PahiloPost

Apr 26, 2024 | १४ बैशाख २०८१

मनोनयनपछि आधा संसद् रित्तो तर कार्यकाल बढाउन विधेयक दर्ता, के महाभियोग इंगित हो संशोधन?



प्रकाश भण्डारी

मनोनयनपछि आधा संसद् रित्तो तर कार्यकाल बढाउन विधेयक दर्ता, के महाभियोग इंगित हो संशोधन?

काठमाडौंः सरकारले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएर आएको सभाको पहिलो बैठकसम्म कायम गर्नेगरि नयाँ विधेयक प्रस्ताव गरेको छ। केही नेपाल ऐन संशोधनबाट एकैपटक १९ विधेयक संशोधनको प्रस्ताव गर्दै सरकारले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकालको नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो। 

सरकारले प्रस्ताव गरे अनुसार विधेयक पारित भएमा अबको निर्वाचनबाट आउने सभाको पहिलो बैठकसम्म हालको कार्यकाल रहने छ।

अघिल्लो पटक २०७४ फागुन २१ गतेबाट कार्यकाल सुरु भएको थियो। 

कार्यकालबारे तीनथरि विचार आइरहेका बेला सरकारले चौथो उपाय तयार पारेर विधेयक संशोधनका लागि अघि बढाएको हो। 

यसअघि संसदीय शासन व्यवस्थाको मर्म अनुसार चुनाव घोषणालगत्तै, यसअधिका अभ्यास अनुसार निर्वाचनमा मनोनयनपछि तथा संविधानले पाँच वर्ष कार्यकाल सुनिश्चित गरेकाले फागुन २१ सम्म कार्यकाल हुने सुझाव सरोकारवालाले सरकारलाई दिएका थिए। तर, सरकारले चौथो विकल्प फेला परेको हो। 

निर्वाचन आयोगले समेत सर्वपक्षीय परामर्शका आधारमा भन्दै समानुपातिकको बन्दसूची बुझाउने अघिल्लो दिनसम्म कार्यकाल रहने यसअघि बताएको थियो। आयोगले असोज १ गतेसम्म कार्यकाल हुने सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त विषयका कुनै औपचारिक टिप्पणी नगरेको सरकारले नयाँ विधेयकले निर्वाचनपछिको सभाको पहिलो बैठकलाई आधार मान्नेगरि विधेयक ल्याएको हो। 

यस्तै, निर्वाचन आचारसंहिताले अहिलेका बहालवाला सदस्यलाई मनोनयनपछि स्वतः पद जाने व्यवस्था गरेको छ। सरकारले ल्याएको विधेयक अनुसार कार्यकाल कायम भएमा निर्वाचनमा मनोनयन नगर्ने सदस्यहरुको बाँकी अवधिको सेवा सुविधा भने सुनिश्चित गर्नेछ। 
अहिले पनि संघीय संसदमा गणपुरक संख्या अभाव भइरहेको छ। विशेषगरि प्रतिनिधि सभामा संख्या नपुगेर हरेक दिनजसो बैठक केही समयका लागि स्थगित हुँदै आएका छन्। 

कतिपयले भने मनोनयनपछि कार्यकाल तन्काउनुलाई संसदमा विचाराधीन रहेको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको कार्यकालसँग जोडेका छन्। अहिलेकै अवस्थामा संसदीय छानबिन प्रक्रियामै रहेको अवस्थामा कार्यकाल सकिने अवस्था छ। जबराविरुद्धको बयान नै शृङ्खलावद्ध रुपमा चलिरहेको छ। मनोनयनकै मितिमा संसद्को कार्यकाल सकिएमा जबराविरुद्धको प्रस्ताव निष्क्रिय हुनेछ। त्यसपछि प्रस्ताव कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा संविधान तथा निमायवली स्पष्ट छैन। 

असोज १ मै कार्यकाल सकिएमा मंसिर २७ सम्म कार्यकाल भएका जबरा अदालत फर्कन मिल्ने वा नमिल्नेमा पनि अहिले बहस भइरहेको छ। 



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell