काठमाडौं : नेकपा एमालले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा संक्रमणकालीन न्यायबारे कानुनमन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालामाथि प्रश्न उठाएको छ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संसोधन) विधेयक २०७९ विचार गरियोस भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै एमालेले सरकारले ल्याएको विधेयकको विरोध गरेको हो।
बैठकमा एमाले सांसद प्रदीप ज्ञवालीले गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन र मानव अधिकार उल्लंघन भनेर अलग-अलग रुपमा हेरिनु उपयुक्त नभएको तर्क गरे।
'गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन र मानव अधिकार उल्लंघन भनेर बाँड्न खोज्न भएको छ। यो कतिको जायज हुन्छ? वकालत गर्नुहुन्थ्यो त्यो गोविन्द बन्दी र अहिलेको मन्त्री अलग हुन भन्ने नहोस,' ज्ञवालीले भने।
एमालेका अर्का सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा माफी दिन नमिल्ने बताए। उनले हत्या र यौनजन्य हिंसालाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको घटना नभएको विषयलाई अन्तराष्ट्रिय समूदायले नस्वीकार्ने जिकिर गरे।
'पीडितले न्यायको महसुस गर्ला। हत्या पनि यौनजन्य हिंसा पनि गम्भीर मानव अधिकार हननको घटना होइन भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय समूदायले स्वीकार्ला?' पोखरेलले प्रश्न गरे। उनले यसअघि अदालतले दिएको सुझाव विपरित सरकारले विधेयक ल्याएको बताए।
'गम्भीर प्रकारका घटनामा क्षमादान नगर भने अदालतले गाइडलाइन दियो। तर अहिले हामी जुन विधेयक। आयोगलाई बाधा अडकाउ फुकाउका माध्यबाट गरेका छौं। आयोगमा पदाधिकारी छैन्,' उनले भने।
