काठमाडौंः प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको अडानका कारण महाभियोग सिफारिस समितिको दोस्रो बैठक पनि कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेन। एमालेले बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश गर्नुअघि आफूहरुले उठाएका प्रश्नमा सभामुखले जवाफ दिनुपर्ने अडान राखेको छ। एमालेले मुख्य विषयलाई प्रश्न बनाएको छ। समिति सभापतिमार्फत उठाइएका विषयमा सभामुखले जवाफ दिनुपर्ने एमालेको अडान छ। केही सदस्यले भने सभामुख समितिमा आएर नै जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका छन्।
एमालेले महाभियोग प्रस्ताव ६ महिना होल्ड भएको, नियमावलीले तोकेको समय अनुसार समितिले काम गर्न नपाएको विषयमा सभामुखसँग जवाफ खोजेको छ। यस्तै, असोज २ पछि समितिले काम गर्न पाउने वा नपाउने तथा प्रतिवेदन बनेमा निर्णयका लागि पेश हुने अवस्था रहे वा नरहेको विषयमा सभामुखसँग जवाफ मागेको हो।
सभामुखको जवाफ अनुसार कति समयमा काम सम्पन्न गर्नुपर्ने यकिन भएपछि कार्यतालिका निर्माण हुन सहज हुने एमालेको तर्क छ।
बैठकमा निकै आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएका एमालेका सदस्यहरुले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिकामा प्रश्न उठाएका छन्।
समितिमा एमाले सांसद विष्णु पौडेलले ६ महिनासम्म प्रस्ताव रोकिनुको जवाफ समितिले पाउनुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘महाभियोग प्रस्ताव सदन नचलेको समयमा पनि १५ दिनमा सदन बोलाएर तीन दिनभित्र छलफल गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, अहिले त चलेकै अवस्थामा छलफल भएन। यो व्यवस्था उल्लङ्घन भयो। यो गम्भीर विषय हो। यसमा प्रश्न उपस्थित भएको छ। महाभियोग प्रस्ताव किन ल्याइएको थियो? यत्तिकै प्रस्ताव दर्तामात्र गरेर न्यायलय प्रभावित पार्नेमात्र उदेश्य हो कि? सदन चलिरहेकै अवस्थामा ६/६ महिनासम्म किन छलफल भएन। यसबारे हामी समिति सदस्य र जनताले पनि जान्न पाउनुपर्छ। यो प्रश्नको जवाफ कसले दिने?’
सम्बन्धित पदाधिकारी (सभामुख) ले जवाफ नदिएसम्म बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न नमिल्ने अडान पनि पौडेलले राखे।
‘किन र के कारणले ढिला भएको हो यो प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ चाहिन्छ। यो विषयमा जहाँबाट समिति उत्पति भएको छ त्यो संस्थाका प्रमुखसँग परामर्श गरेर चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्यो। असोज २ गतेबाट त हामीले कार्यसम्पादन गर्न मिल्दैन। नियमावलीले तोकेको समय समेत सदुपयोग गर्न नपाउने गरी किन प्रस्ताव ल्याइययो’, पौडेलले अघि थपे, ‘कार्यसूचीमा प्रवेश गर्नुअघि सभापतिज्यूले पदाधिकारीले जवाफ लिएर आउनुस् अनि हामी कार्यसूचीमा प्रवेश गरौँला। प्रस्ताव किन रोकियो यसबारे जानकारी पाउँ अनि कार्यतालिका र कार्यविधिमा प्रवेश गरौँला।’
पौडेलले सभामुखले जवाफ नदिए पनि इतिहासले खोज्ने तर्क गरे।
‘मेरो प्रश्नको जवाफ इतिहासले पनि खोज्छ। बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको महाभियोग प्रस्ताव ६÷६ महिनासम्म प्रक्रिया अघि नबढाइनुको जवाफ खोजिन्छ। इतिहासले प्रश्नको जवाफ खोज्छ।’
पौडेलको प्रस्तावलाई एमालेका अन्य तीन सदस्यले पनि समर्थन गरे। समिति सदस्यहरु डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, कृष्णभक्त पोखरेल र लालबाबु पण्डितले पनि पहिले जवाफ दिनपर्ने अडान राखे। सांसद पण्डितले त सभामुख समितिमा उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने माग राखे।
पण्डितले भने, ‘गत बैठकमा पनि यही प्रश्न उठाएका हौँ। कार्यविधि बनाउँदा यो प्रश्नको निरुपण भएरमात्र बनाउने हो। प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाभित्र फागुन १ मा दर्ता भएको थियो यो समिति फागुन २२ मा बनेको हो। पहिलो चरणमा त्यही अवस्थामा समय मिचियो र त्यसपछि पाँच महिनासम्म समय मिचियो। सभामुखले यो बैठकमा उपस्थित भएर आफ्नो कामको पुष्ट्याइँ गर्नुपर्यो। समय जति पहिले खेर फाल्ने अनि हामीलाई चाहिँ छिटो गर भन्ने? यसमा हामी जवाफ चाहन्छौँ। सभामुखलाई यहाँ आमन्त्रण गरेर बोलाएर यस विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ। यो सभामुखको कारणले होल्ड भएको हो। यसको जिम्मेवारी र दायित्व कसले बोक्छ? यो विषयमा सम्बन्धित व्यक्तिबाट जवाफ चाहियो।’
एमाले सदस्य तुम्बाहाङ्फेले भने अघिल्लो बैठकमा पनि कार्यतालिका अघि तीन महिना काम गर्न पाउने वा नपाउने विषयलाई जोड दिएर उठान गरेकी थिइन्।
लिखित जवाफ र कार्यविधि सँगै
बैठकमा कांग्रेस तथा माओवादी केन्द्रका सदस्यहरुले भने प्रश्नमा अल्झिएर नबसी बाँकीस् अवधिमा काम सक्नेगरि कार्यतालिका बनाउन माग गरे।
अन्य दलका सदस्यहरुले काम रोक्न नमिल्ने तर्क गरेपछि एमालेका तर्फबाट पौडेलले आफ्नो अडान परिमार्जन गरे। उनले सभामुखलाई समितिका तर्फबाट प्रश्न पठाउने र कार्यविधि निर्माण एकैसाथ गर्न सकिने बताए।
उनले भने, ‘हामीले हाम्रा चासो सभामुखसमक्ष पठाऔँ। यो चासो पनि पठार्औँ र हाम्रो काम पनि अघि बढाऔँ। ६ महिना होल्ड हुनुपर्ने उदेश्य र कारण हामी जान्न चाहन्छौँ। नियमावलीले दिएको तीन महिनाको समय समितिले प्रयोग गर्न नपाउने परिस्थिति किन बन्यो? समय पाउने नपाउने हामी जान्न चाहन्छौँ। समितिले प्रतिवेदन दिएपछि चालु अधिवेशनमा छलफल हुने र निर्णयार्थ पेश हुन्छ वा हुन्न हामी जान्न चाहन्छौँ भनेर सभामुखलाई प्रश्न पठाऔँ र हामी हाम्रा काम कारबाही अघि बढाऔँ।’
तर, माओवादी केन्द्रकी यशोदा गुरुङ सुवेदीले भने प्रश्नलाई अन्तिम प्रतिवेदनमा समेट्न सकिने धारणा बैठकमा राखिन्।
उनले भनिन्, ‘प्रतिवेदन बनाएर जाँदा यो विषयलाई प्रश्न बनाएर जाऔँ।’
ज्येष्ठ सदस्य रामबहादुर विष्टले भने बाँकी अवधिमा काम सक्ने लक्ष्य राख्नुपर्ने बताए।
‘समयमा काम सकिन्छ भन्ने विश्वास गरेर अघि बढ्ने हो। हैन भने त के औचित्य भयो त?’, समितिमा विष्टले भने।
