काठमाडौं : काठमाडौंको माइतीघरमा प्रदर्शनदेखि स्थानीय प्रशासनमा मिटर ब्याजबाट पीडितहरूको उजुरी थपिदैं गर्दा मिटरब्याज सम्बन्धी छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय कार्यदलको समय घर्किँदै गएको छ। सरकारले कार्यदललाई भदौ २७ गतेसम्म प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको छ। सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिव डा. भीष्मकुमार भुसालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो।
सरकारले मिटरब्याज सम्बन्धी अपराध नियन्त्रण गर्न ६ सदस्य कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलको सदस्यमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) मा कार्यरत एसएसपी दिनेश आचार्य, काठमाडौं उपत्यका अनुसन्धान कार्यालयका एसपी कृष्णप्रसाद कोइराला, गृह मन्त्रालयका कानुन उपसचिव श्रीकृष्ण पौडेललगायत रहेका छन्।
कार्यदलले मिटरब्याजको सबैभन्दा धेरै समस्या रहेका जिल्ला मोरङ, सिरहा, सप्तरी, धनुषा, सर्लाही, नवलपरासी पश्चिम जिल्लाहरूमा स्थलगत अध्ययन गरेको छ। त्यस्तै मिटरब्याजको समस्या सतहमा आएपछि गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिन आह्वानसमेत गरेको थियो।
भदौ ५ गतेसम्म पीडितले उपलब्ध भएका प्रमाणसहित निवेदन दिन आह्वान गरेको थियो। त्यो समयलाई हाल थप गरिएको छ। अहिलेसम्म विभिन्न निकायमा करिब २ हजारभन्दा बढी उजुरी परिसकेको छ। सबैभन्दा धेरै उजुरी सर्लाहीमा परेको छ। त्यहाँ ५ सयभन्दा बढी उजुरी परेको गृह मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
गठित कार्यदलले सबै उजुरीको अध्ययन, पीडित र पीडकसँग छलफललगायत कानुनी बाटोलाई केलाएर आवश्यक सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाउन तयारी गरेको छ।
'मिटरब्याजको अवस्था विकराल रहेको छ। हामीले कानुनी पाटोसहित अध्ययन गरेर समयमा नै प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिरहेका छौँ,' कार्यदलका संयोजक डा. भुसालले भने।
कसरी मिटरब्याजीसँग पुग्छन् मानिस ?
कानुनले तोकेको भन्दा बढी रकम तोकेको ब्याजदर भन्दा बढी ऋण दिनु नै मिटरब्याज हो। सहरी क्षेत्रमा गौर कानुनी रुपमा कमाएको रकम पर छोटो समयमा नै धेरै ब्याज पाउने आशामा लगानी गरेको पाइन्छ। जसमा पीडित र पीडक दुवै नै हरेक कोणबाट 'सम्पन्न' हुने गरेको पाइन्छ। यस्तो महँगो दरमा लिएको रकम क्यासिनो, शेयर बजारदेखि व्यापारमा समेत लगानी गरेको देखिन्छ। पूर्वडीआइजी रमेश खरेल सहरमा भिआइपी व्यक्ति नै मिटरब्याजी भएको बताउँछन्। जसले समाजमा अपराध बढाएको उनको तर्क छ।
'यहाँ राजनीतिक कनेक्सनदेखिका उच्च तहमा पहुँच राख्ने मानिस मिटरब्याजमा छन्। जसले गर्दा प्रहरीले पनि कुनै कारबाही गर्ने हिम्मत गर्न सक्दैन,' पूर्वडीआइजी खरेलले भने।
तर तराइका जिल्लामा भने मिटरब्याजको कथा फरक भेटिन्छ। यहाँ ऋण लिने मानिस शिक्षाको अभाव कम भएका, सामाजिक सांस्कृतिक रुपमा भएका घरव्यवहार टाल्न, छोराछोरीलाई विदेशमा पठाउन ऋण लिने गरेको कार्यदलको अध्यानमा खुलेको छ। उनीहरूले ५ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिएका छन्। तर भुक्तानी गर्ने रकम भने चार गुणासमेत रहेर कागज तयार भएको छ। बैंक वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने प्रक्रिया लामो हुने, राख्ने धितोको अभाव, बैङ्किङ ऋणको ज्ञान नहुनुलगायत कुराको कारण उनीहरू साहुसम्म पुग्ने गरेको देखिएको छ। जसले गर्दा उनीहरूले अज्ञानतालाई आधार बनाएर चार गुणासम्म रकम तिर्ने गरी कागज गराउने गरेका छन्।
'बैङ्किङ प्रक्रियाबाट ऋण लिन सजिलो छैन। राति कोही बिरामी हुन्छ बैंकमा जाने कुरा भएन सिँधै साहु कहाँ गए तुरुन्तै पैसा पाइन्छ त्यसैले गर्दा उनीहरू साहुकामा नै पुग्छन्,' कार्यालयका एक सदस्यले सुनाए।
त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विवाह जस्ता सामाजिक कार्यहरू, शिक्षा, वैदेशिक रोजगारीमा जान लगायत व्यवहारिक पाटोमा सजिलै ऋण प्रवाह गर्दैन जसले गर्दा उनीहरूले आफूसँग भएको सामान्य जायजेथा धितो राखेर साहुबाट ऋण लिने गर्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विपन्नलाई ऋण प्रबाहमा चुस्तता नहुँदा पनि मिटरब्याजीलाई प्रशय गरेको कार्यदलको अध्ययनले देखाएको छ। जसको लागि स्थानीय निकायहरूलाई पनि ऋण प्रवाहमा सहभागी गराउने पर्ने देखिएको छ।
कुनै पनि पालिकाहरूले विपन्न मानिसको पहिचान गरेर न्यूनतम ऋण उपलब्ध गराउन सक्ने वा कुनै पनि ऋण प्रवाह गर्दा पालिकाका जनप्रतिनिधि पनि प्रतिनिधिका रुपमा रहँदा केही हदसम्म मिटरब्याजीको हल समाधान हुने कार्यदलले देखाएको छ।
पीडितसँग प्रमाण भेटाउनै मुस्किल!
अहिले देशभर मिटरब्याजी विरुद्ध उजुरी परिरहेको छ। सर्लाहीमा सबैभन्दा धेरै मिटरब्याजी विरुद्ध उजुरी परेको छ। यसरी भेटिएका मिटरब्याजी विभिन्न राजनीतिक दलसँग आबद्ध व्यक्तिहरू समेत भेटिएको छ। उनीहरू विरुद्ध गरेका केही उजुरीहरूमा प्रमाण समेत भेटाउन मुस्किल छ। मिटरब्याजीले गरेको कागजपत्र समेत उनीहरूसँगै हुनाले पनि प्रमाण जुटाउन मुस्किल भएको हो। प्रहरीले अनुसन्धानपछि मुद्दा अदालतमा पुगेपछि प्रमाण नहुँदा मिटरब्याजी उम्कन सक्ने पनि देखिएको छ। त्यसको लागि कसरी कानुनी बाटो खोज्ने र सुझाव के हुने भन्ने विषयमा पनि कार्यलदलमा कानुनी छलफल भइरहेको संयोजक डा. भुसालले बताए।
मिटरब्याजीले ऋण दिँदा बनाएको कागजमा समेत चलाखी गरेको भेटिएको छ। उनीहरूले गर्दा एक लाख रुपैयाँ ऋण दिँदा माथि एक लाख नै लेखेको र तल पट्टी चार गुणा लेख्ने गरेको पाइएको छ। जुन उनीहरूले कानुनी पाटोमा जाने भएपछि तलको भाग काटेर फ्याँकेको समेत भेटिएको कार्यदलका एक सदस्यले बताए।
त्यस्तै तमसुक तयार गर्दा केही नक्कली औँठाछाप र कागजपत्र समेत नक्कली बनाएको भेटिएको छ। तर कानुनीहरूमा यस्ता घटनामा औँठाछाप र लिखित कागजको ल्याब परीक्षण नहुँदा समेत पीडकले उन्मुक्ति पाउने गरेका छन्। त्यस्तै सल्यानमा परेका २७ वटा उजुरी हेर्दा ३ प्रतिशतमा ऋण दिएको भेटिएको छ। जसमा ऋणी र साहुले पनि सहजै स्वकार गरेका छन्। जसलाई मिटरब्याजीको परिभाषाले समेट्ने वा नसमेट्ने भन्ने पनि अन्योल रहेको छ। कानुन र कार्यान्वयनलाई कडा बनाएर मिटरब्याजीलाई नियन्त्रण गर्न खोज्दा गाउँमा सामान्य ऋण दिनेहरूलाई पनि असर पर्ने देखिएको छ। जसले गर्दा गाउँघरमा ऋण दिनेलाई पनि मर्का पर्ने गरेको छ।
'यहाँ त प्रक्रियामा ऋण दिने मानिसलाई पनि कतै मिटरब्याजी भन्दै उजुरी दिए गाह्रै पर्ने डरले ऋण नै नदिने हो कि भन्ने पनि छ। यदि यस्तो भयो भने मानिसलाई ग्राहै पर्छ,' एक सदस्यले सुनाए।
त्यसैले पनि कार्यदलले प्रतिवेदन बनाउँदा पीडितले न्याय पाउने, आगामी दिनमा मिटरब्याज नियन्त्रण हुने र कानुनीरुपमा पनि परिभाषा हुनुपर्ने चुनौती देखिन्छ।
मौकामा चौका छोप्नेहरू पनि…
काठमाडौंको माइतीघरमा केही समयदेखि मिटरब्याजीबाट पीडित भएकाहरूले प्रदर्शन गरिरहेका छन्। प्रदर्शन गरिरहेका मानिसहरुको विवरणसमेत कार्यदलले हेरिरहेको छ। आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका केही मानिस गैर पीडितसमेत भएको देखिएको छ। अचम्मको कुरा त के छ भने मिटरब्याजमा लगानी गर्ने मानिससमेत आन्दोलनमा देखिएका छन्। सुरुमा साहुसँग ऋण लिएर अरूलाई महँगोमा ऋण दिने अहिले आफूलाई अर्को साहुले पीडित बनायो भन्दै आन्दोलन गर्ने पनि भेटिएको कार्यदलका एक सदस्यहरूले सुनाए।
'आफैँ मिटरब्याजी हुन तर अहिले उनीहरू नै अगुवा भएर बढेको पनि देखियो। यहाँ रियल पीडित बोल्न सक्दैनन् तर मौकामा फाइदा खानेहरू पनि प्रदर्शनमा आएको भेटियो,' कार्यदलका एक सदस्यले बताए।
प्रहरी र प्रशासनमा उजुरी आउने क्रम बढ्न थालेपछि केही साहूहरूले आफ्नो सामाजिक प्रतिष्ठा गुम्ने डरले मिलापत्रसमेत गर्ने गरेको पनि भेटिएको छ। त्यस्तै केही आफूले लिएको ऋण तिर्न नपर्ने भन्दै उही मौकामा मिटरब्याजी भन्दै उजुरीसमेत दिएको देखिएको छ।
यसरी परेको उजुरीहरूलाई केलाएर मिलापत्र र केहीलाई कानुनी प्रक्रियामा लग्ने तयारी भइरहेको छ। तर कार्यदलले केस स्टडी गरेर आगामी दिनमा मिटरब्याजको अपराध हुन नदिन र यस्ता व्यक्तिसँग पुग्नुपर्ने अवस्था सृजना हुन नदिन कानुनी संशोधनको पाटो सहितको सुझाव समेटेर सरकारलाई बुझाउने तयारी गरेको छ।
तर यसअघिका कैयान समितिले प्रतिवेदन बुझाउने तर सरकारले अध्यापनपछि कार्यान्वयन नगर्ने नजिरले गर्दा मिटरब्याजको प्रकरण पनि हल्लाखल्ला हुँदा तान्ने अनि सेलाएपछि बिलाएर जाने त होइन भन्ने शंका यथावत् नै रहेको छ।
