बैतडी : बैतडीमा छोटो दूरीका सार्वजनिक यातायातको नयाँ भाडादर निर्धारण गरिएको छ। यात्रुबाट मनोमानी भाडा लिएको भन्ने गुनासो बढ्दै गएपछि छोटो दूरीका सार्वजनिक यातायात जीपको नयाँ भाडादर निर्धारण गरिएको हो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको यातायात व्यवसायी र सरोकारवालाको सर्वपक्षीय बैठकले नयाँ भाडादर कायम गरेको बैतडीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र भारतीले जानकारी दिए।
नयाँ भाडादर अनुसार गोठलापानीदेखि देहिमाडौँसम्मको प्रतियात्रु ७० रुपैयाँ, गोठलापानी-सतबाँझ एक सय ५०, गोठलापानी-पाटन दुई सय ३०, गोठलापानी-खोड्पे तीन सय ५० र गोठलापानी-झुलाघाट एक सय ६० भाडा निर्धारण गरिएको छ। यस्तै, गोठलापानी-सिल्लेगडा दुई सय ३०, गोठलापानी-खोचलेक दुई सय ५०, गोठलापानी-बसाली तीन सय, गोठलापानी-दोली तीन सय ५० र गोठलापानी-गोकुलेश्वर चार सय ४० रुपैयाँ तोकिएको छ।
यस्तै, देहिमाडौँदेखि गिरेगडासम्मको कच्ची सडकमा तीन सय २०, देहिमाडौँ-भट्टाड एक सय ७०, देहिमाडौँ-डिबड्या दुई सय १० र गोठलापनी-सेराकच्ची सडकमा एक सय ७५ रुपैयाँ भाडा निर्धारण गरिएको हो। यसैगरी, झुलाघाटदेखि बित्थडको सात सय, गोठलापानी-डडेल्धुरा पाँच सय, पाटन-अड्तोला ७५, पाटन-स्याडीखोला एक सय, पाटन-सलेना एक सय ५०, पाटन-लामालेक दुई सय ३०, पाटन-मेलौली दुई सय ५० र खोड्पे-विन्द्रावनसम्मको भाडा एक सय तोकिएको छ।
यसका साथै अन्य कच्ची सडकमा प्रतिकिलोमिटर १० रुपैयाँका दरले भाडा निर्धारण गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ।
यसैबिच, अब छोटो दूरीका सार्वजनिक यातायातमा अनिवार्य रूपमा यात्रुलाई टिकट दिनुपर्ने भएको छ। जिल्लाभित्र सञ्चालित सवारीसाधनमा यातायात व्यवसायीले टिकट नदिएर तोकिएकोभन्दा बढी भाडा लिने गरेको गुनासो बढेपछि यस्तो निर्णय भएको हो।
बैठकले यही भदौ १५ गतेदेखि अनिवार्य रूपमा सबै सार्वजनिक यातायातका सवारीसाधनले टिकट काटेर मात्र यात्रु बोक्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। भदौ १५ गतेपछि टिकट नकाटेर यात्रुलाई बोकेको खण्डमा कारबाही गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश पन्थीले जानकारी जानकारी दिए।
जिल्लास्थित चार वटै सुरक्षा निकयका प्रमुख, यातायात व्यवसायी, चालक र सञ्चारकर्मीको उपस्थितिमा भएको बैठकमा सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने सवारीसाधनलाई कारबाही गरिने निर्णय पनि भएको छ। यसका साथै प्रत्येक सार्वजनिक यातायातमा भाडादर अनिवार्य रूपमा टाँस्नुपर्ने पनि निर्णय भएको छ। भदौ १५ गतेदेखि लागू हुने गरी निर्णय गरिएको र निर्णय कार्यान्वयन भए नभएकोबारे अनुगमनसमेत गरिने बताइएको छ।
