PahiloPost

May 6, 2024 | २४ बैशाख २०८१

औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा पहुँचवालाको पोल्टामा, वास्ताविक उद्योगी ठाउँ खोज्दै भौतारिँदै



पी बी खड्का

औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा पहुँचवालाको पोल्टामा, वास्ताविक उद्योगी ठाउँ खोज्दै भौतारिँदै

सुर्खेत : वीरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्रभित्र केही पहुँचवाला व्यक्तिहरुले उद्योग सञ्चालन गर्ने नाममा सस्तो मूल्यको सरकारी जग्गा भाडामा लिएर ओगट्ने काम गरेका छन्।

औद्योगिक क्षेत्रभित्र एसके प्रिन्ट सोलुसनले २० वर्षका लागि दुई रोपनी र देउती हर्बल उद्योगले ४० वर्षका लागि एक रोपनी जग्गा भाडामा लिएर आठ वर्षदेखि ओगटेर राखेका छन्।

देउती हर्बलले भने भौतिक संरचनाहरु निर्माण गरी केही समय उद्योग सञ्चालन गरेकोमा हाल बन्द अवस्थामा छ। एसके प्रिन्टले भौतिक संरचना भवन बनाए पनि हालसम्म सञ्चालन हुन सकेको छैन।

पाँच वर्षदेखि निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको प्रदेशकै ठूलो शित भण्डारको नाममा कर्णाली चेन कोल्ड लजेष्टिकले पनि १० रोपनी जग्गा ओगट्ने बाहेक कुनै काम भएको छैन। पहुँचवाला व्यक्तिले सस्तो मूल्यको सरकारी जग्गा आफ्नो कब्जामा लिएका छन्।

जग्गा कब्जा नभएर औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली अनुसार जग्गा व्यवसायीलाई दिएको औद्योगिक क्षेत्रका प्रमुख जीवनारायण बञ्जाडेको भनाई छ।

सञ्चालनमा नआएका यि उद्योगको जग्गा सम्झौता खारेज गरेर सम्पत्ति मूल्यांकन गरी केन्द्रीय कार्यालयमा पठाएको बताए। ‘एउटा उद्योग सञ्चालन नै हुन सकेन भने, एउटा केही समय चलेर बन्द भएको हो,’ प्रमुख बञ्जाडेले भने, ‘लामो समय उद्योग सञ्चालनमा नआएपछि हामीले जग्गाको सम्झौता खारेज गरेर सम्पत्ति मूल्यांकन गरी केन्द्रीय कार्यालयमा पठाएका छौँ।’

औद्योगिक क्षेत्रभित्र उद्योग सञ्चालनका नाममा जग्गा ओगटेर राखेका यि दुई उद्योग जस्तै विग पाँच वर्षदेखि कर्णाली कोल्ड चेन लजेष्टिक प्रालिले पनि १० रोपनी जग्गा भाडामा लिएको छ। एक वर्षभित्र प्रदेशकै ठूलो कोल्ड स्टोर निर्माण गर्ने गरी भाडामा लिएको जग्गा हालसम्म जग बाहेकको अन्य कुनै काम हुन सकेको छैन।

यद्यपि, कोल्ड स्टोर निर्माणकै चरणमा भएकाले निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन ताकेता कार्यालयले गरेको दावी छ। 

९० रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको औद्योगिक क्षेत्रमा त्यसरी जग्गा ओगट्नेहरुमाथि कानुनी प्रक्रिया थालिएको कार्यालयको भनाई छ।

नियमअनुसार सम्झौता भएको २ वर्षभित्र उद्योग सञ्चालन नभए सम्झौता खारेज गर्न सकिने व्यवस्था छ। औद्योगिक क्षेत्रभित्रको सरकारी जग्गाको मासिक प्रतिरोपनी पाँच सय ५१ रुपैयाँ भाडा छ।

सरकारी जग्गाको भाडादर सस्तो भएकै कारण पहुँचवाला व्यक्तिले जग्गा ओगटेर राख्ने गरेका हुन्। उनीहरुले न उद्योग सञ्चालन गरेका छन् न जग्गा नै खाली गरेका छन्। यसरी जग्गा भाडामा लिएर राख्नेहरु सवै पहुँचवाला व्यक्तिहरु छन्।

जसले गर्दा वास्तविक उद्योगी, व्यवसायीले जग्गा पाउन सकिरहेका छैनन्।

उद्योग सञ्चालन र विस्तार गर्न चाहाने उद्योगीले औद्योगिक क्षेत्रभित्र जग्गा पाउन नसकेको गुनासो छ। वीरेन्द्रनगरस्थित लामो समयदेखि गार्मेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका भानुभक्त खड्काले उद्योग विस्तारका लागि औद्योगिक क्षेत्रमा जग्गा खोज्न जाँदा पाउन नसकेको गुनासो गर्छन्।

‘अहिले गरिरहेको ठाउँ सानो भयो, औद्योगिक क्षेत्रभित्र उद्योग विस्तारका लागि जग्गा भाडामा पाइन्छ की भनेर पटक पटक धाउँदा पनि पाउन सकिएन,’ उद्योगी खड्काले भने, ‘कार्यालयले जहिले पनि खाली छैन भनेर फर्काउँछ, उद्योग सञ्चालन नगर्नेहरुको सम्झौता खारेज गरेर वास्तविक उद्योगीलाई दिएको भए दुई चार वटा अन्य/उद्योग सञ्चालन हुन्थ्यो।’

औद्योगिक क्षेत्रभित्र हाल २२ वटा उद्योग सञ्चालनमा छन् भने तीन वटा सञ्चालनको तयारीमा छन्।



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell