थानीय जनताको आर्थिक सशक्तिकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुको साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत ठूलो टेवा दिन सक्छन्। यस्ता कार्यहरुबाट स्थानीय तहमा मै नै रोजगारी सिर्जना हुन जाने हुँदा विदेश पलायन हुने वर्तमान दरमा कमी ल्याउन सकिन्छ। आर्थिक सन्तुलन बढ्दा सामाजिक सद्भाव कायम गर्नसमेत योगदान पुग्दछ।

अब प्राकृतिक सम्पदाहरुमाथि हस्तक्षेप गर्ने अविवेकी र स्वच्छाचारी प्रवृत्तिमाथि रोक लगाउनु अनिवार्य भएको छ। साथै जलस्रोत, जैविक विविधता लगायतका प्राकृतिक सम्पदाहरुको संरक्षण र सम्बर्धनमा निरन्तर योजनाबद्ध लगानीको खाँचो पनि उत्तिकै बढेर गएको छ। पारिस्थितिकीय भुक्तानी सेवा प्रणालीको लागि व्यावहारिक नीति बनाई कार्यान्वयन गर्न सके प्राकृतिक सम्पदाहरुको उपयोग र संरक्षणमा उपल्लो र तल्लो तटीय दुवै समुदायहरू लाभान्वित हुन सक्दछन्। जसले प्राकृतिक सम्पदाहरुको दिगो व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्नुको अलावा स्रोतहरुको संरक्षणमा लाग्न स्थानीय समुदायहरुलाई हौसला पुग्दछ।

पछिल्लो अवधिमा पहाडी भेगहरुबाट शहर पस्ने तथा वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश पलयान हुने युवाहरुको संख्या बढेको छ। जसको कारण पहाडी भेगमा जनसांख्यिकीय परिवर्तन आएको छ। साथै, उर्जावान युवाहरुको यस्तो पलायनकोले कृषि व्यवसाय, प्राकृतिक स्रोतहरुको व्यवस्थापनका अतिरिक्त विकास अन्य पूर्वाधारहरु निर्माणका कार्यहरु समेत प्रभावित भएका छन्। जनसांख्यिकीय सन्तुलन र महिलाहरुको नेतृत्वदायी सहभागितामा देखिएको परिवर्तनलाई मौजुदा विकासका नीति, योजनाहरुले गहनताका साथ विश्लेषण गरेको देखिदैन। परम्परागत मान्यताहरुको जगमा उभिएर आधुनिक विकासको गन्तव्य अवश्य नै पुग्न अवश्य नै सकिदैन भन्ने कुरा सरोकार वाला निकायहरुले बुझ्न ढिलो गर्नु हुँदैन।

विकास बहुआयामिक विषय हो। स्थानीय तहमा विकासको प्रभावकारीताको लागि योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलगायत अन्य सहयोगी निकायहरुबिच बलियो समन्वय र सहकार्य स्थापित गर्नु पर्दछ। स्थानीय तहको विकासका कार्यक्रमहरुलाई संघीय र प्रदेशका विकास योजनाहरुसँग तालमेल मिलाउन नीतिगत व्यवस्था र अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका विधिहरु तयार गर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ।

पहाडी क्षेत्रमा संचालन गरिने विकासका कार्यक्रमहरुले पहाडको पृथक खाले सामाजिक आर्थिक तथा प्राकृतिक जटिलता र संवेदनशीलतालाई आत्मसात गर्नुपर्दछ। तर, हिजो विकासका नाममा जे जस्ता कर्महरु गरिए त्यसको परिणाम पहिरो, बाढी, सुख्खा, आगलागी जस्ता प्राकृतिक विपदहरुको मार आज हामीले भोगिरहेका छौं। तर हाम्रो आजको अनियन्त्रित र मनोमानी कार्यहरुको दुष्पपरिणाम हाम्रा भावी पुस्ताहरुले भोग्न नपरोस् भन्ने कुरामा भने अब सबैले हेक्का राख्नै पर्दछ।

विगतमा जस्तो, डाँडाको टुप्पोमा भ्यूटावर बनाउने, तर अस्पतालमा अक्सिजन सिलिण्डर व्यवस्था गर्न नसक्ने, हरियो पहाडहरुलाई डोजरले काटेर छियाछिया पारेर विपद् बढाउने, तर बाढी, पहिरोबाट विस्थापित जनताको उद्धार, राहत र पुन:स्थापनाको व्यवस्था गर्न नसक्ने, स्मार्ट सिटिका नाममा खोला किनारमा शहर बसाउने योजना पास गरेर, जग्गाको दलालीबाट अकुत सम्पत्ती कमाउने, तर पछाडी र उत्पीडनमा पारिएका समुदायहरुको आर्थिक र सामाजिक उत्थानमा सिन्को नभाँच्ने। यस्ता खाले डोजरे विकास अब भने अन्त्य गरिनुपर्छ। जनता विस्थापित गर्ने, जनतालाई पीडा र सास्ती दिने, प्रकृति र सामाजिक सन्तुलन बिगार्ने विकासको व्यापार अब बन्द सदाको लागि गर्नु पर्दछ। डोजर आतंकको छायाँबाट हाम्रा गाँउहरुलाई मुक्त पार्नैपर्दछ।