काठमाडौं : सत्ता साझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता वर्षमान पुनले नागरिकता विधेयकमाथि प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले)ले राजनीतिक गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। नागरिकताबाट बञ्चित नेपाली नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिने गरी आएको सो विधेयक संसद्बाट पारित गराउन सहयोग गर्न पनि उनले एमालेलाई आग्रह गरे।
बिहीवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सो विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेता पुनले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा पछि पनि छलफल गरेर त्यसलाई परिमार्जन गर्न सकिने भएकाले अहिलेलाई सो विधेयक पारित गराउने काममा सबै राजनीतिक दलहरुले सहयोग गर्नुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयलाई यतातिर राजनीतिक विषय नबनाऔँ। बरु, परिमार्जन गरेर जाने विषयमा सँगसँगै काम गरौँ भन्ने कुरा पनि म प्रतिपक्ष दलका माननीयजीहरुलाई आग्रह गर्दछु।’
नेता पुनले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको सोसम्बन्धी विधेयकलाई वर्तमान सरकारले अपनत्व ग्रहण नगरेर फिर्ता लिनु संसदीय प्रक्रिया भित्रकै कुरा भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई अन्यथा लिन नमिल्ने तर्क गरे।
त्यस्तै, नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद मिनबहादुर विश्वकर्माले राष्ट्रिय सहमतिकै आधारमा सरकारले ल्याएको नागरिकता विधेयकमाथि राजनीति नगर्न प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेलाई आग्रह गरे। २०७२ सालको संविधान, २०६३ सालको अन्तरिम संविधान र केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेशमै आधारित भएर सरकारले ल्याएको सो विधेयकमा कसैको पनि असहमति जनाउनुपर्ने कारण नरहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई सर्वसम्मत ढंगले पारित गरिदिन पनि सबै सांसदहरुलाई अपिल गरे।
सांसद विश्वकर्माले नागरिकताबाट बञ्चित लाखौँ नेपालीलाई नागरिकता दिने उद्देश्यका साथ आएको सो विधेयक पारित गर्ने काममा विलम्ब गर्न आवश्यक नरहेको पनि पटक-पटक दोहोर्याए।
उनले भने, ‘यो विधेयक अहिलेको आवश्यकतामा लाखौँ नागरिकताबाट बञ्चित भएकाहरुलाई नागरिकता दिने कुरालाई मेरो निर्वाचनसँग, राजनीतिसँग, राजनीतिक दलसँग नजोडिकन राष्ट्रिय सहमतिकै आधारमा यो हलबाट एक स्वरले पास गरेर यसलाई पठाउनु पर्छ। अन्यथा हामीले हिजो बोलेका कुरालाई नै अडान लियौँ भने हामीले आफूले बोलेको कुरा, संसद्ले बोलेको कुरा नजिर हुने भएको हुनाले हिजो के बोल्यौँ, आज त्यो कुरालाई ख्याल गरेर हामीले बोल्यौँ भने यो सदनमा सर्वसम्मत पास हुन्छ। विलम्ब गर्न जरुरी छैन। त्यसकारण पास गरेर जाउँ भन्नका लागि माननीय सदस्यहरुसँग अपिल गर्दछु।’
सांसद विश्वकर्माले संविधान अनुसार नै राष्ट्रपतिले सो विधेयक प्रतिनिधिसभामा पुनर्विचारका लागि पठाउन मिल्ने व्यवस्था भएपनि त्यसमा दलहरु असहमत हुनुपर्ने कुनै कारण नरहेको दावी समेत गरे। उनले विगतमा सहमति दिने तर अहिले आएर सो विधेयकमा असहमत हुने काम कुनै पनि राजनीतिक दलले गर्न नहुने बताए।
