काठमाडौंः बजेट वक्तव्य विपरीत हुनेगरि तलब समायोजनका लागि निवेदन दिने ४३ कर्मचारी संघीय संसदकै रहेको तथ्य बाहिरिएको छ। प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा संसद्कै ४३ उपसचिवले समायोजनका लागि निवेदन दिएको पाइएको हो। निवेदक सबै उपसचिव स्तरका कर्मचारी हुन्।
समितिको निर्णय पत्राचार गर्ने समिति सचिव स्वयम निवेदक छन्।
सोही निवेदनका आधारमा समितिले तलब समायोजनको निर्देशन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको थियो। आफ्नो प्रत्यक्ष स्वार्थ जोडिएको विषयमा समितिको प्रयोग गरेर संसदकै कर्मचारीले निर्देशन दिन लगाएका हुन्।
असार १५ गतेको समितिको बैठकले मर्यादाक्रम अनुसार तलबमान असमान रहेको भन्दै समायोजन गर्न समितिले निर्देशन दिएको थियो।
समितिको निर्देशनपछि अर्थ मन्त्रालयले नयाँ तलबमान तयार पारेको थियो। बजेट वक्तव्यले १५ प्रतिशत बढाए पनि समायोजनपछि झन्डै २५ प्रतिशतसम्म तलब बढेको थियो। समायोजनपछि शाखा अधिकृतको २४ प्रतिशत तथा उपसचिव र सहसचिवको २३ प्रतिशत वृद्धि हुने अवस्था थियो। सचिवको झन्डै १९ प्रतिशतले तलब समायोजन भएको थियो। मुख्य सचिवको हकमा भने यथावत थियो।
अर्थको निर्णय बाहिरिएपछि सोमबार नायब सुब्बासम्मका कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाउँदै अर्थ मन्त्रालय घेराउ नै गरेका थिए। माथिल्लो तहका कर्मचारीले मिलेमतोमा तलब समायोजन गराएको भन्दै उनीहरु आन्दोलित भएका थिए।
कर्मचारी आन्दोलित भएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट वक्तव्य अनुसारकै तलबमान राखेर नयाँ दर बनाउने आश्वासन टे«ड युनियन प्रतिनिधिलाई दिएका थिए। तलबमान १५ प्रतिशतमात्र समायोजन हुने उनले आश्वस्त पारेका थिए।
