काठमाडौंः राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको विधेयक संघीय संसद्का दुबै सदनले जस्ताको तस्तै पारित गरेका छन्। प्रादेशिक पहिचान, स्वघोषणालगायतका विषयमा स्पष्ट पुनर्विचारका लागि सन्देशमा प्राप्त भए पनि दुबै सदनले जस्ताको तस्तै विधेयक पारित गरेका हुन्।
अब पारित विधेयक सभामुखबाट प्रमाणित भएपछि प्रमाणीकरणका लागि पेश हुनेछन्।
यसअघि साउन १५ गते विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको थियो। साउन २९ गते विधेयक फिर्ता भएको थियो।
संविधानको सीमा अनुसार विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि पठाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर अर्थ विधेयकका हकमा राष्ट्रपतिलाई फिर्ताको सुविधा छैन।
तर यसरी फिर्ता भएका विधेयक संशोधन गर्नैपर्ने दायित्व भने संविधानले संसद्लाई गरेको छैन। धारा ११३(४) मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुबै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रुपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।’
यसरी फिर्तापछि प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयक भने प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
