काठमाडौँः प्रमाणीकरण गर्ने वा फिर्ता पठाउने भन्ने समयसीमा सकिन एक दिनअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विधेयक फिर्ता गरेकी छिन्। साउन १५ गते विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको थियो। सोमबार १५ दिनको सीमा सकिँदै थियो।
राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको यो दोस्रो विधेयक हो। यसअघि राहदानी विधेयक पनि फिर्ता भएको थियो।
विधेयक फिर्ताका जानकारी प्रतिनिधि सभालाई औपचारिक रुपमा प्राप्त भएको छैन। फिर्ता भएपछि संविधान र प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसारका प्रक्रिया निर्धारित हुनेछन्।
के हुन्छ प्रक्रिया
अर्थ बाहेकका अन्य विधेयक पुनर्विचारको आवश्यक देखेमा १५ दिनभित्र पठाउन सक्ने प्रावधान संविधानमा छ । फिर्ता भएको विधेयक संशोधन गर्नैपर्ने दायित्व भने संविधानले संसद्लाई गरेको छैन । धारा ११३(४) मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुबै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रुपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।’
यस्तै, प्रतिनिधि सभा नियमावलीले फिर्ता विधेयकको प्रक्रिया निर्धारण गरेको छ ।
नियम १३६ ले फिर्ता विधेयकको कार्यविधि तोकेको छ।
‘राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारको लागि सन्देशसहित विधेयक फिर्ता भएमा अधिवशेन चालु रहेको भए महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवले सभालाई जानकारी दिनेछ र अधिवेशन चालु नरहेको भए सभाको सूचना पत्रमा प्रकाशित गर्नेछ’, नियम १३६ मा भनिएको छ।
विधेयक फिर्ताको जानकारी सभालाई दिए पछि विधेयकको छलफल हुनेछ। यस्तो छलफल सम्बन्धित समिति वा सदनमै हुनेछ।
निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा विधेयक पुनः फास्ट ट्रयाककै प्रक्रियामा अघि बढ्न सक्नेछ। यसपछि विधेयक दुबै सदनबाट पारितको प्रक्रियामा जानेछ। संविधानको धारा ११३ अनुसार विधेयक पुनः प्रमाणीकरणका लागि जानेछ।
