काठमाडौँः संघीय संसद्का दुबै सदनले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फिर्ता गरेकी छिन्। राष्ट्रपतिले विधेयकमा उल्लेखित स्वघोषणाको एक प्रावधानमा आपत्ति जनाएकी छिन्। स्वघोषणा सम्मनपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार विपरीत भएको सन्देशमा भनिएको छ। जुन मूल ऐनको दफा ८ संशोधनबाट थपिएको छ।
अन्य विषय भने सैद्धान्तिक कोणबाट बहसमात्र गरिएको छ। केही विषय छुटेकोमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
विधेयक फिर्तापछि राष्ट्रपतिले संशोधनमै नरहेको व्यवस्थामा टिप्पणी गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्दै विवाद समेत भएको छ। राष्ट्रपतिले उठाएका विषय विधेयकका विषयवस्तुभन्दा बाहिरका बढी छन्।
विधेयकमा चाहिँ के छ?
प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयकका संविधानको नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानका धेरै विषय नै धेरै समेटिएका छन्।
मूल ऐनको दफा ३ र ७ मा सबैभन्दा बढी संशोधन भएको छ। हाल चर्चामा रहेको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताबारेको दफा ७ का केही शब्दावली संशोधन भएका छन्। तर, वैवाहिक अंगीकृतको हालको व्यवस्थामा कुनै परिवर्तन भएको छैन।
नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आएकी विदेशी महिलाको नागरिकताको विषय विधेयकले कुनै संशोधनको प्रस्ताव नै गरेको थिएन। सदनबाट पनि कुनै थप संशोधन स्वीकार भएको थिएन। विवाह पछि तत्कालै नागरिकता पाउने विद्यमान व्यवस्था विधेयकले संशोधनको कुनै प्रस्ताव गरेको थिएन। धेरैले भने विधेयकले सात वर्षको पुरानो प्रावधान हटाएको बुझेका छन्। सात वर्षको प्रावधान कुनै पनि मौजुदा कानुनमा छैन।
विधेयकले सबैभन्दा बढी सम्बोधन गरेको विषय गैरआवासीय नेपालीको नागरिकताको विषय हो। गैरआवासीय नेपालीलाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसहितको नागरिकता दिने संवैधानिक व्यवस्थालाई विधेयकले सम्बोधन गरेको छ।
विधेयकले स्वघोषणाको व्यवस्था मूल ऐनको दफा ८ संशोधनबाट गरेको छ। यस्तै, पितृत्व र मातृत्व नखुलेका व्यक्तिले पनि अर्को तथ्यले खण्डित नगर्दासम्म वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ।
पहिचानसहितको नागरिकताको व्यवस्था विधेयकले गरेको छ। भने, नागरिकसम्बन्धी कसुरका केही सजाय हेरफेरको व्यवस्था पनि गरेको छ।
