काठमाडौं : भारतीय सेनाका प्रमुख मनोज पाण्डे आज नेपाल आउँदैछन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नेपाली सेनाको मानार्थ सेनापति पदवी ग्रहण गर्न उनी काठमाडौं आउन लागेका हुन्। यो नेपाल र भारतबिच वर्षौं आदानप्रदान हुँदै आएको सामान्य चलन हो। तर, यसपटकको भारतीय सेनाको प्रमुखको पाँच दिने नेपाल भ्रमणलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टीकोणले पनि महत्वको साथ हेरिँदैछ। कारण – नरेन्द्र मोदी सरकारले ल्याएको ‘अग्निपथ’ योजना।
यो योजना नेपाल, भारत र बेलायतबिच सन् १९४७ मा भएको त्रिपक्षीय सम्झौता विपरित हुने मत उठिरहेको छ। भारतले भने नेपाललाई अग्निपथ योजनामै सहमत गराउने प्रयास गरिरहेको छ। भारतीय संचारमाध्यमका अनुसार पाण्डेको भ्रमणका क्रममा भारतीय पक्ष ‘अग्निपथ’ योजनाको बारेमा छलफल गर्ने सोचमै छैन। तर, नेपालको तर्फबाट यस मुद्दामा प्रश्न उठाइए पाण्डेले नेपाललाई ‘दिल्लीको सन्देश’ दिनेछन्। अर्थात, यसअघि भारतीय विदेश मन्त्रायले गोर्खा भर्ती अग्निपथ योजना अन्तर्गत नै हुन सक्ने बताइसक्दा उनले पनि नेपाललाई सोही सन्देश दिने भारतीय विश्लेषकहरुको बुझाइ छ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले नेपाल तत्कालै ‘अग्निपथ’ योजनाका लागि तयार नभएको ‘फ्रस्ट इम्प्रेसन’ दिइसकेको छ नयाँ दिल्लीलाई। नेपालका लागि भारतीय राजदूत नविन श्रीवास्तव बोलाएरै सरकारले हाललाई यो योजनाबारे आन्तरिक छलफल भइरहेको र तत्कालका लागि सैनिक भर्ती रोक्न आग्रह गरेको थियो। जसकारण सेप्टम्बर अन्तिम साता हुने भनिएको ‘अग्निपथ’ योजना अन्तर्गत भर्ती क्याम्प रोकिएको थियो। त्यसैले पनि मनोज पाण्डेको भ्रमणलाई महत्वका साथ हेरिएको छ। विपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि 'अग्निपथ' योजनालाई जस्ताको त्यस्तै अवस्थामा लागू गर्न नसक्ने मत अघि सारिसकेको छ।
भारत सरकारले प्रष्ट भनिसकेको छ : गोर्खा भर्ती अग्निपथ योजना अन्तर्गत नै हुन्छ। नेपाल सरकारले भने भारतीय पक्षलाई आधिकारिक धारणा दिएको छैन। भारतसँगको सुरुवाती छलफलमा भने यो योजनामा राष्ट्रिय सहमति कायम गराएर निर्णय लिने जवाफ देउवा सरकारले दिएको छ।
के हो अग्निपथ र यसले नेपाललाई कस्तो असर पार्छ ?
‘अग्निपथ’ योजनालाई नरेन्द्र मोदी सरकारले भारतीय सेनामा ‘आधुनिकरण’ को संज्ञा दिएको छ। भारतीय जनता पार्टीको सरकारले भारतीय सेनामा बढ्दो खर्चलाई घटाउने उद्धेश्यले यो योजना ल्याएको हो।
भारत सरकारले योजना घोषणाको सुरुवातमा अग्निवीरहरुको उमेर १७ वर्षदेखि २१ वर्षसम्मको हुने बताएको थियो। विरोध पछि भने उमेर हदलाई २३ वर्ष बनाइएको थियो। उनीहरुले प्रति महिना ३० देखि ४० हजार तलब पाउनेछन्। भर्ती भएका अग्निवीरमध्ये २५ प्रतिशत युवालाई भारतीय सेनामा नै सहभागी हुने अवसर दिइनेछ। बाँकी अग्निवीरहरुले भने जागिर छोड्नुपर्छ। जागिर छाड्नु पूर्व अग्निवीरहरुलाई निश्चित रकम, भारतीय मिडियाका अनुसार १२ लाख भारु दिएर विदा गरिनेछ। यो वर्ष ४६ हजार अग्निवीरलाई भर्ती गर्ने भारत सरकारको योजना छ।
मोदी सरकारले यो योजनाले देशमा रोजगारीको अवसर बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ। यसरी सेनामै काम गरेर अवकाश पाउनेहरुलाई अरु क्षेत्र (प्रहरी इत्यादी)मा अवसर उपलब्ध गराउने सरकारको तयारी छ।
यस्तो अवस्थामा गोर्खा भर्तीबाट नेपालीहरुले पाउँदै आएको सुविधा खोसिनेछ। ‘अग्निपथ’ अन्तर्गत नै गोर्खा भर्ती भए नेपालीहरुले ४ वर्षको लागिमात्र भारतीय सेनामा काम गर्न पाउनेछन्। अनि, त्यतिबेलासम्म कमाएको रकम र निस्किँदा केही रकम लिएर उनीहरु नेपाल फर्किन पर्नेछ। यसरी अग्निवीर भएका ‘गोर्खा सैनिक’ले पेन्सन पाउने छैनन्। जसकारण यो योजना लागू भए यसले नेपालको सामाजिक र अर्थिक अवस्थामा असर गर्ने सम्भावना रहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन्।
भारतीय सेनामा अहिले करिब ३५ हजार नेपाली युवाहरु ‘गोर्खा सैनिक’का रुपमा कार्यरत छन्। ७ वटा गोर्खा रेजिमेन्ट (१,३,४,५,८,९ र ११ औं रेजिमेन्ट)मा नेपाली युवाहरु भारतीयहरु सँगै काम गरिरहेका छन्। १,३,४,५ र ८ औं गोर्खा रेजिमेन्टमा धेरैजसो मगर र गुरुङ, ९ औं रेजिमेन्टमा क्षेत्री र ठकुरी छन्। साथै ११ औं रेजिमेन्टमा राइ र लिम्बुहरु भारतीय सेनामा रहेर काम गर्दै आइरहेका छन्।
भारतीय सेनामा ‘गोर्खा सैनिक’मा काम गरेर हजारौं नेपालीले अहिले पनि पेन्सन पाइरहेका छन्। तर, अग्निपथ योजना लागू भए पेन्सनको सुविधा भारतीयले झैं नेपालीले पनि पाउने छैनन्। ४ वर्ष काम गरेका युवाहरु ’ योग्य २५ प्रतिशत’मा नपरे फेरि स्वदेश फर्किन पर्नेछ। नेपालको गम्भीर असहमति यही विषयमा नै हो।
भारतीय सेनाका पूर्व प्रमुख भिपी मलिक नेपाली गोर्खाहरूका लागि अग्निपथ योजना परिवर्तन गर्न नसकिने बताउँछन्। उनी अग्निपथ योजनामा आधारित रहेर नै गोर्खा भर्ती हुनुपर्ने बताउँछन्।
‘नेपाली गोर्खाहरूका लागि कुनै विशेष परिवर्तन गर्न सकिँदैन। त्यसैले हामी उनीहरूले यो योजनालाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने चाहन्छौँ र हामी नेपाली गोर्खाहरूले भारतीय सेनामा निरन्तरता पाओस् भन्ने चाहन्छौँ,’ सिंहले भनेका छन्।
उनी नेपालले यो योजनामा नेपाली युवाहरुलाई नै फाइदा हुने दाबी गर्छन्।
‘वास्तवमा, उनीहरूले आफ्नै गोर्खा युवाहरूको हित र भारत-नेपाल सम्बन्धलाई पनि हेर्नुपर्ने थियो। मलाई विश्वास छ, यो मेरो अनुभूति हो कि उनीहरूले लिएको यो निर्णय बढी राजनीतिक छ र योजनासँग धेरै गर्न मिल्दैन,’ भारतीय सेनामा तत्काल भर्ती रोक्न नेपाल सरकारले गरेको आग्रहप्रति लक्षित गर्दै उनले भने।
भारतीय सेनाका अवकाश प्राप्त मेजर जेनरल अशोक के मेहता ‘अग्थिपथ’ योजनाले नेपाल भारत सम्बन्धमा असर पर्न सक्ने बताउँछन्। उनले ‘अग्निवीर’ योजना अन्तर्गत छोटो समयका लागि हुने भर्तीले नेपालको अर्थतन्त्रमा असर पर्ने सक्ने बताएका छन्।
उनका अनुसार हाल भारतीय सेनामा कार्यरत गोर्खाको तलब र पूर्व गोर्खा सैनिकको पेन्सन गरि हरेक वर्ष ६२० मिलियन डलर भारत सरकारले खर्च गरिरहेको छ। जुन नेपालको रक्षा बजेटभन्दा बढी हो। यही कारणले नेपालको आर्थिक अवस्थामा प्रभाव पर्ने उनको विश्लेषण छ। उनी यस योजनाबाट नेपाल भारतबिचको सम्बन्धमा असर पर्न सक्ने भन्दै मोदी सरकारले गम्भीर भएर निर्णय लिनुपर्ने बताउँछन्।
‘नयाँ दिल्लीले काठमाडौंलाई सम्मान र मर्यादाको साथ व्यवहार गर्नुपर्छ र नेपाललाई सामान्य रूपमा लिने पुरानो गल्ती दोहोर्याउनु हुँदैन। प्रधानमन्त्री मोदीले प्रशंसा गरेको गोर्खा अत्यावश्यक छ,’ उनले भनेका छन्।
आर्थिक पाटो भन्दा अहिले अग्निपथ योजनालाई लिएर नेपालको सुरक्षाका विषयमा बढी चासोका हेरिएको छ। युवा उमेरमै सेनामा भर्ती भएर फर्किने युवाहरुबाट हुन सक्ने सम्भावित सुरक्षा चुनौती भारतमा पनि बहसको विषय बनेको छ। खुला सीमा र अग्निवीर योजनामा प्रत्यक्ष संलग्न भए त्यस्तो चुनौती नेपालमा पनि देख्न सकिने भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
