PahiloPost

May 16, 2024 | ३ जेठ २०८१

त्रिवि अर्थशास्त्र विभागमा वर्षमान पुनको भिजिटिङ लेक्चर, ‘नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिको चासो सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन आवश्यक’



पहिलोपोस्ट

त्रिवि अर्थशास्त्र विभागमा वर्षमान पुनको भिजिटिङ लेक्चर, ‘नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिको चासो सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन आवश्यक’

काठमाडौं : नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिले उठाएको विषय सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले त्यसको लागि संविधान संशोधन समेत गर्नुपर्ने बताए।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र विभागमा भिजिटिङ लेक्चरको रुपमा प्रवचन दिँदै उनले राष्ट्रपतिसँग बुधवार शीतलनिवासमा भएको भेटमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहित आफूहरुले नागरिकता विधेयकबारे पार्टीको धारणा स्पष्ट पारेको समेत बताए।

उनले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा महिला र पुरुषलाई बराबारी गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। संविधानमै नभएको विषय नागरिकता विधेयकमा आउनुपर्थ्यो भन्नु जायज नभएकोसमेत उनले बताए।

नेपाली पुरुषले विवाह गरेर ल्याएका विदेशी महिलाले अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था भए पनि महिलाले विदेशी पुरुष विवाह गरेर ल्याउँदा के गर्ने भन्नेमा संविधान मौन रहेको भन्दै यसलाई संशोधन गर्नुपर्नेसमेत बताए।

अहिले बाहिर सार्वजनिक बहस भएको र राष्ट्रपतिले उठाएको सवाल सही भएपनि त्यो सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गर्नैपर्ने पुनको भनाइ थियो।

‘नेपाली पुरुषले विदेशी महिला विवाह गरेमा अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था संविधानमा छ’, नेता पुनले भने, ‘नेपाली महिलाले विदेशी पुरुष विवाह गरेर ल्यायो भने के गर्ने भन्ने व्यवस्था संविधानमा छैन। अहिले बाहिर सार्वजनिक बहस भएको छ। संविधानमा नभएको कुरा कानुनमा ल्याउन सकिँदैनथ्यो।’

आफूहरुले त्यस विषयमा संविधान लेखनका क्रममा कुरा उठाए पनि अन्य दलले नसुनेको समेत पुनले दाबी गरे।

‘राष्ट्रपतिले भन्नुभएको कमसेकम महिला र पुरुषको बराबर हुनुपर्छ भन्नेमा हामी सहमत छौँ। हिजो हामीले संविधानसभामा पनि उठाएको विषय हो’, पुनले भने, ‘तर, सहमति बनेन। त्यो गर्न संविधान नै संशोधन गर्नुपर्छ।’

उनले वैवाहिक अंगीकृतको विषयमा अनावश्यक विवाद खडा गरिएको समेत आरोप लगाए। सरकारले नागरिकता विधेयक संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्ने क्रममै राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर अर्को विधेयक ल्याउने प्रतिबद्धता गरेकाले त्यसमा शंका गरिरहनुपर्ने अवस्था नरहेकोसमेत उनले बताए।

भारतमा वैवाहिक अंगीकृतका लागि सात वर्षको समयसीमा रहेकाले नेपालमा पनि त्यही व्यवस्था राख्नुपर्ने आफ्नो दलको धारणा रहेकोसमेत उनको दाबी थियो।

‘वैवाहिक अंगीकृतको हकमा भारतमा सात वर्षको समयसीमा छ, अरु अरु देशमा विभिन्न छ। कमसेकम भारतसँग नजिक छिमेकी भएकाले हाम्रोमा पनि सात वर्ष राखौँ भन्ने कुरा लजिकल छ,’ उनले भने।



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell