काठमाडौं : महाअभियोग सिफारिस समितिको आजको बैठकमा सांसदहरुले सोसम्बन्धी प्रतिवेदन यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
सिंहदरबारमा आज समितिका ज्येष्ठ सदस्य रामबहादुर विष्टको सभापतित्वमा बसेको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध संसद्मा दर्ता भएको महाअभियोगबारे समय छोटो भएको हुनाले सोसम्बन्धी विषयमा जतिसक्दो छिटो काम अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका हुन्।
कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग ठहर्नैपर्छ भन्ने छैन, ठहर्नै हुँदैन भन्ने पनि छैन, दोषी भए दोषी वा निर्दोष भए निर्दोष भन्न तयार छौँ।’
सभापति पोखरेलले पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र पूर्व न्यायाधीश रणबहादुर बम लगायतमाथि महाअभियोग दर्ता भएर अघि नबढेको स्मरण गर्दै कार्यविधिको खाका आएको हुनाले अध्ययनका लागि समय चाहिने र एक महिनाभित्र कसरी टुङ्गोमा लगाउन सकिन्छ भन्ने कार्यविधि तथा कार्यतालिका तय गर्नुपर्ने धारणा राखे।
सांसद लालबाबु पण्डितले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने व्यक्तिहरुले यसलाई अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे।
सांसदहरु यशोदा गुरुङ सुवेदी, मीनबहादुर विश्वकर्मा, इकवाल मियाँ, कल्याणी खड्का, प्रमोद साह, शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ महिना बितिसकेको हुनाले एक महिनाभित्र सम्पूर्ण काम सक्ने गरी तयारी गर्नुपर्नेमा जोड दिए। समितिका सभापति विष्टले आगामी बैठकमा कार्यविधिको मस्यौदामाथि छलफल गरिने गरी आज सदस्यलाई मस्यौदा वितरण गरिएको बताए।
उनले अर्को सूचना नआएसम्मका लागि बैठक स्थागित भएको जानकारी गराए। समितिका सदस्यसचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले आगामी बैठकमा सभापति चयन गरिने र सचिवालयले कार्यतालिका प्रस्तुत गर्ने जानकारी दिए।
