काठमाडौं : २०७६ असार ९ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डम्बरबहादुर शाही र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले चेक अनादर मुद्दा बैंकिङ कसुरमा चलाउन नमिल्ने व्याख्या गर्यो। लगत्तै प्रहरीले चेक अनादरका उजुरी लिन छाड्यो। तर फैसलामा चित्त नबुझाउँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुनरावलोकन दर्ता गरेपछि प्रहरीले पुनः उजुरी लिन थाल्यो।
चेक अनादरमा पीडित र पीडकबिच मिल्न चाहेमा मिल्ने सक्ने कानुनी व्यवस्था नै छ। त्यही अनुसार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले २०७७ चैत २६ गते परिपत्र जारी गर्दै चेक बाउन्सलाई मिलापत्रमा टुङ्ग्याउन परिपत्र जारी गरेको थियो। त्यसपछि केही घटना मिलापत्रमा समेत भए।
तर, अब फेरि २०७६ असारमा न्यायाधीशद्वय शाही र रेग्मीको संयुक्त इजलासले चेक अनादर गरेको निर्णय पुनरावलोकनबाट उल्टिएको छ।
पछिल्लो फैसला अनुसार चेक बाउन्स केस अब बैकिङ कसुरमा मुद्दा चल्ने भएको छ। अब यस्तो व्यवस्था भएपछि फेरि प्रहरीमा मुद्दा बढ्ने देखिएको छ।
अब बैंकिङ कसुरमा मुद्दा चल्ने भएपछि चेक अनादर देवानी दायित्वबाट फैजदरी दाहित्व हुने भएको छ।
वैशाख २२ गते पुनरावलोकनबाट पुरानो फैसला उल्ट्याएको हो। न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, सुष्मालता माधेमाको इजलासले चेक अनादरलाई बैंकिङ कसुर रहनेगरि फैसला सुनाएको थियो। अदालतले कानुनी उपचार खोज्न पाउनु पीडितको अधिकार भएको व्याख्या गरेको छ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘अदालत समक्ष बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ अन्तर्गत कुनै विवाद आउँछ भने उचित अनुचितको कसीमा भन्दा पनि प्रचलित ऐन कानुनको परिधिभित्रै रही निरोपण गर्नुपर्ने हुँदा यी प्रतिवादीले काटेको चेक अनादर भएका दिन लागू रहेको कानुनमध्ये पीडितले रोजेको कानुनी उपचारको मार्गलाई अदालतले इन्कार गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन।’
घटना क्रम यस्तो थियो
कैलाली जिल्ला टिकापुर नगरपालिका १ बस्ने निर्मला सोडारीले गणेश रावलाई २०७३ चैत २९ गते १७ लाख ८५ हजार र २०७४ असोज २ गते १ लाखको चेक काटेर दिएकी थिइन्। चेक पटकपटक बैंकमा साट्न खोज्दा खातामा रकम नभएको भनी फिर्ता भएको थियो।
उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासले उक्त कसुरमा सोडारीलाई बिगो भराउन र एक महिना कैद गर्न सजाय सुनाएको थियो।
सोडारीको पुनरावेदनमा सर्वोच्चले उच्चको फैसला उल्ट्याएको थियो। बैंकिङ कसुरभन्दा विनिमय अधिकारपत्र ऐन अनुसार पीडितलाई कानुन उपचार खोज्न उपयुक्त हुने फैसलामा उल्लेख थियो। सो अनुसार सोडारीलाई सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले सफाइ दिएको थियो।
तर, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सो कसुरमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन अनुसार नै मुद्दा चल्नुपर्ने भन्दै पुनरावलोकन निवेदन दिएको थियो। २०७६ साउन २२ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पुनरावलोकनमा गएको थियो।
चेक अनादर फौजदारी कसुर कायम हुँदा पीडित अब सोझै प्रहरीसमक्ष निवेदन लिएर जान पाउनेछन्। विनिमय अधिकारपत्र अनुसार मुद्दामा गए अदालती लामो प्रक्रियाका कारण पीडितले शीघ्र न्याय पाउने सम्भावना कम हुने जानकारहरु बताउँछन्।
बढ्दो चेक अनादर
पछिल्लो वर्ष देशभर बैंकिङ कसुरका अपराध बढ्दै गएको छ। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा देशभर ९३ वटा मात्र बैंकिङ कसुरका मुद्दा दर्ता एका थिए। तर आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आइपुग्दा यो सङ्ख्या २५ गुणाले वृद्धि भएर २ हजार ३७३ पुगेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ७७६ वटा बैकिङ कसुरका घटना भए। जसमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र मात्रै ४८८ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए। यी मुद्दाहरुमा ३१५ जना पक्राउ परे। जसमा तीन जना विदेशी नागरिकसमेत थिए। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ३ हजार १६७ वटा मुद्दा दर्ता भए। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ झन् मुद्दा दर्ताको सङ्ख्या बढेर गयो। काठमाडौं उपत्यकामा २ हजार ९१० सहित देशभर ३ हजार ३०९ वटा मुद्दा दर्ता भएको नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाएको छ।
