काठमाडौं: चीन-नेपाल अन्तरदेशीय रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सहयोग गर्ने चीनले घोषणा गरेको छ। चीन भ्रमणमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्कासँगको भेटमा चिनियाँ समकक्षी वाङ यीले यस्तो घोषणा गरेका हुन्।
साथै चीनले सम्भाव्यता अध्ययन सर्वेक्षणका लागि यसै वर्ष चिनियाँ प्राविधिक नेपाल पठाउने घोषणासमेत गरेको चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यमा उल्लेख छ।
चीनको छिङ्ताओमा भएको भेटवार्ताका क्रममा नेपाल–चीन सम्बन्धका सबै पक्षको समीक्षा गर्दै आपसी हितका क्षेत्रमा सहयोग अभिवृद्धि गर्न दुबै पक्ष सहमत भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।
भेटवार्तामा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले चीन र नेपाल हिमाल र नदीले जोडिएको र पुस्तादेखि पुस्तासम्म मित्रवत रहेको बताएका छन्।
उनले यसअघि मार्चको अन्तिम साता नेपाल भ्रमणका क्रममा दिएको अभिव्यक्तिलाई छिङ्ताओमासमेत दोहोर्याएका छन्।
'अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय परिस्थिति जतिसुकै परिवर्तन भए पनि चीन र नेपालले मूल हितका मुद्दाहरूमा सधैं दृढताका साथ एकअर्कालाई समर्थन गर्दै आएका छन् र परीक्षा र चुनौतीहरूको सामना गर्दा सधैं साथ दिएका छन्,' वाङ यीको भनाई उदृत गर्दै चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले भनेको छ।
भेटवार्ताका क्रममा उनले चीनले साना वा ठूला तथा धनी वा गरिब देशलाई बराबर रुपमा हेर्ने र नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि नेपाललाई सधैं साथ दिने बताए। उनले नेपालको विकासका लागि नेपाल सुहाउँदो विकास पथका लागि चीनले सधैं सहयोग गर्ने बताए।
भेटवार्तामा उनले चीनले अगाडि सारेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत परियोजना सञ्चालन गर्न चीनले चाहेको बताएको चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको वक्तव्यमा उल्लेख छ।
'चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको ऐतिहासिक नेपाल भ्रमणको फलदायी नतिजालाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्न, उच्च गुणस्तरको ‘बेल्ट एण्ड रोड’ संयुक्त रूपमा निर्माण गर्न, चीन र नेपालबीचको चिरस्थायी मित्रतालाई अगाडि बढाउन चीन नेपाली पक्षसँग काम गर्न इच्छुक छ,' वक्तव्यमा भनिएको छ। द्विपक्षीय सम्बन्धको विकासको लागि नयाँ सम्भावनाहरूको खोजी गर्न चीनले चाहेकोसमेत उनले बताए।
सो भेटवार्ताका क्रममा परराष्ट्र मन्त्री खड्काले दुई देशले एक अर्कालाई समान रुपमा व्यवहार गरेको र सधैं सम्मान गर्दै आएको बताएका थिए। उनले नेपाल-चीन सम्बन्ध ठूला र साना देशबीच मैत्री सहअस्तित्व, पारस्परिक लाभ र जीतको उदाहरण भएको बताएका थिए।
'नेपालले चीनको उल्लेखनीय विकास उपलब्धिहरूको प्रशंसा गर्दछ, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र महामारीपछिको पुनःनिर्माणमा नेपाललाई सहयोग गरेकोमा चीनलाई धन्यवाद दिन्छ,' मन्त्री खड्कालाई उदृत गर्दै चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले भनेको छ, 'राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमणका परिणामलाई कार्यान्वयन गर्न चीनसँग काम गर्न इच्छुक छ।'
उनले मैत्रीपूर्ण रणनीतिक साझेदारीले नतिजा ल्याउन जारी रहेकोसमेत बताएका छन्।
त्यस्तै भेटवार्ताका क्रममा मन्त्री खड्काले 'एक चीन नीति' प्रति नेपालको प्रतिवद्धतालाई दोहोर्याएका छन्। साथै उनले नेपाली भूमि चीन विरोधी गतिविधिका लागि प्रयोग हुन नदिनेसमेत प्रतिवद्धता गरेका छन्। साथै उनले नेपाल तिब्बत, सिनजियाङ र हङकङ जस्ता आन्तरिक मामिलामा चीनको वैधानिक अडानलाई समर्थन गर्ने बताएका छन्। नेपालको एक चीन नीतिप्रतिको प्रतिवद्धतालाई चीनले प्रशंसा गरेको छ।
वाङ यीले नेपालका सरकारले एक चीन सिद्धान्तको पालना र कुनै पनि शक्तिलाई नेपाली भूमि चीन विरोधी गतिविधिमा संलग्न हुन नदिने आफ्नो प्रतिबद्धतालाई पालना गरेकोमा प्रशंसा गरेका छन्।
'विश्वको वर्तमान अराजकताको सामना गर्दै चीन र नेपालले विकासोन्मुख राष्ट्र र मित्रवत् छिमेकीका रूपमा विशेष गरी एकअर्कालाई सहयोग गर्न, संयुक्त राष्ट्र संघको मुख्य भूमिकाको संयुक्त रूपमा रक्षा गर्न र आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेप कायम राख्नुपर्छ, यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सुनौलो नियम हो,' चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ यीले भनेका छन्।
के भयो सहमति?
भेटवार्ताका क्रममा दुई पक्षबीच द्विपक्षीय सम्बन्ध र व्यावहारिक सहयोगका बारेमा गहिरो संवाद हुँदै व्यापक सहमति भएको चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ।
दुई देश उच्चस्तरीय आदानप्रदानलाई कायम राख्न सहमत भएका छन्। साथै अन्तर पार्टी आदानप्रदानलाई सुदृढ गर्ने र देश र पार्टीको शासन सञ्चालनमा अनुभवको आदानप्रदान र पारस्परिक सिकाइलाई आदानप्रदान गर्ने सहमतिसमेत भएको बताइएको छ।
त्यस्तै बीआरआईको संयुक्त निर्माणको जतिसक्दो चाँडो कार्यान्वयनका लागि दुबै पक्ष सहमत भएका छन्।
'दुबै पक्षले जतिसक्दो चाँडो बीआरआई को संयुक्त निर्माणको कार्यान्वयन योजनाका वार्ता गर्नेछन् र यो वर्षभित्र संयुक्त आर्थिक तथा व्यापार समिति र निर्वाध व्यापारमा कार्यदल गठन गर्ने छन्,' भेटवार्तापछि चिनियाँ पक्षले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ।
त्यस्तै चिनियाँ पक्ष नेपाललाई चियाको निर्यातका लागि सवागत गर्न तयार रहेको जनाएको छ। साथै चिनियाँ औषधिजन्य सामाग्री, कृषि उत्पादनको निर्यात विस्तारका लागि चीनले स्वागत गरेको छ। साथै चिनियाँ उद्यमीहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नेसमेत चीन सहमत भएको छ।
दुवै पक्षले काठमाडौं भित्री चक्रपथको दोस्रो चरणको स्तरोन्नतिको कामलाई तीव्रता दिन सहमत भएका छन्। उर्जा इन्टरकनेक्सन प्रोजेक्टलाई प्रवर्द्धन गर्न दुबै पक्षले तीब्रता दिने सहमति भएको छ।
साथै दुई देशबीच ऊर्जा सहयोग योजनालाई सुदृढ पार्न हिमालयन त्रिआयामिक अन्तरसम्बन्ध सञ्जाल निर्माण गर्नसमेत सहमति भएको छ।
त्यस्तै छलफलका क्रममा दुवै पक्ष विपद् रोकथाम र न्यूनीकरणमा सहयोगलाई अझ गहिरो बनाउन जारी राख्न सहमत भएका छन्।
परराष्ट्रमन्त्री खड्काले नेपाल भूकम्प र इन्धन अभावको संकटग्रस्त घडीमा चीनले सहयोग गरेकोमा धन्यवाद ज्ञापन गरेका थिए। वाङ यीले चीन दक्षिण एसियाली राष्ट्रिय आपतकालीन सामग्री रिजर्भ बैंकमार्फत नेपाललाई विपद् रोकथाम र चिकित्सा सामग्री उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्।
त्यस्तै दुवै पक्षले महामारी नियन्त्रण र चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवामा सहयोगलाई सुदृढ गर्न सहमत भएका छन्। परम्परागत चिनियाँ औषधि केन्द्रहरूको निर्माण र सञ्चालनलाई प्रवर्द्धन गर्न र चिनियाँ जडिबुटी औषधिको खेतीमा सहयोग गर्न दुई देशका उद्यमीहरूलाई सहयोग गर्ने विषयमा दुबै पक्ष सहमत भएका छन्। चीनले नेपालका सार्वजनिक अस्पतालहरूलाई ब्लड क्यान्सर उपचार उपकरण र प्रविधि उपलब्ध गराउने भएको छ। साथै खोप सहायता उपलब्ध गराउन जारी राख्ने प्रतिवद्धतासमेत जनाएको छ।
'दुवै पक्षले न्यायिक मामिला, साइबर क्रस बोर्डर अपराधविरुद्ध लड्न, सीमा व्यवस्थापन, संयुक्त रोकथाम र नियन्त्रण र बन्दरगाहमा सहकार्यलाई सुदृढ बनाउनेछन्,' वार्तापछि जारी वक्तव्यमा भनिएको छ।
दुई पक्षले जनता-जनता र सांस्कृतिक आदानप्रदानलाई सहज बनाउन सिधा हवाइ उडान बढाउन सहजीकरण गर्न सहमत भएका छन्।
चीनले नेपाली विद्यार्थीहरुलाई चीन फर्केर अध्ययन सुचारु गर्न स्वागत गर्ने बताएको छ।
चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङले चीन-नेपाल अन्तरदेशीय रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनमा सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन्। उनले त्यसका लागि यसै वर्षभित्र सर्वेक्षण गर्न विज्ञ नेपाल पठाउने घोषणा गरेका छन्।
साथै उनले चीनले नेपाललाई दिएको कर वस्तुको ९८ प्रतिशतमा शून्य महसुल छुट सेप्टेम्बर १ देखि लागू हुने बताएका छन्। साथै चीनले नेपाललाई यसको लाभलाई सदुपयोग गर्न चीनमा निर्यात विस्तार गर्न सहयोग गर्ने जनाएको छ।
