काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि तयार पारिएको आचारसंहितामा नेकपा (एमाले)ले निर्वाचन आयोगलाई ३७ बुँदे सुझाव दिएको छ।
आयोगले प्रस्तावित निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ सम्बन्धमा दलका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको थियो। छलफलका क्रममा एमालेले ३७ बुँदे सुझावसहित संशोधनका लागि अनुरोध गरेको छ।
एमालेले निर्वाचनअघि लागू हुने मौन अवधि घटाउनेदेखि आचारसंहिता लागू हुने अवधि बढाउन सुझाव दिएको छ। एमाले केन्द्रीय प्रचार विभागका सचिव गगन विष्टका अनुसार एमालेले आयोगलाई निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुने अवधि निर्वाचन घोषणादेखि मतदान सम्पन्न नभएसम्म गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
साथै, एमालेले निर्वाचनको मौन अवधि ४८ घण्टाबाट घटाई २४ घण्टा बनाउनुपर्ने सुझवासमेत दिएको छ।
त्यस्तै, एमालेले उम्मेदवारको मनोनयनपत्र पेस गर्न जाँदा वा प्रचारप्रसारको लागि २५ जनाभन्दा बढीको जुलुस लान नपाइने लगायतको व्यवस्था हुने भएकाले सो व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताएको छ।
एमालेको सुझावमा भनिएको छ, ‘गलत मनसायले नियतवश बालबालिकाको निर्वाचनमा प्रयोगलाई निषेध गर्नुपर्ने। निजी क्षेत्रमा कार्यरत पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई छुट्टै आचारसंहिता लागू नगराई आम मतदातालाई लागू हुने आचारसंहिता लागू गर्नुपर्ने।’
एमालेले जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक, भेला पूर्व स्थानीय प्रशासनबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था हटाउन माग गरेको छ। उसले यससम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गरी स्थानीय प्रशासनलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था राख्न सुझाव दिएको छ।
आचारसंहितामा मुख्य प्रचारकको संख्या तोक्नु नहुने एमालेको सुझाव छ। तर, एमालेले मुख्य प्रचारक को-को हुने भन्ने जानकारी निर्वाचन आयोगलाई हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ।
त्यस्तै, सञ्चार प्रतिष्ठान, सम्बद्ध कर्मचारी तथा पत्रकारले कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको बढी र कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको कम स्थान दिई कार्यक्रम, समाचार, विचार प्रवाह नगरी समानुपातिक र सन्तुलित गर्नुपर्ने सुझावसमेत एमालेले दिएको छ।
उसले जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिको संयोजकका मुख्य निर्वाचन अधिकृत राख्नुपर्ने बताएको छ। डिजिटल, अनलाइन, छापा, श्रव्यदृश्य सञ्चारमाध्यमको अनुगमन गर्न विशेष एकाइ गठन गर्नुपर्ने जनाएको छ।
साथै, एमालेले आयोगलाई मत सदर/बदर भएउपरको पुनरावेदकीय अधिकारबाट बञ्चित हुने प्रावधान हटाउनसमेत माग गरेको छ। त्यस्तै, उसले निर्वाचन आचारसंहिता पालना नगरेकाहरुविरुद्ध दिइने उजुरीको ढाँचालाई अनिवार्य नगर्न भनेको छ।
