काठमाडौं : छिमेकी मुलुक भारतको फुटबल संघलाई विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले निलम्बन गरेको छ। यो निर्णयसँगै तत्काल भारतलाई लागेको सबैभन्दा ठूलो धक्का, यू १७ महिला विश्वकप आयोजनाबाट बञ्चित हुनु। महिला विश्वकप अक्टोबर ११ देखि ३० सम्म हुने कार्यतालिका थियो त्यो पनि भारतकै आयोजनामा।
भारतमाथिको निलम्बनको धक्का यू १७ विश्वकपको आयोजनामा मात्रै टुंगिँदैन। भारतको पुरुष या महिला टोलीले चाहे त्यो उमेर समूहमा नै किन नहोस्, अर्को देशको राष्ट्रिय टोलीसँग खेल्ने अवसरसमेत पाउने छैन। साथै भारतका कुनै टिमले एएफसी वुमेन क्लब च्याम्पियनसीप, एएफसी कप या एएफसी च्याम्पियन्स लिगमा सहभागी हुन पाउने छैनन्। यसका बावजुद घरेलु प्रतियोगिता भने रोकिने छैनन्।
यता नेपालमा महिला साफ च्याम्पियनसीपको तयारी चलिरहेको छ। त्यस्तै समूह विभाजन पनि भइसकेको छ। यस्तोमा साविक विजेता भारतले साफ च्याम्पियनसीप गुमाउनेछ। यसले घरेलु मैदानमा नेपाल च्याम्पियन बन्ने सम्भावनालाई थप बढावा दिएको छ।
फिफाले जनाएअनुसार अहिलेको कार्यकारी समितिको अधिकार खारेज गरेर फुटबल संघको बोर्डले दैनिक मामिलामा पूर्ण नियन्त्रण प्राप्त गरेपछि भारतमाथिको प्रतिबन्ध हट्नेछ।
दक्षिण एसियामा कमजोर फुटबल, सधैं प्रतिबन्धको भय
पाकिस्तानी फुटबल संघ फिफाको निलम्बनबाट बाहिरिएको धेरै भएको छैन। पाकिस्तानी राष्ट्रिय महिला टोली ८ वर्षपछि नेपालमा हुने साफ च्याम्पियनसीपबाट अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा फर्कँदैछ। फुटबल संघमा तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप भएको भन्दै पाकिस्तानमाथि फिफाले लगाएको प्रतिबन्ध १५ महिनापछि हटेको थियो। प्रतिबन्धबाट फर्किएको पाकिस्तानी पुरुष टोलीले भने खेलका लागि अफगानिस्तान, लाओस र माल्दिभ्ससँग छलफल गरिरहेको पाकिस्तानी सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।
पाकिस्तानमाथिको निलम्बन हटेको दुई महिना नपुग्दै अर्को दक्षिण एसियाली मुलुक भारत पनि निलम्बनमा परेको हो। भारतको फुटबल संघको चुनावी विवादमा अदालतको 'हस्तक्षेप' पछि फिफाले प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने भन्दै बहस चलेको थियो। भारतको सर्वोच्च अदालतले प्रफुल पटेललाई हटाउँदै तीन सदस्यीय कमिटी अफ एडमिनिस्ट्रेटर (सीओए) गठन गरेको थियो। जसको प्रमुखमा 'टप कोर्ट जज' एआर देव नियुक्त भएका थिए। अदालतले सीइओलाई भारतीय फुटबल संघ (एआईएफएफ)को कार्यकारी समितिको चुनाव गराउने जिम्मेवारी दिएको थियो। त्यसका लागि पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा एसवाई कुरैशी र भारतीय फुटबल टोलीका पूर्व कप्तान भास्कर गांगुली संलग्न दुई सदस्यीय समितिले लोकपालद्वारा पेश गर्ने विधानअनुसार मतदाता सूची तयार गर्न भनिएको थियो। अदालतले गठन गरेको समितिले संघको दैनिक क्रियाकलाप संचालन गर्ने र प्रतियोगिता संचालनका लागि पूर्व समितिसँग सहयोग लिन स्वतन्त्र हुने जनाएको थियो। यद्यपि विवादहरु नटुंगिदा फिफा र एएफसीको पटकपटकको चेतावनीपछि भारतीय फुटबल दुर्घटनाको बाटोमा उन्मुख भएको हो।
विश्व फुटबलमा हेर्दा दक्षिण एसियाका टोलीहरु कमजोर मध्येमा पर्छन्। अझ एसियाकै सन्दर्भमा पनि महादेशको ठूलो प्रतियोगितासम्म छनोट भएर पुग्नु नै दक्षिण एसियाली मुलुकका लागि संघर्षपूर्ण रहँदै आएको छ। फिफा वरीयतामा दक्षिण एसियाबाट भारत सबैभन्दा माथि १०४ औं स्थानमा छ भने माल्दिभ्स १५६, नेपाल १७६, भुटान १८६, बंगलादेश १९२, पाकिस्तान १९६ तथा श्रीलंका २०७ औं स्थानमा छन्।
नेपाल पनि प्रतिबन्धको मुखमा पुगेको थियो?
एन्फाका पूर्व अध्यक्ष गणेश थापाले नेपाल पनि प्रतिबन्धको मुखैमा पुगेर बचेको दाबी गरेका छन्। थापाले संसदीय समितिले अनुसन्धान गर्दा तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप भएकोबारे फिफाले स्पष्ट पार्न भन्दै पठाएको पत्रसमेत सार्वजनिक गरेका छन्।
'नेपालमा पनि सार्वजनिक लेखा समितिको हस्तक्षेपको कारणले प्रतिबन्ध लाग्न सक्ने सम्भावना देखेर म आफै एन्फाको कार्यसमितिको बैठक बसेर छानबिन नभएसम्म अलग हुने निर्णय गरेपछि फिफाले लगाउने सक्ने सम्भावित प्रतिबन्धबाट जोगिएका थियौं,' उनले दाबी गरेका छन्।
थापाले फिफाले कुनै पनि तेस्रो पक्षको हस्तक्षेपलाई स्वीकार नगर्ने बताउँदै नेपाल पनि एकपटक फिफाबाट प्रतिबन्ध लाग्ने अवस्था आएको दाबी गरेका छन्।
'यस विषयमा मिडियामा खासै समाचारहरु आएको छैन। जसले गर्दा आउने पिँढीले सत्यतथ्य थाहा पाउन आवश्यक छ,' उनले अगाडि भनेका छन्, ' फुटबल संघमा सँगै काम गरेको केही साथीहरुले सार्वजनिक लेखा समितिमा भएनभएका आरोपहरु लगाएर म लगायत वरिष्ठ उपाध्यक्ष ललितकृष्ठ श्रेष्ठ, महासचिव धीरेन प्रधान र कोषध्यक्ष विराट थापालाई कारवाही गर्नका निमित्त उहाँहरुले धेरै आरोप लगाउनुभयो। जसको आधारमा राम्रोसँग छानविन पनि नगरिकन हामी चारै जनालाई छानविन नभएसम्मका निमित्त भनेर कारवाही गर्नुभयो।'
यो प्रकरणलाई लिएर फिफाले तेस्रो पक्षको हस्तक्षेपका रुपमा लिएको भन्दै पत्र पठाएको थापाले दाबी गरेका छन्। उनले उक्तपत्र पनि सार्वजनिक गरेका छन्। उनका अनुसार सत्यतथ्य के हो भनेर पत्र प्राप्त भएपछि आफ्नो लामो समय फिफा र एएफसीमा काम गरेको अनुभवको आधारमा अब नेपाल पनि प्रतिबन्धमा जानसक्छ भनेर आफूले जोगाउने रणनीति लिएको उनले बताएका छन्।
'हामीले सोच्यौं हामी कारवाहीमा परेर केही हुँदैन तर नेपाल प्रतिबन्धमा पर्नुहुँदैन भन्ने सल्लाहअनुसार कार्यसमितिको बैठकबाट छानविन नभएसम्म फुटबलबाट अलग रहने निर्णय गरेँ,' उनले दाबी गरेका छन्, 'र, सो निर्णय फिफामा पठाइयो। सार्वजनिक लेखा समितिले कारवाही गरेको होइन, म आफैले छानविनलाई सहयोग गर्न म फुटबलबाट अलग भएको हो भनेर फिफामा पठाएपछि हामी प्रतिबन्धबाट जोगिन सफल भयौं।'
थापाको भनाइमा सहमति राख्दै कर्माछिरिङ शेर्पाको कार्यकाल केन्द्रीय सदस्य रहेका रत्नकुमार श्रेष्ठले नेपाली फुटबलमाथिको आर्थिक प्रतिबन्धबारे नेतृत्वलाई व्यंग्य गरेका छन्।
'कुनै समय नेपालमा पनि यस्तैयस्तै घटना हुन लागेको बेला पूर्व एन्फा अध्यक्ष गणेश थापा दाईले नेपाली फूटबल बचाउनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई सर्बोपरी ठानेर आफू केही समयको लागि फुटबलबाट बाहिर नै बस्ने निर्णय गर्नु भएको कुरा आज पनि मेरो मानसपटलमा ताजै छ,' उनले लेखेका छन्, 'किनकि त्यो निर्णय लिने बेलाको एन्फा कार्यसमितिको सदस्य म आफू स्वयम एक जना थिएँ।'
उनले अगाडि भनेका छन् : तपाईहरु मध्ये जो अहिले वर्तमान नेतृत्वमा हुनुहुन्छ केहीले निवर्तमान एन्फा अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पा ज्युको पालामा आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउन एएफसी/फिफाबाट सफल हुनुभयो त्यो प्रतिबन्ध चाँडोभन्दा चाँडो फुकुवा गराउन सफल हुनुहोस्।
