काठमाडौंः बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अघि बढाउँदा गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्नलाई दण्डित गर्ने प्रावधान अनिवार्य रुपमा समेट्न सुझाव दिइएको छ।
कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बुधबारको बैठकमा विधेयकमाथिका संशोधनकर्ताले विधेयक अघि बढाउने सिलसिलामा अपराधीलाई दण्डित गर्ने प्रावधान राखेर मात्र अघि बढाउन सुझाव दिए।
समिति सदस्य शान्तिमाया पाख्रिनले सुतिरहेको, कक्षामा पढाइरहेको व्यक्तिलाई अपहरण गरी चरम यातना दिएर हत्या गर्ने कार्य गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटना होइन र भनी प्रश्न गरिन्।
विगत द्वन्द्वका समयमा भएका घटनाको सत्य निरुपण गर्ने सन्दर्भमा ल्याइएको संशोधन विधेयक अघि बढाउने सन्दर्भमा राजनीति दलबीच कुनै मतभेद नरहेको स्पष्ट पारिएको छ।
समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले भने, “विधेयक अघि बढाएर चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्ने विषयमा कहीँ कतै कुनै पनि दलको फरक पोजिसन छैन जतिसक्यो छिटो सदनमा लैजानुपर्छ।”
विधेयकमाथि आवश्यक रायसुझाव राख्न पाइएन भन्ने पीडित र सरोकारवालाको राय रहेकाले समितिले बिहीबारको वैठकमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीलाई छलफलका लागि आमन्त्रण गरिएको छ।
समिति सदस्य गगन कुमार थापाले हत्या र यौनजन्य हिंसामा संलग्नलाई कारबाही गर्ने विषयसँग जोडिएका विषयलाई घरेलु कानुनले मात्र निर्णयमा पुग्न कठिन हुने भएकाले सजाय घटाउने र माफी मिनाह प्रदान गर्ने विषयमा अनिवार्य कारण खुलाउन आवश्यक भएको बताए।
उनले भने, “राज्य होस् वा विद्रोही पक्षबाट पीडित हुनेले न्याय पाउनुपर्छ, विधेकलाई ढिलो गर्ने विषयमा आन्तरिक सहमति गर्न सकिने भए पनि पास गरेर अघि बढ्ने कुरामा सबैको सहयोग र समर्थन आवश्यक छ।”
समिति सदस्य यशोदा सुवेदीले राजनीतिक मुद्दाका कारण विगतमा प्रतिद्वन्द्वी जस्तो देखिएका राजनीतिक दल र समाजबीच अहिले अन्तरघुलन भइसकेकाले द्वन्द्वका घाउलाई चिमोट्ने र कोट्याएर विचलित अवस्था आउन नदिने ढङ्गबाट विधेयक अघि बढाउनुपर्ने बताइन।
सांसद डा विन्दा पाण्डेले पीडितले न्याय पाएको अनुभूति हुने तथा द्वन्द्व नबल्झनेगरी विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्याउन आवश्यक रहेको सुझाव दिइन्। समिति सदस्य डा शिवमाया तुम्वाहाङ्फे, विनाकुमारी श्रेष्ठ, विद्या भट्टराई र तुलसा थापाले पीडकले उन्मुक्ति पाउने हिसाबले नभई अपराधमा संलग्नलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रावधान राखेर विधेयक अघि बढाउन सुझाव दिए।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाले संसद्को चालू अधिवेशनको कार्यदिन पाँच दिनमात्र बाँकी रहेकाले यसै अधिवेशनबाट पारित गर्ने हो भने समितिबाट विधेयकलाई छिटो अघि बढाउन जरुरी रहेको बताए।
