बुटवल : रुपन्देहीको बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल भवनको ठेक्का प्रक्रियालाई यथास्थितिमा राख्न उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। गत साउन २५ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले अल्पकालिन आदेश जारी गर्दै ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढाउन आदेश दिएकोमा मंगलवार बसेको इजलासले यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो।
उच्च अदालतबाट यथास्थितिमा राख्ने आदेश आएसँगै भवन निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया दोस्रो पटक रोकिएको छ। निर्माण व्यवसायी बलिभद्र रानाले ठेक्का प्रक्रियामा ‘सेटिङ’ भएको हुन सक्ने भन्दै दायर गरेको मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले सुनुवाई गर्दै ठेक्का प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ।
निर्माण व्यवसायी संघका लुम्बिनी प्रदेश समितिका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका निर्माण व्यवसायी रानाले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गराएका थिए। अदालतले भदौ १ गते पेसी तोकेर त्यसअघि दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो।
उच्च अदालत बुटवल इजलासमा न्यायाधीशद्वय कृष्णबहादुर थापा र रमेशराज पोखरेलको इजलासले बोलपत्रको मापदण्डमा समेत फरक पर्ने गरी पटक-पटक बोलपत्र संशोधन गरेको देखिएको र यसबारे सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट समेत प्राधिकरणलाई दुई पटक पत्र पठाएर ध्यानाकर्षण गराएको भन्दै सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने आदेश सुनाएको छ।
यसअघि नै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको नयाँ भवन निर्माणका लागि भएको ठेक्कामा ‘सेटिङ’ भएको भन्दै ठेक्काका मापदण्डहरु सच्याउन निर्देशन दिएको थियो। अनुगमन कार्यालयको निर्देशनको बेवास्ता गर्दै प्राधिकरणले प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि निर्माण व्यवसायीको तर्फबाट अदालतमा रिट दर्ता गरिउको थियो।
टेण्डरका सर्तहरूका आधारमा निश्चित निर्माण व्यवसायीले भवनको ठेक्का पाउने गरी अस्पतालको टेण्डर आह्वान भएको विषयलाई सर्वत्र आलोचना भएसँगै अदालतले तत्काल प्रक्रिया अगाडि नबढाउन आदेश दिएको हो।
प्रदेश विकास पूर्वाधार प्राधिकरणले ६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ लागतमा अस्पतालको १० तले भवन निर्माणको लागि आह्वान गरेको टेण्डरमा निश्चित निर्माण व्यवसायीलाई मात्र टेण्डर प्रक्रियामा सहभागी हुन मिल्ने गरी प्रावधान राखेको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूले विरोध जनाएका थिए।
प्राधिकरणले २०७८ फागुन ८ मा पहिलो बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। निर्धारित कम्पनीले मात्रै ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिन सक्ने प्रावधान बोलपत्रमा देखिएपछि अनुगमन कार्यालयले प्राधिकरणको नाममा त्यसबेला पनि पत्र काटेको थियो।
उक्त पत्रलाई आधार मान्दै प्राधिकरणका तत्कालीन सिईओ अनन्तराज घिमिरेले ठेक्कामा मुख्यमन्त्रीको संलग्नताको आशंका उठाउँदै राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि नियुक्त भएका प्राधिकरणका सिईओ छविराज पोखरेलले भवन निर्माणका लागि दोस्रोपटकको बोलपत्र आह्वान गरेका हुन्।
प्रदेश विकास पूर्वाधार प्राधिकरणले आह्वान गरेको यो टेण्डर निश्चित निर्माण व्यवसायीलाई दिने गरी प्रावधान राखिएको र ‘सेटिङ’मा ठेक्का लगाइएको भन्दै निर्माण व्यवसायी कम्पनीले सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएका छन्।
