काठमाडौंः नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको छ। सोमबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विधेयक प्रमाणित गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको हो। चालु अधिवेशनबाट दोहो¥याएर पारित गरिएको विधेयक दोस्रोपटक प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको हो।
यसअघि साउन १५ गते पहिलोपटक विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको थियो। जसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सन्देशसहित फिर्ता गरेकी थिइन्। साउन २९ गते विधेयक फिर्ता भएको हो।
लगत्तै संघीय संसदका दुबै सदनबाट विधेयक पारित भएको हो। प्रतिनिधि सभाले भदौ ४ र राष्ट्रिय सभाले भदौ १७ गते विधेयक पारित गरेका थिए। सोपछि प्रमाणित गरी विधेयक पठाइएको हो।
फिर्ता गर्न मिल्छ?
प्रादेशिक पहिचान, स्वघोषणालगायतका विषयमा पुनर्विचारका लागि सन्देशमा प्राप्त भए पनि दुबै सदनले जस्ताको तस्तै विधेयक पारित गरेका छन्। कतिपयले यसलाई राष्ट्रध्यक्षको अपमान समेत भनेका छन्।
संविधानको सीमा अनुसार विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि पठाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर अर्थ विधेयकका हकमा राष्ट्रपतिलाई फिर्ताको सुविधा छैन।
तर यसरी फिर्ता भएका विधेयक संशोधन गर्नैपर्ने दायित्व भने संविधानले संसद्लाई गरेको छैन।
धारा ११३(४) मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुबै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रुपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।’
यसरी फिर्तापछि प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयक भने फिर्ता गर्नसक्ने अधिकार संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको छैन। प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व छ।
