काठमाडौं : सरकारले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट डिजिटल नेपाल एक्सलरेसन परियोजनाको लागि १७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियत ऋण लिने भएको छ। सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय मंगलवार सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको बताए।
बैठकले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजनाहरुका लागि राजपत्राङ्कित स्तरका २८ र सातौँ तहका २ गरी जम्मा ३० पदको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय मातहतका आयोजनाका लागि विभिन्न श्रेणीका राजपत्राङ्कित अधिकृत तहका ४३१ पदहरुको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको पनि मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए।
उनले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लागि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित विभिन्न आयोजनाहरुको लागि ५० राजपत्राङ्कित पदहरुको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको पनि उल्लेख गरे। मन्त्रिपरिषद् बैठकले वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमहरुका लागि राजपत्राङ्कित श्रेणीको ४७ अस्थायी दरबन्दी पनि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले आगामी भदौ २४ देखि २६ गतेसम्म भुटानमा आयोजना हुने इसिमोडको ५३औँ बोर्ड अफ गभर्नरको बैठकमा सहभागी हुन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा विश्वनाथ पौडेललाई स्वीकृति दिएको छ। मन्त्री कार्कीले जी-टू-जी प्रावधानअन्तर्गत भारत सरकारसँग हस्ताक्षर भएको समझदारीपत्रमा भएको व्यवस्था बमोजिम मल खरिद गर्न समझदारीपत्रको बाँकी अवधिको लागि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई तोकेको पनि जानकारी दिए।
आगामी असोज ४ र ५ गते मुस्ताङमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय दिगो विकास वर्ष मुस्ताङ समिटमा विभिन्न चारवटा मुलुकका मन्त्रीहरुलाई आमन्त्रण गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ। यस्तै, असोज १० गतेदेखि १४ गते अमेरिकामा सञ्चालन हुने द ग्लोबल मिथेन, क्लाइमेट एण्ड क्लिन एयर फोरम कार्यक्रममा भाग लिन वन तथा वातावरणमन्त्रीलाई स्वीकृति दिने निर्णय पनि भएको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले चिकित्सा शिक्षा आयोग र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतका परियोजना, कार्यक्रम र समितिहरुका लागि राजपत्रांकित श्रेणीका १०५ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। सञ्चारमन्त्री कार्कीका अनुसार सोमवारको बैठकले जिल्ला सभा प्युठानको नाममा रहेको साविक बरौला गाविस वडा नम्बर ८ को १० रोपनी जग्गा ऐरावती गाउँपालिका प्युठानको नाममा हक हस्तान्तरणको लागि स्वीकृति दिएको छ।
