काठमाडौंः राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाले हुबहु पारित गरेको छ। पुनर्विाचारका लागि पठाइएका विषय यथावत राख्दै प्रतिनिधि सभाले यसअघिकै व्यवस्था अनुसारको विधेयक पारित गरेको हो।
बिहीबार प्रतिनिधि सभामा मत विभाजनका क्रममा विधेयकको पक्षमा १३५ मत र विपक्षमा ६० मत परेको थियो। मतदानमा १९५ जना सहभागी थिए। प्रतिनिधि सभामा अहिले २७१ सांसद कायम छन्। जसमा चार जनाको भने मताधिकार छैन।
प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा जाने छ। राष्ट्रिय सभाले उक्त विधेयक संशोधन वा जस्ताको तस्तै पारित गर्न सक्नेछ। सरकार विधेयकलाई चाँडो पारितको पक्षमा छ।
सम्भवतः भदौ ६ गतेको बैठकमा विधेयकको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको जानकारी राष्ट्रिय सभालाई दिइनेछ।
राष्ट्रिय सभाले विधेयक परिमार्जन गरेमा त्यसलाई प्रतिनिधि सभाले समेत स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। विधेयकमा भएको संशोधन प्रतिनिधि सभाले स्वीकार नगरेमा संयुक्त बैठकमा विधेयक जानेछ। सामान्यतया अहिलेसम्म दुबै सदनले एक–अर्काले गरेको संशोधनलाई स्वीकार गरेको अवस्था छ।
राजनीतिक र अंकगणित दुबैका हिसाबले राष्ट्रिय सभाले विधेयक रोक्न सक्ने अवस्था छैन। प्रतिनिधि सभामा मत विभाजन मागेको प्रमुख प्रतिपक्ष दलले माथिल्लो सदनमा पनि मत विभाजनको दबाब भने बनाउन सक्छ।
तर, विधेयक रोक्नका लागि आवश्यक संख्या सदनमा प्रतिपक्षसँग छैन। एमालेबाहेक एक सिट रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा र राष्ट्रपतिबाट मनोनीत एक सदस्यले भने एमालेलाई साथ दिने अवस्था छ। अन्य सत्तापक्षका सबै दलहरु विधेयक पारितको पक्षमा एकै ठाउमा उभिने अवस्था छ।
राष्ट्रिय सभामा एमालेका १७ सदस्य छन्। राष्ट्रपतिबाट मनोनीत बिमला पौड्याल पनि एमालेको पक्षमा उभिने अवस्था हुन्छ। सोबाहेक ५९ सदस्यीय सदनमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सदस्यले एमालेलाई साथ दिने अवस्था छ। अन्य दलहरु विधेयकको पक्षमा छन्।
सभामा विधेयकको पक्षमा रहेका कांग्रेसका १०, माओवादी केन्द्रका १५, एकीकृत समाजवादीका ८, जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका ३, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपालका १ सदस्य छन्। स्वतन्त्र रुपमा निर्वाचित भएका खिमलाल देवकोटा सत्ता गठबन्धनसँग नजिक र हरेक निर्णयमा सहयोग गर्दै आएका छन्।
यस्तै, राष्ट्रपतिबाट मनोनीत तीनमध्ये दुई पनि दल सत्तारुढ दलनिकट छन्। मनोनीत नारायणप्रसाद दाहाल माओवादी केन्द्रनिकट छन्। यस्तै बामदेव गौतमले हालैमात्र माओवादी केन्द्रकै चुनाव चिह्नबाट प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय नै गरिसकेका छन्।
सभामा ५९ मध्ये दुई तिहाइ सदस्य सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध छन्। विधेयक पारितका लागि उपस्थित संख्याको बहुमत भए पुग्छ।
