विराटनगरः विराटनगर महानगरपालिकाका निवर्तमान प्रमुख भीम पराजुलीले प्रक्रिया नपुर्याई ठूलो सङ्ख्यामा कर्मचारीको भर्ती गरेको पाइएको छ। वर्तमान नगर प्रमुख नागेश कोइरालाले बिहीबार श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्दै यसअघिको नेतृत्वले प्रक्रिया नपुर्याई कर्मचारीको भर्ती गरेको भेटिएको बताए।
श्वेतपत्रको निष्कर्ष खण्डका २२ बुँदामा कार्यालयको अधिकार क्षेत्र, कार्यबोझ, राजस्व क्षमता र खर्चको आकारलाई ध्यानमा राखी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा नगर सभाबाट स्वीकृत दरबन्दीमा कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्नेमा यसको अवलम्बन नगरिएको बताइएको छ।
प्रमुख कोइरालाले यसअघिको नेतृत्वले यसरी कर्मचारी भर्ना गर्दा र समायोजन सहमति दिँदा हाल ६०९ जनाको जम्बो कर्मचारी संयन्त्र रहेको जानकारी दिए।
कोइरालाका अनुसार यिनमा अस्थायी र करारका गरी ३४५ छन्। कुल कर्मचारीमध्ये २७६ जना श्रेणीविहीनस्तरका छन्। कर्मचारी भर्नाबारे महालेखा परीक्षकको कार्यालयलेसमेत प्रश्न उठाएको छ।
उनले भने, ‘अर्कातर्फ दक्ष र आवश्यक प्रकृतिको जनशक्तिको अझै कमी छ। वडा कार्यालयहरूमा अधिकृत स्तरका वडासचिव र प्रशासनिक कर्मचारीको अभाव छ।’
कोइरालाले प्रक्रिया नपुर्याई कर्मचारीको भर्ना गरेको आरोप लगाए पनि अहिले ६ महिना म्याद थप गरिसकेका छन्। महानगरको गत असारमा सम्पन्न परिषदले त्यस्ता कर्मचारीको म्याद थप गरेको हो।
श्वेतपत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा म्याद थपबारे उठेको प्रश्नको जवाफ दिन उनी पन्छिए।
प्रमुख नागेशका अनुसार महानगरका स्वामित्वमा हाल ६३ बिघा ८ कट्ठा १२ धुर जमिन छ। तर साबिकको डङ्ग्राहा र हात्तीमुढा गाविसमा खरिद गरिएको २५ बिघा जमिनको हालसम्म कुनै उपयोग गरिएको छैन।
‘विगत ५ वर्षमा सार्वजनिक तथा पर्ती जग्गा पनि मनोमानीपूर्ण तवरले १६ वटा सङ्घ-संस्थालाई २ बिघा १७ कट्ठा १८ धुर प्रदान गरिएको पाइयो’, श्वेतपत्रको निष्कर्षमा भनिएको छ, ‘जसले भविष्यमा महानगरका लागि आवश्यक सार्वजनिक तथा खुल्ला स्थान, पार्क र उद्यानका लागि जग्गाको कमी हुने देखिन्छ।’
कोइरालाले महानगरले यसअघि ६२ लाख १५ हजारमा खरिद गरेको ब्रुमर सरसफाइमा प्रयोग नगरी सुरुदेखि नै बिग्रेर थन्क्याइएको अवस्थामा राखिएको जनाए।
उनले महानगरमा विकास–निर्माणसम्बन्धी आवश्यक उपकरण थोरै मात्रामा भएको उल्लेख गरे।
श्वेतपत्रको निष्कर्षमा वित्तीय स्रोतको अनुमान र यथार्थबीच ठूलो खाडल भएको बताइएको छ। विगत ५ वर्षमा अनुमानको करिब ५० दशमलव ६४ मात्र यथार्थ आय प्राप्त भएको निष्कर्षमा उल्लिख छ।
‘महानगर हुन आन्तरिक आय न्यूनतम १ अर्ब हुनुपर्ने भए पनि विगत ५ वर्षमा सबैभन्दा बढी आव २०७८–७९ मा ४९ करोड ७८ लाख मात्र राजस्व सङ्कलन भएको छ’, मेयर कोइरालाको थपे, ‘म पनि महानगरमा आउनुभन्दा अघि महानगरमा जादुको छडी छ, घुमाउँदा जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने ठान्दथेँ । तर यहाँभित्रको यथार्थता र वास्तविकता त अर्कै रहेछ।’
श्वेतपत्रमा आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ मा ६१ करोड ८९ लाख बेरुजु रहेकोमा आव २०७७–०७८ सम्ममा यसको अङ्क बढ्दै गई कुल १ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख पुगेको जानकारी दिइयो।
प्रमुख कोइरालाले विगत ५ वर्षमा ठूलो आकारको बजेटको घोषणा गरिए पनि औसतमा ४९ दशमलव २ प्रतिशतमात्र खर्च भएकाले विकास निर्माण अधुरो भई महानगरवासीले समयमा सेवासुविधा पाउन नसकेको धारणा राखे।
श्वेतपत्रमा महानगरको दूरदृष्टि (भिजन) सहित आवधिक योजना तथा क्षेत्रगत योजना हालसम्म तर्जुमा नगरिएको टिप्पणी गरिएको छ। हचुवाका आधारमा जथाभावी स्रोतको विनियोजन गरेकाले विकासमा ठोस उपलब्धि हासिल हुन नसकेको स्पष्ट पारिएको छ।
प्रमुख नागेशले यसअघिको नेतृत्वले फोहोरमैलाको दिगो व्यवस्थापनका लागि हालसम्म एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र (ल्यान्डफिल साइट –को व्यवस्था गर्न नसकेको आरोप लगाए।
उनले भने, ‘अर्कातर्फ उक्त प्रयोजनका लागि खरिद गरिएका जग्गा त्यत्तिकै खाली बसेका छन्। सरसफाइमा सामुदायिक सहयोग र सहभागिताको कमजोर अवस्था छ।’
श्वेतपत्रमा महानगर क्षेत्रमा ५६ वटा सामुदायिक, २० वटा धार्मिक र ९९ वटा संस्थागत विद्यालय रहेको सूचित गरिएको छ।
महानगरका सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठनमा केही सुधार भई विद्यार्थी भर्नादर वृद्धि भएको छ। तथापि गुणस्तरीय शिक्षा, भौतिक पूर्वाधार र शिक्षकहरूको पेशागत विकासको अवस्था अझै कमजोर रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ।
श्वेतपत्रमा जनस्वास्थ्यमा सेवा उपलब्ध गराउन महानगरमा २१ वटा स्वास्थ्य कार्यालय र १०८ स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गरिएको जानकारी गराइएको छ। नगरवासीको स्वास्थ्यमा पहुँच र भरपर्दो सेवा हुन नसकेको स्पष्ट पारिएको छ। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी तथा आधारभूत केन्द्रको भौतिक अवस्था र सेवाको स्तर ज्यादै कमजोर रहेको चर्चा गरिएको छ।
श्वेतपत्रको निष्कर्ष खण्डमा भनिएको छ, ‘विपद व्यवस्थापनसम्बन्धी स्थायी सबल संयन्त्रको स्थापना हुन सकेको छैन। उद्धार सामग्रीहरूको मौज्दात पनि ज्यादै न्यून रहेको अवस्था छ।’
