काठमाडौं : डा गोविन्द केसीले २०औँ आमरण अनशन सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन्। सरकारसँग पटक-पटक सम्झौता भएको र कार्यान्वयन नभएको भन्दै ६ बुँदे माग राखेर केसीले भदौ २७ गतेदेखि सत्याग्रह थाल्ने बताएका हुन्।
सरकारले दुई हप्ताको समय मागेकाले तत्काल आमरण अनशनमा नबसेको केसीले बताएका छन्। स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार नभएको भन्दै सत्याग्रह सुरु गर्ने केसीले बताएका छन्।
‘मेडिकल शिक्षा सुधारमा केही प्रगति भएपनि देशको स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था दिनानुदिन खस्कँदै गएको छ,’ केसीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा माफियाहरुको स्वार्थमा कानुन बनाउनेदेखि नियामक निकायका पदाधिकारीहरुलाई धम्क्याउने तथा दलीय वफादारीका आधारमा पदाधिकारीमा नियुक्ति दिएको केसीको आरोप छ। ओली सरकारले गरेका गलत कामको सुधार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा पनि नभएको केसीले बताएका छन्।
‘देउवा नेतृत्वको सरकार बनेपछि केही सुधार होला भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो। तर, त्यसको विपरीत देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले उल्टै स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा क्षेत्रलाई थप अस्तव्यस्त पार्ने कदमहरु चालेको छ,’ केसीको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
केसीले तोकिएको दरबन्दीअनुसारको क्षमताभन्दा बढी बेडमा चलिरहेका देशका सबै सरकारी अस्पतालहरुको दरबन्दी हालको बेड संख्या अनुसार बढाउन माग गरेका छन्।
जनसंख्याको वृद्धि अनुसार सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालहरुको निर्माण, स्तरोन्नति र गुणस्तर वृद्धि सुनिश्चित गर्नुपर्ने पनि केसिको माग छ। सरकारी अस्पतालमा टिकट, ल्याब परीक्षण र एक्सरेलगायत आधारभुत स्वास्थ्य सेवाका लागि शुल्क लिन रोक्नुपर्ने केसीको अर्को माग छ।
सरकारले तोकेको सूची अनुसारका सबै निःशुल्क औषधिहरु आवश्यक मात्रामा सबै स्वास्थ्य संस्थामा भएको सुनिश्चित गर्नुपर्ने, स्थानीय निकायको बजेटको कम्तीमा आधा हिस्सा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने केसीले बताएका छन्।
केसीले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी छाता ऐन जारी गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। सार्वजनिक पदमा बस्नेहरुको स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डसहित ऐनको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि उनले माग गरेका छन्।
चिकित्सा शिक्षा ऐन बमोजिम २०८५ भित्र नेपालका मेडिकल शिक्षण संस्थाहरुलाई गैर-नाफामुलक बनाउने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अर्को माग केसीले अघि सारेको छन्। विद्युतीय गाडीहरुको विस्तृत प्रयोग र विस्तारका लागी प्राथमिकता साथ अविलम्ब कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने केसीले अनुरोध गरेका छन्।
