काठमाडौं : वाग्मती प्रदेशका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले संघीयतालाई सबलीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सोमवार वाग्मती प्रदेशको राजधानी हेटौँडामा भएको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन विशेष समितिको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनीहरुले संघीयतालाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले संघ सरकारले सक्षम जनशक्ति केन्द्रमा राखेर कम अनुभवीहरुलाई स्थानीय तहमा पठाउँदा सोचेअनुरुपको कार्य व्यवस्थापनका कठिनाइ भइरहेको बताए। उनीहरुले ५ वर्षको कार्यकालमा देखिएका कमी कमजोरीलाई पहिचान गरेर संघ र प्रदेशले स्थानीय तहका अधिकारहरु हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बताएका छन्। योग्य र विषयगत कर्मचारीको अभाव स्थानीय तहमा भइरहेको भन्दै उनीहरुले स्थानीय सरकारले ५ वर्षमा गरेका कामको समीक्षा हुन जरुरी रहेको बताए।
धादिङको धुनीबेसी नगरपालिकाका प्रमुख बालकृष्ण आचार्यले प्रदेश सरकारले पठाएका बजेटको विनियोजन कसरी गर्ने भन्ने अन्योलता कायम भएको बताए। उनले सक्षम जनशक्ति केन्द्रमा राखेर पहुँच नभएकालाई तल पठाउँदा कार्य सम्पादनमा कमी भइरहेको उल्लेख गरे। सरकारले कर्मचारी समायोजनको बारेमा सबलीकरण गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै उनले स्थानीय सरकारसँग समन्वयको खाँचो भएको बताए।
‘बजेट पठाइयो तर बजेट विनियोजन गर्ने, ठेक्का दिने कसरी? कसरी आह्वान गर्ने भन्ने अन्योलतामा राखियो। प्राविधिकहरु कहाँबाट पाउने? टेण्डर निकाल्दा पनि कन्सलटेन्सी हायर गर्नुपर्ने अवस्था भयो। स्थानीय तहमा अधिकार दिनुपर्छ। सक्षम जनशक्ति केन्द्रमा राखेर पहुँच नभएकालाई तल पठाउने भन्ने जस्तो भएको अनुभव छ। आजजनशक्ति केन्द्रमा छ, विज्ञता केन्द्रमा छ, काम स्थानीयले गर्नुपरेको छ,' उनले भने।
यस्तै, चन्द्रागिरी नगरपालिकाका मेयर घनश्याम गिरीले शिक्षा ऐन संघीय सरकारले ५ वर्षसम्म पनि ल्याउन नसक्दा स्थानीय तहमा समस्या सिर्जना भइरहेको बताए। योग्य र विषयगत कर्मचारीको अभावका कारण स्थानीय तहमा कार्य सम्पादन गर्न कठिनाइ भोग्नुपरेको उनको मत थियो।
भने, ‘शिक्षा ऐन ५ वर्षसम्म पनि ल्याउन सकेनौँ। यो कमजोरी भइरहेको छ। यसले धेरै गाह्रो बनाइरहेको छ। योग्य कर्मचारी, सक्षम र विषयगत कर्मचारी स्थानीय तहमा आउन सकेका छैनन्।’
हेटौँडा उपमहानगरपालिकाकी प्रमुख मिनाकुमारी लामाले पशु र कृषि क्षेत्रमा किसानका लागि स्थानीय तहमा संघीयता पुग्न नसकेको भन्दै सरकारले यस बारेमा विशेष चासो दिन आग्रह गरिन्। उनले स्थानीय सरकारले ५ वर्षमा गरेका कामको समीक्षा हुन जरुरी रहेको पनि बताइन्।
लामाले विकेन्द्रिकृत शासन प्रणाली लागू गर्नका लागि संघीयता ल्याएको भन्दै केन्द्र सरकारले संघीयताअनुसार आधारभूत कुरा दिनका लागि के काम गरेका छौँ भन्ने कुराको समीक्षा हुन जरुरी रहेको बताइन्।
'स्थानीय सरकारले के के गरेको छ ५ वर्षमा भन्ने कुराको समीक्षा हुनुपर्छ। सबैमा विकेन्द्रिकृत शासन प्रणाली लागू गर्नका लागि संघीयता खडा गरेको हो, स्थानीय तहमा स्थानीय सरकारले मात्रै होइन, माथिल्लो सरकारले पनि आधारभुत कुरा दिनका लागि के काम गरेका छौँ, त्यसको समीक्षा हुन जरुरी छ,' उनले भनिन्।
कार्यक्रममा चितवनको माडी नगरपालिकाकी प्रमुख ताराकुमारीकाजी महतोले स्थानीय तह अन्योलतामा चलेको बताइन्। उनले साझा अधिकारका कुरामा अस्पष्टता रहेको उल्लेख गर्दै साझा अधिकार कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने मत राखिन्। उनले आन्तरिक आम्दानी बढाउन नसक्दा नगरपालिकामा काम गर्न नसकेको गुनासो राखिन्।
‘स्थानीय तह अन्योलतामा चलेको छ, एकल अधिकारमा हामी स्पष्ट छौँ। साझा अधिकार कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ। कानुन बनाउन स्थानीय तहले मिल्छ कि मिल्दैन? आन्तरिक आम्दानी बढाउन नसक्दा हामीलाई काम गर्न गाह्रो भएको छ। संघ र प्रदशका बजेटहरु हेर्दा स्थानीय सरकारमा पनि प्रदेशले योजना तोकेर पठाउनुभएको छ। स्थानीय सरकार समन्वय गर्ने संस्था हो कि स्थानीय सरकार नै हो, यो अन्योलता छ। माथिबाट बजेट आउँदा आवश्यक ठाउँमा काम गर्ने माहोल छैन,' उनले भने।
कार्यक्रममा सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिकाकी अध्यक्ष पार्वती सुनुवारले नागरिकको मौलिक हकको बारेमा संघीयताले काम गर्न नसकेको बताइन्। उनले ऐन, कानुनहरु भेदभावरहित बनाउनुपर्ने भन्दै अधिकार प्रत्योजन गर्दा प्रदेश र संघ सरकार खुम्चिने गरेको उल्लेख गरिन्।
'अधिकार प्रत्यायोजन गर्न खुम्चिने गरेका छौँ। श्रोतसाधन जिल्लाहरुमा पहुँचवालाले मात्रै प्रयोग गरेका छन। यसमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने त्यो सोच्नुपर्छ। त्यहाँ पनि गरिव नागरिकहरु छन्। बजेटमा पनि भेदभाव भएको छ। सरकारका संयन्त्रहरु कुनै पनि विभेदकारी हुनुहुँदैन। तीन वटा सरकारको समन्वय कम भएको छ । समन्वय सहकार्यमा पनि भेदभाव छ,' उनले भनिन्।
यस्तै, ललितपुरको वागमती गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर लोप्चनले शिक्षा समन्वय इकाईलाई संविधानले नचिन्ने बताए। उनले संविधानमा उल्लेख भएअनुसारको शिक्षा समन्वय इकाइ हुनुपर्ने माग राखे र संघीयता बलियो बनाउन स्थानीय तह बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
'स्थानीय सरकारमा वित्तिय समानीकरण बजेट प्रदेश र संघ सरकारले धेरै पठाउँदैन। प्रदेशले २ लाखको बजेटको योजना पठाएको छ। संघीयता बलियो बनाउन स्थानीय तह बलियो बनाउनु पर्छ,' उनले भने।
सोही कार्यक्रममा वाग्मती प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले संघीय सरकारका कारण स्थानीय र प्रदेश सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आरोप लगाएका थिए।
संघीय सरकारको मानसिकतामा परिवर्तन नभएसम्म प्रदेश र स्थानीय सरकारका कामकारवाही प्रभावकारी बन्न नसक्ने उनले बताए। संघीय सरकार नै प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सवल बनाउन नचाहिरहेको उनको दाबी थियोर।
'सिंहदरबार अधिकार दिन चाहँदैन। सिंहदरबारकै कारणले आज संघीयतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ। हामीमाथि सिंहदरबारमा बस्ने कार्यालय सहयोगी ठूलो हुन्छ। तर प्रदेश स्थानीय तहका सचिव केही पनि होइनन् भन्ने मानसिकताले काम गरेको छ। सिंहदरबार अनि प्रदेशले काम गर्न सकेन भनेर आलोचना भइरहैको छ। संविधानमा भएको एकल अधिकार स्थानीय र प्रदेश सरकारले पाइरहेको छैन। सरकारले कानुन बनाउँदैन। कानुन नबनाईकन काम गर्न पाउँदैनौँ,' पौडेलले भने, 'प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले कानुन बनायो भनेपनि संघीय सरकारले कानुन नबनाईकन लागू पनि हुँदैन र संघीय सरकारले बनाएको कानुनसँग बाझियो भने स्वतः खारेज हुन्छ। यो अवस्थामा हामी छौँ। यो किन भइरहैको छ त भन्दा संघीय सरकार मुलतः स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउन चाहिरहेको छैन।'
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले स्थानीय सरकारलाई संविधानले तोकिएको अधिकार दिएमात्र देशको प्रगति हुने बताएका थिए। स्थानीय सरकारलाईजति अधिकार दियो त्यति देशको प्रगति हुने उनले बताए। भन्दै उनले स्थानीय,प्रदेश र संघबिच अधिकारको सम्बन्धमा विवाद हुने गरेको भन्दै स्थानीय सरकारलाई संविधानले तोकेको अधिकार दिनुपर्ने बताएका हुन्।
