काठमाडौं : सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगका लागि बाधा अड्काउफुकाउ सम्बन्धी निर्णय गरेको छ। यस सम्बन्धी निर्णय सरकारले संसदमा पेश गरेको हो।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपक्ष आगामी असोजमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपक्षा का पदाधिकारीको म्याद थप्न सहज हुने गरी बाधा अड्काउफुकाउ सम्बन्धी निर्णय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरलालाले संसदमा पेश गरेका हुन्।
सरकारले प्रतिनिधसभामा गत ३१ असार गरे बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विधेयक दर्ता गराएको छ। विधेयक पारित नहुँदै संसदको म्याद र आयोगका पदाधिकारीहरुका कार्यकाल सकिने अवस्था आएपछि सरकारले बाधा अड्काऊ फुकाउसम्बन्धि निर्णय गरेको हो।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ४२ ले मन्त्रिपरिषदलाई बाधा अड्काऊ फुकाउने अधिकार दिएको छ।
ऐनको दफा ४२ (१) मा भनिएको छ, ‘यस ऐनको कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा कुनै बाधा अड्काउ आइपरेमा आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी बाधा अड्काउ फुकाउन आदेश जारी गर्न सक्नेछ।’
त्यसैगरी उपदफा (२) मा भनिएको छ, ‘उपदफा (१) बमोजिम जारी भएको आदेश नेपाल सरकारले तीस दिनभित्र व्यवस्थापिका–संसदमा पेश गर्नुपर्नेछ।’
