काठमाडौँः पानीजहाज बिनाको कार्यालय उद्घाटन गरेको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई व्यङ्ग्य गरेको वर्तमान सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ५२ वर्ष पुरानो पानीजहाज दर्ता ऐन संशोधन संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ। २०२७ सालमा लालमोहर लागेको ऐन सरकारले ५२ वर्षपछि संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेको हो। केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा समेटेर सरकारले संशोधन प्रस्ताव अघि बढाएको हो।
ऐनको दफा २४ मा रहेको सामुन्द्रिक डकैतीको व्यवस्थामा संशोधन गरिएको हो। दफा २४ मा खण्ड (ख) थपका लागि गरिएको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘‘कसैले जानीजहाजलाई कब्जामा लिई वा पानीजहाजमा रहेको कसैलाई तत्कालै ज्यान दिने वा गम्भीर चोट पु¥याउने डर त्रास देखाई वा जोखिमी हातहतियार प्रयोग गरी वा सो प्रयोग गर्ने धम्की दिई पानीजहाज रहेको व्यापारिक सामान (कार्गो) लुटपाट गरेमा वा त्यस्तो उदेश्यले सो पानीजहाज वा त्यसमा रहेको कुनै माल सामानमा क्षति पुर्याइएमा सामुन्द्रिक डकैती गरेको मानिने छ।’
यस्तै, सरकारले पानीजहाजविरुद्धको कसुरमा हुने सजाय पनि हेरफेर गरेको छ। दर्ता नगरी पानीजहाज सञ्चालन गरेमा दुई वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ। दर्ता प्रमाणपत्रमा कुनै थपघट गरेमा लिखत कसुरको वर्तमान कानुन नै आकर्षित हुनेछ।
सरकारले डकैतीको परिभाषा थप गर्दै सोविरुद्धको कसुरमा सजायको प्रस्ताव पनि गरेको छ। यस्ता कसुरमा दश वर्षदेखि १५ वर्षसम्म कैद र बिगो बराबरको जरिवानाको प्रस्ताव गरिएको छ।
पानीजहाजसम्बन्धी कसुरका मुद्दा सरकारवादी मुद्दा हुने र क्षेत्रधिकार जिल्ला अदालतलाई हुनेछ। तर, राजपत्रमा सूचना जारी गरि तोकिएको अदालतले यस्तो अधिकार प्रयोग गर्नेछ।
