हेटौँडा : वाग्मती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्ण प्रसाद शर्मा खनालले प्रादेशिक संरचनाको विषयमा अहिले नै मुल्यांकन गर्ने समय नभएको बताएका छन्।
संघीय ऐनसँग बाझिने गरी अध्यादेश ल्याएपछि बिहीवार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री खनालले प्रादेशिक संरचना खारेजीको विषयमा चौतर्फी आलोचना भइरहेको बेला तत्काल टिप्पणी गर्नु गलत हुने दाबी गरेका छन्।
‘प्रदेश संरचनाले सरकार भएको अनुभुति दिएको छ। प्रदेश स्थापना पाँच वर्ष पनि भएको भएको छैन। त्यसैले अहिले नै यस विषयको मुल्यांकन गर्ने समय भएको छैन छ,’ उनले भने।
सयौँ वर्षबाट संघीय सरकारको व्यवस्था हेरेका नागरिकहरुलाई प्रदेश तह नौलो लागेको भन्दै उनले कानुन निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेपछि प्रदेश तहले संघीयताको मर्म अनुसारको कामलाई गतिदिने बताए। सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका खनालले प्रदेशमा आवश्यक कर्मचारी परिपूर्ति गर्नका लागि अध्यादेशमार्फत निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरिएको बताए।
यसअघि, ल्याइएका केही अध्यादेश समय अभावको कारण प्रतिस्थापन विधियेकमार्फत कानुन बनाउन नसकिएको भन्दै उनले सोही कारण यो पटक पुनः ल्याउनु परेको उल्लेख गरे। प्रदेश सरकारले हालसम्म ५७ वटा ऐन बनाइसकेको र त्यसमा १४ वटा संशोधन भएको भन्दै हालसम्म सरकारले १० वटा अध्यादेश जारी गरेकोमा चारवटा प्रदेशसभाबाट प्रतिस्थापन भइसकेको बताए।
प्रदेश सरकारले हालसम्म संशोधनसहित १७३ वटा कानुन निर्माण गरेको उनको भनाइ छ।
